काठमाडौं – राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिले वन ऐन संशोधनका लागि प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस गर्ने भएको छ ।

वन क्षेत्र आसपासका स्थानीयका आवश्यकता र समस्याहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै वन ऐनलाई संशोधन गर्न अध्ययन प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने तयारी भएको समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले बताइन् ।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा निकुञ्ज आरक्षण क्षेत्रको सम्बन्धमा स्थानीयहरूसँग लिएका सुझाव तथा गुनासाहरूसहितको प्रतिवेदन सभामा लाने निर्णय भएको थापाको भनाई छ । ‘निकुञ्ज आरक्षण क्षेत्रको सम्बन्धमा पनि हामीले सम्भव भएका ठाउँका स्थानीयहरूसँग सुझाव तथा गुनासाहरू टिपोट गरेका छौँ । सम्भव भएसम्म यो प्रतिवेदन सभामा लग्ने तयारीमा छौँ । त्यो भन्दा अगाडी समितिमा कार्ययोजना बनाउँछौँ,’ उनले भनिन् ।

यो क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरू रहेको बताउँदै निकुञ्ज ऐनको समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण र संरक्षित क्षेत्रको विद्यमान अवस्था र संरक्षणमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको भूमिकाका सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सांसदहरूले निकुञ्ज ऐन ल्याउनुपर्ने बताए ।