कर्णाली नदीको दोहन रोक्न सात बुँदे घोषणापत्र जारी

A+ A-

कर्णाली नदीमा भइरहेको दोहोन रोक्न तथा वातावरण, वन्यजन्तुमैत्री विकासलाई अगाडि बढाउन मंगलबार कैलालीको चिसापानीमा घोषणापत्र जारी गरिएको छ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) आयोजना गरेको ‘कर्णाली नदीजन्य प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी गोलमेच सम्मेलन’ ले घोषणापत्र जारी गर्दै ढुङगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न प्रतिवद्धता जनाएको हो।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका महासचिव निमेष रेग्मीले नदी स्रोतको अत्याधिक दोहन हाम्रो प्रमुख चिन्ताको विषय रहेको बताए । उनले राजनीतिक चिन्तन भन्दा माथि उठेर धर्तीमाता र गंगाको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा नयाँ सिकाईहरु खोज्ने, त्यसलाई लिपिबद्ध गर्ने र जीविकापार्जनसँग जोड्ने हाम्रो प्रयास निरन्तर रहेन जानकारी दिए ।a

‘कर्णाली नदीको तटीय क्षेत्रमा भइरहेको जथाभावी उत्खनन् तत्काल रोकेर यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामी सबै सहमत छौं । नदी, खोला उत्खनन्लाई व्यवस्थित बनाउन प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईईई) र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) जस्ता अध्ययन प्रतिवेदन तयारी र कार्यान्वयनमा भइरहेका लापरवाही नियन्त्रण गर्न हामी तयार छौं,’ जारी सातबुँदे घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘प्रक्रिया पुरा गरेर तयार पारिएका प्रतिवेदनका आधारमा मात्र उत्खनन गर्न दिने र सो नभएमा कानुनी कारवाही गर्ने कुरामा हामी सहमत छौं ।’

घोषणापत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, सोही प्रदेशको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवर (गोविन्द), प्रदेश नम्बर ५ कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादव, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद चुनकुमारी चौधरी लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।



गोलमेच सम्मेलनले राजी, सोनाहा, वादीलगायतका आदिवासीको पेसा, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र जगेर्नालाई प्राथमिकता राख्ने र सोह अनुसार नीति नियम बनाउन विषयलाई समेत समेटेको छ। ‘साथै, उनीहरुको जीविकोपार्जनमा खलल पार्ने किसिमका कुनैपनि गतिविधि रोक्न र नियन्त्रण गर्न हामीले सामुहिक प्रयास गर्नेछौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।

विपद् जोखिमले महिला, बालबालिका, वृद्ध र अशक्तलाई अरुको तुलनामा धेरै असर पर्ने गर्छ। ‘विपद् व्यवस्थापन न्यूनीकरणमा तिनको हितलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। त्यही अनुसार न्यूनीकरण रणनीति बनाउन प्रतिवद्ध छौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।

त्यस्तै, कुनैपनि विकास निर्माणलाई वातावरण र वन्यजन्तु मैत्री बनाउन सरोकारवाला सबै सहमत भएका छन्। घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘कुनैपनि विकास निर्माणको काम गर्दा वातावरणीय र संरक्षण कानूनको पूर्णपालना गर्ने बाटोमा लाग्नेछौं।’

 

यस्तो छ कर्णाली नदीजन्य प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी गोलमेच सम्मेलन सात बुँदे घोषणापत्र  :

१. ढुङगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्र्न हामी प्रतिवद्ध छौं । कर्णाली नदीको तटीय क्षेत्रमा भइरहेको जथाभावी उत्खनन् तत्काल रोकेर यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामी सबै सहमत छौं । नदी, खोला उत्खनन्लाई व्यवस्थित बनाउन प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईईई) र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) जस्ता अध्ययन प्रतिवेदन तयारी र कार्यान्वयनमा भइरहेका लापरवाही नियन्त्रण गर्न हामी तयार छौं । र, प्रक्रिया पुरा गरेर तयार पारिएका प्रतिवेदनका आधारमा मात्र उत्खनन गर्न दिने र सो नभएमा कानुनी कारवाही गर्ने कुरामा हामी सहमत छौं ।

२.राजी, सोनाहा, वादीलगायतका सबै आदिवासीको पेसा, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र जगेर्नालाई प्राथमिकता राखेर त्यही अनुसारको नीति नियम बनाउन हामी सहमत भएका छौं । साथै, उनीहरुको जीविकोपार्जनमा खलल पार्ने किसिमका कुनैपनि गतिविधि रोक्न र नियन्त्रण गर्न हामीले सामुहिक प्रयास गर्नेछौं ।

३. विपद् जोखिमले महिला, बालबालिका, वृद्ध र अशक्तलाई अरुको तुलनामा धेरै असर पर्ने हुनाले विपद् व्यवस्थापन न्यूनीकरणमा तिनको हितलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । त्यही अनुसार न्यूनीकरण रणनीति बनाउन प्रतिवद्ध छौं ।

४.यस क्षेत्रमा हुने र भइरहेका कुनैपनि विकास निर्माणलाई वातावरण र वन्यजन्तु मैत्री बनाउने कुरामा हामी सबै सहमत छौं। कुनैपनि विकास निर्माणको काम गर्दा वातावरणीय र संरक्षण कानूनको पूर्णपालना गर्ने बाटोमा लाग्नेछौं ।

५.कर्णाली नदीमा भइरहेको माछा मार्ने कामलाई व्यवस्थित गरिनेछ । नदीको कुनैपनि खण्डलाई माछा मार्ने निश्चित क्षेत्र तोकी नदीको पारिस्थितिकीय प्रणाली र माछा प्रजातिहरु संकटमा नपर्ने माछा मार्ने पद्धति अवलम्वन गर्न हामी तयार छौं । खोला, नदीमा बिष, करेन्ट र विष्फोटक पदार्थको प्रयोगलाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने र्छौ । यसलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्न कडा कानुन बनाउन पहल गरिनेछ ।

६. भारतमा बनाइएको कैलासपुर बाँधका कारण पानीको वहावमा भइरहेको परिवर्तनले नेपालमा डुबानलगायतका समस्या देखिएकाले उक्त समस्या निराकरणका लागि पाँच नम्बर प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदुर पश्चिम प्रदेशका सरकारले संयुक्त रुपमा केन्द्रीय सरकारलाई वार्ताको पहल गर्न अनुरोध गर्ने प्रस्तावमा सहमत भएका छौं ।

७. कर्णाली नदीका दुवै किनारमा बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारणको दिगो जीविकोपार्जनका लागि वैकल्पिक माध्यमहरुको पहिचान गरी लागु गर्न आवश्यक नीति नियम बनाएर काम सुरु गर्ने कुरामा सहमत भएका छौं ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar6
web
analytics