‘चुरे बचाउन नयाँ ऐन’

A+ A-



नव नियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादावले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता परेको बताएका छन् । उनले पुराना ऐन र नियमहरुले चुरे क्षेत्रको संरक्षण हुन नसक्ने बताउदै समय सापेक्ष नयाँ र विशेष ऐन छिट्टै जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । राष्ट्पती चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले राजधानीम शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक दलका नेता र नेतृत्वकै संरक्षणमा चुरे क्षेत्रको दोहन भइरहेको बताए । उनले भने, मजबुद ऐन कानुन नबनाइ चुरे बच्दैन । यसका लागि मेरो पहल तत्काल सुरु हुनेछ ।

सरकारलेले निर्धारण गरेका सिमा रेखा पार गरेर बन्देज गरिएका ठाउँमासमेत तस्करी भइरहेको बताउदै उनले ती तस्कर तह लगाउने आफ्ना पहिलो उद्देश्य सुनाए । आफ्नै नेतृत्वमा काठ तथा ढुंगा गिट्टी बालुवा तस्कर तह लगाउन मैदानमा उत्रिने पनि उनले बताए । भने, 'म आफै अपरेशनमा जाने हो । आउनुहोस्, तस्कर तह लगाउँ अनि चुरे बचाउँं ।' उनले आफू मूटु र साहस भएको मान्छे भएको उल्लेख गर्दै कसैसँग नझुकी तस्कर र क्रसर व्यापारी तह लगाउने आफ्नो मूख्य मिसन भएको दोहोर्याए ।

अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर पनि चुरे बचाउन नसकिएकोमा उनले दुख व्यक्त गरे । उनले पश्चिम नेपालमा सामुदायिक बनकै नेता र नेतृत्व वन फडानीमा संलग्न रहेको उदाहरण दिदै ती सबैलाई तह लगाउने चेतानवी दोहोर्याए ।

चुरेको प्रस्तावित बजेट १५ अर्ब १७ करोड

। राष्ट्पती चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले चुरे संरक्षणको गुरुयोजनामाथी सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । गुरुयोजना संशोधन गर्दै समय सापेक्ष र परिणाममुखी योजनाको प्रस्ताव गरिएको समितिका सदस्य सचिव डा. महेश्वर ढकालले बताए । उनले चुरे संरक्षणका लागि समितिबाट भएको प्रयास र प्रगती विवरण उल्लेख गर्दै संरक्षणमा ठूलो परिवर्तन आएको उदाहरणहरु प्रस्तुत गरे । तर अझै पनि संरक्षणका लागि कतिपय समस्या र जटिलता उत्पन्न भएको बताउदै ती चुनौतीसंग जुध्दै चुरेलाई बचाउनु पहिलो दायित्व भएको उल्लेख गरे ।

वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव


राष्ट्पती चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका सचिव डा. महेश्वर ढकाल


समितिले ‘चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजना’ को समीक्षा तथा परिमार्जनसहित प्रस्ताव गरेको छ । २०७४ सालमा जारी गुरुयोजनामै हरेक ५ वर्षमा गुरुयोजना समीक्षा तथा परिमार्जन गरिने उल्लेख थियो ।

समितिका अध्यक्षसमेत रहेका वनविज्ञ किरण पौड्यालले अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, निर्माण, भू–क्षयजस्ता कारण चुरे क्षेत्र संवेदनशील बन्दै गएकाले गुरुयोजना परिमार्जन गरिएको बताए ।

२०७३ सालमा स्वीकृत गुरुयोजनामा ५÷५ वर्षका चार चरणका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको थियो ।
पहिलो चरणको कार्यक्रमलाई ८१ अर्ब ६१ करोड, दोस्रो चरणलाई ६७ अर्ब, तेस्रो चरणलाई ५१ अर्ब ९५ करोड, चौथो चरणलाई ४९ अर्ब ८७ करोड र अन्तिम वर्षका लागि एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले चुरे संरक्षणका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि सरकारले २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सन् १९९३ सम्म चुरेमा ८० हजार १ सय ८१ घर रहेकामा सन् २०१४ मा करिब ७८ प्रतिशतले बढेको अध्ययनहरुको निश्कर्ष छ ।मेची–महाकाली ८ सय किलोमिटरमा फैलिएको चुरे पर्वत शृंखलाले मुलुकको कुल क्षेत्रफलको १२.७८ प्रतिशत ओगटेको छ । समुद्री सतहदेखि १२० मिटरदेखि १९७२ मिटरसम्मको उचाइमा चुरे क्षेत्र पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

web
analytics