काठमाडौं - वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्रा.डा. राजेश कुमार राईले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको संरक्षण क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधी २०८० ले संरक्षण क्षेत्रलाई दीर्घकालिन रूपमा हानी पुर्याउने भन्दै तत्काल सो कार्यविधी लागू नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

डा. राइले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै भनेका छन्,
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनाएको संरक्षण कार्यको उच्च छविलाइ धुमिल्याउन सक्ने संभावनालाई मध्यनजर गर्दै संरक्षित क्षेत्र भित्र पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाइ प्रोत्साहन गरिन हुन्न । यसले अल्पकालिन रूपमा आर्थिक फाइदा भए पनि दिर्घकालिन रूपमा नोक्सान पुर्याउने तथ्य हालैको भारतको सिक्किम राज्यमा टिष्टा नदीमा भएको चुङथाङ बाँधको घटनाले नै पुष्टि गर्छ ।

हाललाई संरक्षित क्षेत्र बाहिर नै पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई प्रोत्साहन गरी संरक्षित क्षेत्रलाइ संरक्षित नै रहन दिँदा दिर्घकालिन रूपमा फाइदा र जलवायु परिवर्तन सग जुध्नलाई अनुकुलन क्षमता बढाउन मदत गर्छ । उच्च पहाड र हिमालका संरक्षित क्षेत्रहरूको भूमिका वन्यजन्तु र जैविक विविधता संरक्षणमा मात्र नभै यसले बाढी पहिरो जस्ता प्रकृतिक विपत्ति बाट पनि जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले हाललाइ संरक्षित क्षेत्र भित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न उचित देखिन्न ।

उनको सुझाव जस्ताको त्यस्तै

श्री वन तथा वातावरण मन्त्रालय
सिंहदरबार

विषय : सुझाव सम्वन्धमा ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले तयार गरेको संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण सम्वन्धि कार्यविधि २०८० मा निम्न धारणा राखेको छु ।

१. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ बमोजिम

राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्नाले प्राकृतिक वातावरणको साथै वन्यजन्तु, वनस्पति र भूदृश्यको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगको लागि छुट्याइएको क्षेत्र । वन्यजन्तु आरक्ष भन्नाले वन्यजन्तु सम्पदा र तिनीहरूको वासस्थानको संरक्षण तथा व्यवस्था गर्न छुट्याइएको क्षेत्र । संरक्षण क्षेत्र भन्नाले प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलित उपयोगको लागि एकिकृत योजना अनुसार व्यवस्थापन गरिने क्षेत्र । यसकारण संरक्षित्र क्षेत्र (राष्ट्यि निकुन्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, र संरक्षण क्षेत्र) भित्र पूर्वाधार निर्माण सम्वन्धि व्यवस्था नभएकोले कार्यविधि नै कानुनी रूपमा अनुपयुक्त ।

ऐनको दफा ५ मा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र वा आरक्षभित्र निशेधित कार्यहरूमा (च) ढुंगा, माटो, वा अन्य पदार्थ हटाउन (ञ) राष्ट्यि निकुन्ज वा आरक्षभित्र वग्ने नदी, खोला वा पानीको कुनै स्रोत थुन्न, फर्काउन वा त्यसमा कुनै हानिकारक वा विस्फोटक पदार्थहरू प्रयोग गर्न । प्रस्तावित कार्यविधिले ऐन मा बन्देज गरिएका गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने भएकोले कार्यविधि कानुनी रूपमा अनुपयुक्त ।

दफा ६ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र सेवा सन्चालन सम्वन्धि व्यवस्थामा पूर्वाधार निर्माण सम्वन्धि कुनै व्यवस्था नभएको ।

२. यसकारण संरक्षित्र क्षेत्र (राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, र संरक्षण क्षेत्र) को स्थापना तिनीहरूको प्राकृतिक, पर्र्यावरणिय, र सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरूको संरक्षणको लागि हुन्छन् । यिनीहरू प्रकृति र यसबाट प्राप्त हुने पर्यावरणिय सेवाहरू र सांस्कृतिक मूल्यमान्यताको दिर्घकालिन संरक्षणको लागि कुनै निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्रलाइ पहिचान गरि निर्धारण गरिएको हुन्छ । यसकारण संरक्षित क्षेत्रहरूको मूल्यांकन (प्राप्त हुने पर्यावरणिय सेवाहरू र सांस्कृतिक मूल्यमान्यताका आधारमा) अन्य कुनै पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूबाट प्राप्त हुने फाइदा भन्दा बढी हुन्छ । संरक्षित क्षेत्रको पहिचान घोषण गर्दा नै वुद्धिमतापूर्वक त्यसको लेखाजोखा गरिएकोले संरक्षित क्षेत्रलाइ अन्य प्रयोजनको लागि प्रस्ताव गर्नु नै संरक्षित क्षेत्रको स्थापनाको भावना विपरित हुने मानिन्छ ।

