सामुदायिक वन समुदायको शान बन्दै गएको छ । नेपालका कुनाकन्द्रामा रहेका सामुदायिक वन विश्वमा नै नमूना बन्न सफल भएका छन् । पछिल्लो समय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको जीविकापार्जन माध्यम बनेका छन्। समुदायमा आधारित सामुदायिक वन स्थानीय उपभोक्ताकै हितमा छन् ।

सामुदायिक वन बैकल्पिक आम्दानीको बाटो रोज्दै समुदायलाई जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने सफल भएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नेतृत्वकर्ता कास्कीको वनपाले सामुदायिक वन उपभोक्ताले सञ्चालन गरेको लप्सीको उद्योग र चितवनमा जलदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको जीपलाइन हेर्दा पुग्छ । यो उद्योम र जीपलाइ्नबाट रोजगारसँगैै समुदायमा आम्दानीको स्रोत बढेको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ ९फेकोफन० को समन्वयमा आयोजित सामुदायिक वनमा भएको राम्रो प्रयास हेर्ने खोज्यौं । अवलोकनको क्रममा हामी कास्की, लमजुङ र चितवनमा रहेका नमूना सामुदायिक वनमा पुग्यौँ । साच्चै नै नेपालमा सामुदायिक वनले धेरै नै राम्रो काम गरेको देख्ने अवसर मिलेको छ । उद्यम सञ्चालनदेखि पर्यटन प्रवद्र्धनको विकासमा सामुदायिक वनको आम्दानीबाट स्थानीयको सेवामा लागेको पाइयो ।

गण्डकी वनपाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह

अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर ३ स्थित वनपाले सामुदायिक वनका उपभोक्ता समूहले लप्सी र लप्सी क्यान्डी विक्रीवितारण गर्ने गरेका छन् । स्वदेशसँगै विदेशसम्म माग पूरा गर्ने गाह्रो भएको अनुभव वनपाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कोषाध्यक्ष चूँडामणि पौंडेलले सुनाए । उनले भने, ‘रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाने क्रममा धेरै जनाको माग लप्सीको क्यान्डी रहेको छ । तर हाल माग अनुसार उत्पादन गर्ने नसकेको उनले जानकारी दिए ।

केही वर्ष अघिसम्म वनमा खेर गएको लप्सीका अहिले यहाँका उपभोक्ताले हरितमुखी रोजगार बनाएर उपयोग गरेका छन् । समय समयमा हाइब्रिड सालको वृक्षारोपण गर्ने गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ हजार ६ सय र चालू आर्थिक वर्षमा १ हजार २ सय हाइब्रिड सालको विरुवा वृक्षरोपण गरिएको छ ।

‘समृद्धि, सुशासन र दिगो वन व्यवस्थापन, लैंगिक समानता र उद्यमशिल नमूना वनपाले सामुदायक वन’,‘गरीबी न्यूनीकरणका लागि वन संरक्षण र लैंगिक समानता’ का विभिन्न कार्यक्रम छन् ।चोरीनिकासी पूर्ण रुपमा वन्द भई उजाड डाँडा हरियालीमा परिणत भएको छ।

यो सामुदायिक वनको उपलब्धी हो। यो सामुदायिक वनले ०७३-७४ सालमा सरकारको तर्फबाट गणेशमासिंह वन वातावरण राष्ट्रिय पुरस्कार तेस्रो राशी प्राप्त गर्‍यो । उपभोक्ताकै संलग्नतामा लप्सीको उद्योग सञ्चालन गरी आयश्रोतमा बृद्धि भएको छ । त्यस्तै लप्सी अचार उद्योग जिल्ला घरेलु उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएको छ । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख कालिदास सुवेदी लप्सीको उत्पादन गरेर विपन्न वर्गलाई सहयोग गर्ने काम अरु सामुदायिक उपभोक्ता समूहलाई पनि प्रेरणा भएको बताउँछन् ।

सामुदायीक वनले ग्रामिण महिलाको नेतृत्व विकास गर्न सफल

कालिका सामुदायिक वनमा पुग्दा त्यहाँको कार्यालय पुग्दा निकै व्यवस्थित बनाएको पाइयो । सामुदायिक वनमा लागेर के पाउनु भयो रु भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन , पहिला म समूहमा बोल्न सक्दिन थिए । अहिले मलाई बोल्न डर लाग्दैन । जलदेवी सामुदायिक वनले महिला नेतृत्व विकासमा धेरै टेवा पुराएको छ । जलदेवी सामुदायिक वनले महिला नेतृत्व विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

यस सामुदायिक वनको महिलालाई जिपिएस सिकेर चलाउँछन् । प्रविधिमा पनि अब्बल देखिए । कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नेतृत्वमा पिकनिक स्पोट खोल्ने तयारी रहेको कालिका सामुदायिक वनको अध्यक्ष सुकमाय पन्तले बताइन । पिकनिक स्पोटको लागि शैचालय बनाईसकेको पन्तले जानकारी दिइन ।

