जलवायु परिवर्तनका समस्या सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले जलवायु परिवर्तन नीति तयार पारेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नीतिको मस्यौदा छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।

नीतिले हरित विकासको मार्ग अवलम्वन गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता वृद्धिबाट दिगो विकासमा योगदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै गरी नेपालले जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको, पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान मार्ग चित्र समेत तयार गरी पेश गरेको अवस्थामा नीतिको महत्व झन बढेको निश्कर्ष मन्त्रालयको छ ।
प्रारम्भिक मस्यौदाको छलफलमा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले नीतिले सबै क्षेत्र र विषयलाई समेट्ने प्रयास गरेको बताउदै नीतिलाई महत्वकासाथ अघि सारिएको बताए । उनले नीतिका आधारमा नेपालमा जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिणाम निकाल्न सकिने उल्लेख गरे ।
जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल थालिएको बताउदै सुझाव र प्रतिकृयालाई समेट्दै अन्तिम रुप दिइने बताए ।

नेपाल संघीय संरचना सहित आर्थिक र सामाजिक विकासको चरणमा प्रवेश गरी सकेकोे सन्दर्भमा विशेषत संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका कार्य र भौतिक संरचना निर्माणलाई जलवायु मैत्री बनाउन र नेपालको जल सम्पदाको दिगो व्यवस्थापन मार्फत स्वच्छ उर्जा प्रर्वधन एवं समग्र उर्जा र ओैधोगीक उत्पादन तथा उपयोगलाई न्यून कार्वन बनाउन आवश्यक रहेको ठहर नीतिमा छ ।



नीतिमा केही मार्गदर्शक सिद्धान्त पनि निर्धारण गरिएको छ । नीतिको दुरदृष्टिका रुपमा जलवायु उत्थानशील समाजको विकास गरी राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक संवृद्धिमा योगदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ यस्तै लक्ष्यका रुपमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणको योजनावद्ध एवं एकीकृत प्रयासद्वारा राष्ट्रका सामाजिक, आर्थिक तथा पारिस्थकीय प्रणालीहरुलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने उल्लेख छ । नीतिमा विभिन्न छ वटा उद्देश्यहरु राखिएको छ ।

(क) संकटासन्न र जोखिमपूर्ण व्यक्ति, परिवार, समूह र समुदायको जलवायु परिवर्तन अनुकुलन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
(ख) जलवायु परिवर्तनका प्रतिकुल प्रभावको जोखिममा रहेका पारिस्थकीय प्रणालीहरुको उत्थानशिलतामा सुधार गर्दै हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने ।
(ग) जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण र अनुकुलनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय वित्तिय स्रोतहरुको न्यायोचित परिचालन गर्ने ।
(घ) जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुसन्धान, प्रविधि विकास र सूचना सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने ।
(ड.) राज्यका सबै तह र विषयगत क्षेत्रका नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरुलाई आन्तरिकिकरण गर्ने ।
(च) जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा न्यूनिकरण कार्यक्रमहरुमा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशिकरणलाई मूलप्रवाहिकरण गर्ने ।

यसैगरी क्षेत्रगत नीति एवं रणनीति तथा कार्यनीतिहरु पनि उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन, जैविक विविधता तथा जलाधार
जलस्रोत तथा ऊर्जा, ग्रामिण र शहरी बसोबासहरु, उद्योग, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार , पर्यटन एवं प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, विपद्जोखिम न्यूनीकरण र ब्यवस्थापन छन् । यसैगरी नीतिले अन्तरविषयगत क्षेत्रहरु पनि स्पष्ट रुपमा ब्याख्या गरेको छ ।

मस्यौदाको पूर्ण पाठका लागि  लिंकमा थिच्नुहोस् । Draft Climate Change Policy 2019-march 15