कुनै समय पारिवारिक निजी वन भनेको के हो ? खासै सुनिदैनथ्यो । त्यति चर्चा र बहसको विषय पनि थिएन । तर सधैँ ओझेलमा परिरहेको पारिवारिक निजी वन अहिले लोकप्रिय बन्दै गएको छ । हरेक प्रदेश र जिल्ला मात्र होइन स्थानीय तहमा पनि यस विषयमा उपर छलफल हुन थालेको छ ।

पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल (एफोन) को चर्को दबाबपछि अहिले यो विषय सर्वत्र बहसको विषय भएको हो । पारिवारिक निजी वनमा भावनात्मक सम्बन्धन गाँसिएको हुन्छ । एक्लो प्रयासले निजी वन सफल हुन सक्दैन । आमा, बाबु, छोरी, छोरा, बुहारी, छिमेकी सबैको भूमिका उतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका सदस्यहरू अहिले आफूले भोगेका समस्या सरकारलाई खुलस्त राख्न थालेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पारिवारिक निजी वनको महत्व धेरै छ । अमेरिका, डेनमार्क, क्यानडा र भियतनाम लगायत देशमा पारिवारिक निजी वनको विकासमा किसानहरू सांगठनिक रूपमा अघि बढेर समृद्धि हासिल गरिसकेको अवस्था छ । पारिवारिक निजी वनको विदेशमा निकै मोह र लोकप्रिय साथै बलियो कानुनी मान्यता रहेको छ ।

नेपाल सरकारले अहिलेसम्म यसलाई कानुनमा निजी वन उल्लेख गरे पनि पारिवारिक निजी वन भन्ने शब्दमा समावेश गरेको छैन । संघीयतासँगै नयाँ वन ऐन निर्माणको क्रममा मस्यौदा विधयक माथि छलफल भइरहँदा पारिवारिक निजी वनलाई सरकारले कानुनी मान्यता दिन आवश्यक छ ।एफोन स्थापनसँगै नेपालमा पारिवारिक वनको बहस सुरुवात सन् २०१५ मा भएको हो । यो तीन वर्षको अवधिमा नेपालमा पारिवारिक निजी वनले फड्को मार्दैछ ।

एफोनले एक टन कार्बन सिटको अभियान नेपालमा सुरु गरेको छ । रुख बिरुवाले मात्र नभई काष्ठजन्य वस्तुहरूको प्रयोगबाट पनि वायु मण्डलिय कार्बन पृथकीकरणमा योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विश्वभर विभिन्न मुलुकहरूबाट सञ्चालनमा रहेको यो अभियान २०७५ साउन २९ देखी नेपालबाट पनि सुरु गरेको हो । यो अभियान बोसनिया र भिएतनाम लगायत अरू थुपै देशमा सुरु भइसकेको छ ।

संगठित हुँदै किसान
नेपालमा हरेक परिवारमा पारिवारिक सम्बन्ध गाढा छ । त्यसैले नेपालमा पारिवारिक निजी वनको महत्व बढी छ । निजी वनलाई ठूलो व्यवसायको रूपमा बुझन सकिन्छ भने पारिवारिक निजी वन भनेको गरिब र जो आफ्नो जीवीकापार्जनको लागि वनमा निर्भर हुन्छन् उनीहरूले हुर्काएको वा संरक्षण गरेको पारिवारिक निजी वन भनेर बुझिन्छ ।

पारिवारिक निजी वनको अर्को राम्रो पक्ष भनेको यसले सधैँ चुलो चौकोमा सिमित महिला वर्गलाई पनि समेट्न गर्छ । स्थानीय सरकारले पारिवारिक निजी वनको निम्ती बजेट छुट्टाउन थालेको छ । पारिवारिक निजी वनका किसानहरूले आफ्नो आवाज र गुनासोलाई सरकारसँग राख्न थालेका छन् । त्यसैगरी किसानहरू वृक्षारोपण तिर पनि आकर्षित हुँदै देशव्यापी रूपमा पारिवारिक निजी वनका किसानहरू संगठित भएका छन् ।

एफोनमा पारिवारिक वन भएका परिवारका एक सदस्य हुन पाउँछन् । यो संगठनले महिला, गरिब, पिछडिएका वर्गलाई क्षमता अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।

वन नीतिमा पारिवारिक निजी वनको बहस
नयाँ बन्ने राष्ट्रिय वन नीतिमा पारिवारिक निजी वनको मुद्धा उठान थालेको छ । वन नीतिमा पारिवारिक निजी वनका सदस्यहरूले यसको मुद्धालाई उठाउन थालेका छन् । सरकार पनि यसमा सकारात्मक भएको देखिएको छ । ‘एक परिवार, एक पारिवारिक निजी वन, समृद्ध नेपाल, हाम्रो अभियान’ भन्ने नाराका साथ पारिवारिक निजी वन संघ नेपालले आफूले भोग्दै आएका समस्या सरकार सामू राख्न थालेको छ ।