उक्त पिकनिक स्पोटको लागि ११ करोडको गुरुयोजना बनाइसको छ । निम्न वर्गको लागि घर बनाउँदा निशुल्क काठ प्रदान गर्ने काम पनि सामुदायिक वनले गरेको छ । बुङगुर र बाख्रा पालन गरेर जीवीकोपार्जनको गर्नेलाई सामुदायिक वनले सहयोग गरेको छ । कालिका सामुदायिक उपभोक्ता समूहबाट श्याम परियारले ११ हजार रुपैयाँ सहयोगले लिएर बुङगुर पालन गरेका थिए । उनले तीन महिनामा उपभोक्ता समूहबाट लिएको पैसा फिर्ता दिएको अध्यक्षले बताइन । श्याम परियार जस्ता धेरै यस उपभोक्ता समूहको सहयोगबाट जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गरेको छ । धैरैजनाले जेहेनदार र मिहेनती बिद्यार्थीले यस समूहबाट छात्रावृति पाएका छन् ।

जलदेवी सामुदायिक वन


२२ वर्षीया चितवनकी निश्मा चौधरीले जलदेवी सामुदायिक वनमा जीपलाइन खेलेपछि निकै खुसी लागेको बताइन् । निश्माका अनुसार मनोरञ्जनसँगै आत्मविश्वास बढाउन यस्तो खेलले युवावर्गको ध्यानाकर्षण गर्ने सकिन्छ । यस्तो साहसिक खेल पाँच हजारले खेलिसकेको जलदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष केशबबहादुर थापाले जानकारी दिए । जलदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अनुसार दैनिक ४५ जनाको हारहारीमा जीपलाइन खेल्न आउँछन् ।

चितवनको भरतपुर २ आपटाडीस्थित जलदेवी सामुदायिक वनमा साहसिक खेल जीपलाइन खेल्न पाइन्छ । यो सामुदायिक वनमा नेपालकै पहिलो जीपलाइन हो । यो जीपलाइनमा २ वटा रुटमा ३ सय ७२ मिटर लामा रुट छन् ।

सामुदायिक वन र वनका उपभोक्ताको ७५ लगानी सुरु भएको हो । १ हजार ३ सय ७० जना वन समितिका सदस्यमध्ये ५ सयले प्रतिसेयर ३ हजारका दरले लगानी गरेका छन् । ३ वर्षपछि लगानी फिर्ता र पेन्सनको रुपमा उपभोक्तालाई पैसा दिने योजना रहेको जलदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष थापाले बताए । यो सामुदायिक वनले १ सय ७० जनाको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको छ ।जलदेवी सामुदायिक वनको स्वास्थ्य बीमा र जीपलाइन खेल अरु धेरै सामुदायिक वनको लागि उदाहरणीय काम रहेको छ ।

वन जोगाउन स्थानीय उपभोक्ताको उल्लेखनीय भूमिका

नेपालमा २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् । ती समूहले २२ लाख ३७ हजार ६ सय ७० हेक्टर क्षेत्रको वन व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । कुल वन क्षेत्रमध्ये ३७ प्रतिशत सामुदायिक वनले ओगटेको छ । सामुदायिक वनमा २९ लाख ७ हजार ८ सय ७१ घरधुरी आवद्ध रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले जनाएको छ ।

नेपालको वन क्षेत्र बढाउन सामुदायिक वनको उल्लेखनीय भूमिका छ । सामुदायिक वनको हरेक कार्यक्रम स्थानीय उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर वन संरक्षण गरेको पाइन्छ । सामुदायिक वन स्थानीय उपभोक्ताको अभिभावक हुन सफल भएको छ । हरियाली र वन संरक्षण गरेर विकास गर्ने सकिन्छ भनेर समुदायिक वनको कामबाट सिक्न सकिन्छ । सामुदायिक वन समूहले कुल आम्दानीबाट २५ प्रतिशत वन विकासमा, ३५ प्रतिशत गरिब तथा विपन्नको जीविकोपार्जनमा र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएको छन् ।

कालिका सामुदायिक उपभोक्ता समूहको महिला नेतृत्वको विकास, वनपाले सामुदायिक वनको उद्योग र जलदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यले सामुदायिक वनले सामुुदायिक सेवामा निकै राम्रो काम गरेको देखाउँछ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको केन्द्रका कोषाध्यक्षका अनुसार पछिल्लो समयमा सामुदायिक वनको उपभोक्ताको क्षमता विकास र नयाँ सिर्जनात्मक कार्यबाट आर्थिक आर्य आर्जन गरेर सामुदायलाई हरियाली कायम गर्दै विकास गरेको छ ।

हरेक वर्ष साउन २५ गते सरकारले सामुदायिक वन दिवस मनाउने गरेको छ । सरकारले हरेक वर्ष गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कार दिने गरेको छ, जसले सामुदायिक वनलाई नमूना बनाउन हौसला प्रदान गरेको छ । ‘जय हरित रोजगार र अभियान, अग्रसर हाम्रो नेपालको शान’ सामुदायिक वनले भविष्य भन्ने अन्योल छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन पैदावार विक्रीबाट हुने कूल आम्दानीको ८९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने देखिएको छ । सामुदायिक वन समूहले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा उक्त कर बुझाउनु पर्ने भएको छ जसको चर्को विरोध भइरहेको छ ।