काठमाडौं – जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति निष्पक्ष, अधिकारमा आधारित र न्यायपूर्ण विश्व उपलब्ध गराउने विकल्पहरू खोज्न सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन् । विश्व सामाजिक मञ्च २०२४ मा छलफलका लागि संसारभरबाट काठमाडौंमा भेला भएका विज्ञ, वैज्ञानिक तथा अध्येताहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासमेत रहेको नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरले निम्तिएका संकटलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । नेपाललगायतका हिमाली मुलुकको अवस्थालाई विकसित मुलुकहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिए मानव जातिमै संकट उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । सो भेलाले जलवायु न्यायका लागि काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

घोषणापत्रमा विश्वका दुई अर्बभन्दा बढी मानिसका लागि पानीको आपूर्ति गरिरहेको हिमाली क्षेत्रमा विश्व तापक्रम वृद्धिले डरलाग्दो गरी हिउँ पग्लिरहेको, हिमाली अर्थव्यवस्था तहसनहस हुन थालेको भन्दै तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस कायम राख्ने कुरामा प्रतिबद्ध हुन विश्व समुदायलाई आग्रह गरेको छ ।

यही गतिमा तापक्रम वृद्धि हुँदै जाने हो भने यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिमालमा हिउँको मात्रा एक तिहाइ मात्र रहने विभिन्न अध्ययनले देखाएका तथ्यप्रति सजग हुन पनि आग्रह गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यो निकै डरलाग्दो स्थिति देखिँदैछ । यसमा सबै संवेदनशील हुनैपर्छ । हिउँको मात्रा गिरावटसँगै विभिन्न प्रजातिको लोप हुने अवस्था आउन सक्छ ।’ घोषणापत्रमा पर्वतीय साझेदारीको माध्यमबाट मात्र यो कार्य सम्भव हुने कुरामा जोड दिएको छ । जलवायु संकटलाई सम्बोधन गरी दिगो विकास हासिल गर्न प्रतिबद्ध लक्ष्यहरूतर्फ कामलाई तीव्रता दिन विश्व समुदाय एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकतामाथि पनि जोड दिएको छ ।

यस्तै, घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानी र क्षतिमा जलवायु कार्यहरू निष्पक्षता, समानता र न्यायका सिद्धान्तहरूमा आधारित हुनुपर्छ । यी कार्यहरूले गरिब र जोखिममा परेका समुदायहरू, विशेष गरी महिला, बालबालिका, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आदिवासी जनजातिहरूको विशेष र भिन्न आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ ।’

जलवायु कार्यको बोझ र लाभ साझा हुनुपर्ने तर विभेदित जिम्मेवारी, ऐतिहासिक जिम्मेवारी र अन्तरपुस्ताको समानताको सिद्धान्त अनुसार बाँडफाँट गरिनुपर्ने कुरामा पनि घोषणापत्रले जोड दिएको छ। जलवायु र वातावरण रक्षकहरूको मर्यादा र सुरक्षा सहित आदिवासी जनजाति, युवा र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र पूर्ति हुनुपर्ने कुरा पनि काठमाडौँ घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

विकसित र विकासोन्मुख देशहरूबिचको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा सन्तुलित शासन संरचना सुधार गरेमात्र विकासोन्मुख मुलुकको हितमा हुने कुरामा पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।