काठमाडौं – भारतले हरित सार्वजनिक यातायात (विद्युतीय बस)का लागि ५७६.१३ अर्ब रुपैयाँ (७ बिलियन डलर) को लगानी स्वीकृत गरेको छ । यसले सवारी साधनबाट हुने उत्सर्जनलाई रोक्न र शहरहरूमा बढ्दो माग पूरा गर्न सहज हुने बताइएको छ ।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अनुराग ठाकुरले सहरमा १० हजार विद्युतीय बस परिचालन गर्न लगानी गरिने जानकारी दिए । संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि उनले भने, ‘सहरमा सार्वजनिक यातायात, विशेषगरी बसको अभाव छ । यसले जलवायु परिवर्तनलाई पनि कम गर्छ ।’

भारतको योजना अनुसार यो लगानीले एक दशकमा १६८ शहरहरूमा दश हजार विद्युतीय बसहरू चार्ज गर्न र सम्बद्ध पूर्वाधारका सुविधाहरू थपिनेछन् । यो योजना भारतले बुधबार स्वीकृत गरेको हो ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा आधारित उक्त योजनाको लागतको दुई खर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने जानकारी मन्त्री अनुराग ठाकुरले बताए । बाँकी रकम राज्य सरकार वा निजी कम्पनीहरूबाट आउने हो कि भन्ने विषयमा केही खुलाइएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्ले नौ राज्यहरूमा जडान र गतिशीलता बढाउन ३२५ अर्ब रुपैयाँको सातवटा रेल ट्र्याकिङ परियोजनाहरू पनि स्वीकृत गरेको छ ।

विद्युतीय सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरूका लागि सरकारले उत्सर्जन घटाउन र इन्धन आयात घटाउने काम गरिरहँदा यता कम्पनीहरूले देशमा सवारी साधन र पार्टपुर्जाहरू निर्माण गर्न प्रोत्साहन प्रस्ताव गरेका छन् ।