पारिवारिक निजी वन संघ नेपालको प्रथम राष्ट्रिय परिषद् बैठकमा सहभागीहरूले सात बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । पारिवारिक निजी वन किसान मैत्री कानुन, नीति नियम बनाउन सरोकारवाला निकायलाई समावेश गरी उनीहरूको आवाज प्रतिबिम्बित गर्न प्रतिबद्ध भएका छन् ।अहिले पारिवारिक निजी वनका किसानहरू आफूले रोपेको रुख काटेर बेच्न नीतिगत समस्या रहेकोले अप्ठेरोमा परेको छन् ।

वन नियमवालीको पाँचौँ संशोधनले दर्ता नभएको निजी वनधनीले कटान गर्न अनुमति लिनु नपर्ने उल्लेख भएको तर आँप, लिचची, कटहर, अम्बा, हलुवाबेद, इमली, मसला र लम्सी लगायत काठ दाउरा ओसारपसार व्यावहारिक रूपमा कानुन लागू हुन सकेको छैन ।त्यस्तै, जडीबुटी तर्फ रिट्ठा, चिराइतो, मसलाको पात, कुरिलो–सतावरी र चिउरी आदिमा दर्ता नभएको निजी वनधनीले ओसारपसार गर्न छोडपूर्जी लिनु नपर्ने व्यवस्था छ, तर कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

पारिवारिक निजी वन रौतहट जिल्लामा भने ठूलै फड्को मार्न सफल भएको देखिन्छ । सबै स्थानियवासीहरु आफ्नो घर बारीमा लगाएको मसला, लिच्ची, आँप, कटहरबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न थालेका छन् भने सँगै यसले पारिवारिक निजी वनमा ठूलै योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ ।अहिले आएर यो पूर्ण रूपमा अघि बढ्दै छ । पारिवारिक निजी वन संघ जिल्ला शाखा रौतहट र जिल्ला वन कार्यालय बीच सहकार्य भएर नर्सरीबाट विरुवाहरु किसानलाई उपलब्ध गराई रहेका छन् । तर विरुवाहरुको अभावका कारण पनि अहिले त्यस क्षेत्रका किसानहरू मार्कमा छन् ।

जिल्ला वन कार्यालयबाट जति सक्दो यसको लागि विरुवाहरु उपलब्ध गराउनु पर्ने हो, तर त्यो हुन नसकेको रौतहट जिल्ला शाखा एफोनका सचिव सुदिप गिरीले जानकारी दिए । किसानले आफ्नो करेसा बारी तथा जमिनमा बोट विरुवा लगाउन जति उत्साहित छन्, तर पनि उनीहरूको माग अनुसारको बिरुवा पाउन सकेका छैनन् । अर्कोतिर विरुवा लगाएपछि पनि यसले उचित बजारको व्यवस्था हुँदैन कि भन्ने त्रास पनि यथावत नै छ ।

पारिवारिक निजी वनको दर्ता निकै नै झन्झटिले हुने र कानुनी प्रक्रिया सम्बन्धी प्रर्याप्त ज्ञानको अभावका कारण पनि किसान आफ्नो बारीमा विरुवा रोप्ने बिषयमा अझै अन्योलमा छन् । यदि कानुनी प्रकृया पूरा गरी दर्ता गर्न सकियो भने निश्चय पनि यसले भविष्यमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त सेवा सुविधा पाउने, आफ्नो रुखहरुबाट लाभ लिन सकिने विश्वास पारिवारिक निजीवन किसानको छ ।

वन विज्ञ विजयराज पौड्यालले पनि साना किसानका लागि पारिवारिक निजी वन प्राण भन्दा प्यारो रहेको बताए । तसर्थ गुणस्तरीय विउ, विरुवा किसानलाई उपलब्ध गराई आवश्यक प्राविधिक ज्ञान प्रदान गर्न जरुरी भएको उनले उल्लेख गरे । साना जग्गा भएका किसान मैत्री नीति,ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि,मार्गदर्शन तयार हुनु आजको माग रहेको पौंडेयालको भनाई छ । यसमा संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारको मुख्य भूमिका रहने उनको धारणा छ ।

एफोनका अध्यक्ष जोगराज गिरीका अनुसार पारिवारिक निजी वन पुरै गुमनाम अवस्थामा थियो । हालका दिनमा विस्तारै यो केन्द्र, प्रदेश देखि स्थानीय तहसम्म छलफल र बहसको विषय बनेको छ । खासगरि स्थानीय तहमा यसको निकै चर्चाको विषय रहेको गिरीले बताए । पारिवारिक निजी वनले कानुनी रूपमा मान्यता पायो भने यसले न्युन आर्य स्रोत भएका किसानको आयआर्जनमा टेवा पुर्‍याउन सहयोग गर्ने गिरिको विश्वास छ । अब संविधान अनुरूप आफ्नो बारीमा भएका रुख विरुवाको वा सम्पत्तिको आफुखुसि प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने उनी बताउँछन् ।