३. नेपालले अन्तर्राष्ट्यि क्षेत्रमा कम्तिमा ३० प्रतिशत भूभागलाइ संरक्षण गर्ने भनेर प्रतिवद्धता जाहेर गरेर संरक्षित क्षेत्र कानुनी तथा अन्य प्रावधान बाटै बढाउन पर्ने अवस्थामा विद्यमान संरक्षित क्षेत्रलाई नै खतरा पुर्याउने यस्ता कार्यविधिले अन्तर्राष्ट्यि रूपमै राष्ट्को छवि धमिलिने ।

४. संरक्षित क्षेत्र घोषण गर्दा त्यहाका स्थानीय वासिन्दा र आदिवासीहरू आफ्ना परम्परागत पेशा र संस्कृतिक गतिविधिबाट समेत वन्चित भएका छन् । हिमाली भेगमा पशुपालन, जुन परम्परागत व्यावसायिक अभ्यासहरू हुन्, संरक्षित क्षेत्रको स्थापनाबाट खतरामा परेका छन् । याक तथा चौरीको संख्या दुई लाखबाट ६० हजारमा झरेको आंकलन छ । भेडा पालकहरू घटेर परम्परागत शिपहरू (राडी पाखी बुन्ने ) लोप हुदै छन् । यसरी स्थानीय जनता तथा आदिवासीहरूले संरक्षित क्षेत्र स्थापनाको लागि मूल्य चुकाएका छन् । तिनीहरूलाइ बाहिर राखेर व्यावसायिक कार्यको लागि संरक्षित क्षेत्रलाई खुल्ला गर्न सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको विपरित रहेको छ ।

५. वासस्थान टुक्रिने प्रक्रिया जैविक विविधता संरक्षणको प्रमुख चुनौती हो । करिडोर निर्माणको माध्यमबाट भूपरिधिस्तरमा नेपालले वासस्थानहरू जोड्दै संरक्षण कार्यलाइ अगाडि बढाएको अवस्थामा त्यसको ठिक विपरित संरक्षित क्षेत्रमा वासस्थान टुक्रयाउने पुर्वाधार निर्माणको कार्यले जैविक विविधता संरक्षणमा नकरात्मक असर पुर्याउनेछ भने ठूला संरक्षित जनावारहरूको अस्तित्वमा संकट निम्त्याउने छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्यि स्तरमा बनाएको संरक्षण कार्यको उच्च छविलाइ धुमिल्याउन सक्ने संभावनालाइ मध्यनजर गर्दै संरक्षित क्षेत्र भित्र पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाइ प्रोत्साहन गरिन हुन्न । यसले अल्पकालिन रूपमा आर्थिक फाइदा भए पनि दिर्घकालिन रूपमा नोक्सान पुर्याउने तथ्य हालैको भारतको सिक्किम राज्यमा टिष्टा नदीमा भएको चुङथाङ वाधको घटनाले नै पुष्टि गर्दछ । हाललाई संरक्षित क्षेत्र बाहिर नै पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई प्रोत्साहन गरी संरक्षित क्षेत्रलाइ संरक्षित नै रहन दिदा दिर्घकालिन रूपमा फाइदा र जलवायु परिवर्तन सग जुध्नलाई अनुकुलन क्षमता बढाउन मदत गर्दछ । उच्च पहाड र हिमालका संरक्षित क्षेत्रहरूको भूमिका वन्यजन्तु र जैविक विविधता संरक्षणमा मात्र नभै यसले बाढी पहिरो जस्ता प्रकृतिक विपत्ति बाट पनि जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले हाललाइ संरक्षित क्षाेत्र भित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न उचित देखिन्न ।

धन्यबाद ।

प्रा.डा. राजेश कुमार राई
वन विज्ञान अध्ययन संस्थान
त्रिभुवन विश्वविद्यालय