वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले जैविक विविधताको बैज्ञानिक र दीगो उपयोगबाटै नेपाल र नेपालीलाई धनी बनाउन सकिने बताएका छन् । नेचर खबरसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री बस्नेतले भएका स्रोतको बैज्ञानिक प्रयोग र लाभको समन्यायीक वितवरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रस्तुत छ मन्त्री बस्नेतसँग गरिएको कुराकानी :

नेपाल जैविक विविधताको दृष्टिकोणले अत्यन्तै धनी छ । यसको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागी मन्त्रालयले के कसरी कार्यक्रमहरू अगाडी बढाइरहेको छ ?

नेपाल समुन्दी सतहबाट ६० मिटर देखि ८८४८ मिटरको भूपरिधिभित्र रहेको छ । हिमाल,पहाड र तराईको तीनवटै पर्यावरणलाइ एकरुप गरेर हेर्दा संसारमा पाइने सबै विविधता नेपालभित्रै समेटिएकोजस्तो देखिन्छ , हामी महसुस पनि गर्छौ । यस दृष्टिले हेर्दा तपाइले भनेजस्तै जैविक विविधताको हिसाबले नेपाल निकै धनी देश पनि हो । यसको संरक्षण र यसको दीगो उपयोग दुइटै महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । दीगोे उपयोग भन्ने बित्तिकै यसको संरक्षण आवश्यक छ । स्वभावैले संरक्षण केको लागी भन्दा त उपयोगको लागी । मानवजातिको हितको निम्ति र हितमा उपयोग गर्ने कुरासँग संरक्षणको महत्त्व रहन्छ । अहिले मन्त्रालयले यि दूबै कुरालाई हाम्रो जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने र जनताको हितमा यस्लाइ अधिकतम उपयोग गर्ने कुरालाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिराखेको छ ।यसको दीगो व्यवस्थापन,दीगो संरक्षण र दीगो उपयोगका दृष्टिले काम गर्नका लागी हामीसँग अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन,वन ऐन,वातावरण संरक्षण र संकटापन्न वनस्पति र वन्यजन्तुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन पनि छ । यि ऐनहरूले निर्देश गरे अनुरूप समग्र रणनीति निर्माण गरेर हामी अघि बढि रहेको छौँ । यद्यपी आनुवांशिक स्रोतसम्बन्धी केही कामहरु गर्न बाँकी नै छ ,फेरि पनि यस्लाइ प्राथमिकताकासाथ अगाडी लगेका छौँ ।

जैविक विविधताको संरक्षणको विषय अब एकै ठाँउमात्र केन्द्रित छैन । तीन तहको सरकारमा समन्वय कसरी गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

जैविक विविधताको संरक्षण स्थानीय रूपमा उपयोगका कुराहरूमा स्थननिय तहको भूमिका र जिम्मेवारी अलि मुख्य बन्न जान्छ । यसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट लिनुपर्ने लाभका क्षेत्र,विषय छन् । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि,महासन्धिहरूसँग सरोकार राख्ने विषयहरू छन् । त्यो सँग सम्बन्धित कुराहरू संघले व्यवस्थापन गनुपर्ने हुन्छ । कतिपय प्रादेशि स्तरमा महत्त्व राख्ने कुराहरू प्रदेशले व्यवस्थापन गर्छ । हाम्रो संघिय प्रणाली जो समन्वयात्मक ढंगले अगाडी बढ्छ , त्यसै अनुरूप आवश्यक समन्वयद्धारा जैविक विविधताको संरक्षण र उपयोेगका सन्दर्भमा पनि हामीले ध्यान दिइराखेका छौँ ।

नेपालका हिमाली क्षेत्रहरूमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण महँगो मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने जडीबुटीहरू पाइन्छन् ,जस्तै यार्सागुम्बा,जटामसी । तर यसको सङ्कलन ओसारपसार ,छोडपुर्जि लिने प्रक्रियाहरू झन्झटिलो छ । यस्लाइ सरलिकृत गर्नका लागी केकस्तो पहल प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ?

