काठमाडौं – सरकारले अब बाँदर, बँदेल र नीलगाईले नष्ट गरेका बालीनालीको पनि मुल्यांकन गरेर राहत दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद किशोर सिंह राठोरले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारको तयारी सुनाएका हुन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज र बफरजोन क्षेत्रका बासिन्दाको पनि संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा वन्यजन्तुले गरेको क्षतिवापतको राहत दिन कार्यविधि संशोधन गरिसकेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ ।

‘कार्यविधि अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार समेतको सहभागितामा राहत वितरणको व्यवस्था गरिएको छ । तराई क्षेत्रमा नीलगाई र पहाडी क्षेत्रमा नीलगाईले पु¥याएको क्षतिको राहत दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । आउँदा दिनमा वन्यजन्तुले पु¥याएको क्षतिलाई बिमासँग आबद्ध गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयबिच समन्वय गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुक्त कमलरी र सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्नका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत काम गरिरहेको बताउँदै हालसम्म १० लाख बढी निवेदन आएको बताए । यस्तै ४ हजार बढी भूमिहीन परिवारले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाइसकेको उनले बताए ।