तपार्इंले ठिकै भन्नुभयो,यो संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी सन्धिले गरेका व्यवस्थाहरू छन् । तदनुसार कानुनले गरेका व्यवस्थाहरू छन् ।

त्यो सम्बन्धी दुर्लभ र लोपोन्मुख प्रजातिको लागी कस्तो व्यवस्था अवलम्बन गर्ने भन्ने कुराको व्यवस्था भैसकको छ ।हाम्रा दुर्लभ नभएका प्रजातिको संरक्षण र उपयोगको सन्तुलन कायम गर्दै अगाडी बढ्ने बारेमा हामीले पर्याप्त ध्यान दिने कोशिस गरिराखेको छौं । हाम्रो छलफल पनि त्यो दिशातिर निर्देशित छ । कतिपय अवस्थामा हाम्रा कानुनहरू अलि व्यावहारिक छैनन् कि भन्ने प्रसङ्गमा पनि यदाकदा कुरा उठ्ने गरेका छन् । हामीले पनि केहि हदसम्म महसुस गरेका छौँ । यी विषयमा सरोकारवाला सबैसँग आवश्यक छलफल अन्तक्र्रिया व्यावहारिक बनाउने कुराहरूमा पनि पर्याप्त ध्यान दिइराखेका छौँ ।

नेपालको सन्दर्भमा आनुवांशिक श्रोत सम्बन्धी फाइदाहरू लिनका निम्ति विधेयक हुनुपर्ने हुन्छ जुन छलफलको प्रक्रियामा थियो नी ?

हामी कहाँ रहेका जैविक विविधताको उपयोगबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पर्याप्त लाभ लिएको छ जसको एक हिस्सा बन्नुपर्छ भन्नेबारे छलफल चल्दै आएको छ । नागोया अभिसन्धिले यस सम्बन्धी कानुनहरू बनाएर अगाडी बढ्न जे व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि आधारहरू हामीलाई थप प्रदान गरेको छ । कानुन मन्त्रालयको सहमतिसहित कानुन निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढिरहेका छौँ । यस विषयमा धेरै प्रगति भैसकेको छ । हाम्रा सम्पत्तिहरूको लाभ लिने व्यवस्था छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याँउदैछौं ।

सरकारले समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली भन्ने सङ्कल्प लिएर अगाडी बढाइरहेको छ । जैविक विविधतालाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने सम्भावना प्रशस्त छन् ।

यसका निमित्त विशेष काषर््क्रम तथा नीति कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?

सिंगो जैविक विभिधताके संरक्षणका लागि पहिलो त वन क्षेत्रकै रक्षा हुननुपर्यो ।

हामीले संकल्प र घोषणा गरेका छ । ० दशमलव १ प्रतिशत भए पनि वन क्षेत्रलाई विस्तार गर्छौँ ।

सन् २०२२ सम्म बाघलाई दोब्बर संख्याम पुर्‍याउने भनिरहेका र्छौ । यो पनि संरक्षणका निम्ति गरिएको प्रयासको दृष्टान्त हो ।

जैविक विधितालई पर्‍या पर्यटनसँग जोडेर लिने लाभहरू प्नि छन् । हिस्सेदारीलई निश्चत गरेर लिने लाभका क्षेत्रहरू प्नि छन् । यसको संरक्षण र दीगो उपयोगको अन्तरसम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले व्यवस्थापन गर्ने बाटो सोचिरहेका छौँ । यसको हाम्रो समृद्धिमा पनि योगदान गर्नेछ र हामी जैविक विविधताको धनी मुलुक हौँ भनेर गौरव गर्ने अवस्थालाई पनि कायम राख्नेछ ।

अन्त्यमा केही ?

हाम्रा पुर्वजले भन्दै आएको कुरा हो, वन क्षेत्र हाम्रो सम्पत्ति हो । यसको लाभ लिन संरक्षण अनिवार्य शर्त हो । त्यसकारण सबैको ध्यान यसको संरक्षणतिर सचेततापूर्वक लाग्न जरुरी छ । यसका फाइदाका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दै जानुपर्नेछ । जैविक विविधतालाई देखाएर पर्यटकलाई भित्र्याउने, रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने, राजश्व बढाउने ढंगले लाभ लिने क्षेत्र यो पनि छ । त्यसैले हामीले देखिरहेको तर, उपयोग गर्न नसकेको सम्भावनाका क्षेत्रबाट लाभ लिनका लागि हामी सबैले विशेष ध्यान दिऔँ ।