काठमाडौं – राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक सिन्धु ढुंगानाले दिगो वन व्यवस्थापनबाट समृद्धि हासिल गर्नु अहिलको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

१२औँ अन्तर्राष्ट्रिय वन दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा ग्रीन फाउन्डेसनद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बेल्दै उनले वनबाट आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय एवं सांस्कृतिक लाभहरू सन्तुलित र निरन्तर रूपमा प्राप्त गरिरहनु नै दिगो वन व्यवस्थापन भएको उल्लेख गरे । उनले थपे, ‘वनको क्षेत्रफल र जनघनत्व वृद्धि, जताततै जडीबुटी नै जडीबुटी, वन्यजन्तुको संख्या वृद्धि तथा नेपाल वन–कार्बनमा प्रवेश गर्नुले नेपालमा संरक्षण कार्यक्रम संस्थागत भएको छ ।’

महानिर्देशक ढुंगानाले पहिलो पुस्ता (२०३०–२०५०), दोस्रो पुस्ता (२०५०–२०७०) र तेस्रो पुस्ता (२०७० देखि यता) का सम्बन्धमा चर्चा गर्दै समुदायको भूमि अधिकार, समावेशी नेतृत्व र वनको न्यायोचित वितरणले समृद्धितर्फ पुगिने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशकी सांसद तथा नेकपा एमालेको वन तथा वातावरण विभागको प्रमुख भारती पाठकले स्थानीय जनतालाई लाभ दिएमा मात्रै वन क्षेत्रको नवप्रवर्द्धन र समृद्धितर्फ पुगिने दाबी गरिन् । स्थानीय जनतालाई वनक्षेत्रको व्यवस्थापन र उपयोगमा जति धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गरियो, उनीहरूले त्यति राम्रोसँग वन क्षेत्रको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने र त्यसमार्फत समृद्धितर्फको यात्रा तय गर्न सकिने उनको भनाई थियो । ‘वन क्षेत्रको नवप्रवर्द्धनात्मक कामको रूपमा हामीले सामुदायिक वन कार्यक्रम हो । नेपाल सरकारले स्वामित्व लिएकाले यसलाई नवप्रवर्द्धनको नमुना कार्यको रूपमा लिन सक्छौं,’ उनले भनिन् ।

आदिवासी जनजाति तथा आदिवासी जनजाति महिलाको वन क्षेत्र तथा प्राकृतिक स्रोतसँग अन्तर्निहित प्रथाजन्य कानून, संस्था, परम्परा र मूल्यमान्यतालाई सरकारले नचिन्दा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले थपिन्, ‘आदिवासी जनजाति तथा महिलाको परम्परागत ज्ञान, सीप, कला, व्यवसायहरू जस्तैः जडीबुटीको प्रयोग, मर्चा बनाउने, ठेकी बनाउने आदि सिप र पेशाको संरक्षण, प्रवर्द्धन र व्यवसायीकरण गर्न सक्नु नै नवप्रवर्द्धन तथा दिगो वन व्यवस्थापन हो ।’

सोही कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी केन्द्रीय महासचिव पार्वता गौतमले सामुदायिक वनको प्रयोगबारे छलफल बढेको बताइन् । उनलले प्यान नम्बरको समस्या, वन्यजन्तुको वृद्धिले निम्ताएको जोखिम एवं तेहरो कर लगायतले पनि सामुदायिक वनलाई असफल बनाउन खोजिएकाले नीतिनियम सच्याउन ३ वटै सरकारलाई आग्रह समेत गरिन् ।

यस्तै वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, त्रिवि की डा. सोनी बरालले एक प्रिजेन्टेसनमार्फत वन ‘जैविक सुपरमार्केट’ रहेको बताइन् । ‘तर, सन् २०१० देखि नेपालको वन क्षेत्रले कता जाने भनेर दिशा पहिल्याउन सकेको छैन । बाझो जग्गालाई कसरी प्रयोग गर्ने एवं देश बाहिर रहेका युवालाई कसरी वन क्षेत्रको नवप्रवर्द्धनसँग जोड्ने भनेर हामीले सोचेका छैनौं’, उनले अगाडि भनिन् ।

आदिवासी जनजाति महासङ्घको अध्यक्ष डा. पासाङ शेर्पाले वन संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन आदिवासी जनजातिले जसरी गर्दै आइरहेका थिए, त्यसैगरी गर्नु पर्नेे विभिन्न अध्ययनले औँल्याएको बताए । डा. शेर्पाले वनलाई समृद्धिसँग जोड्ने सवालमा आदिवासीको पहिचान, अधिकार र सामाजिक न्यायलाई छुटाउन नमिल्ने समेत उल्लेख गरे ।

उक्त कार्यत्र,ममा नेपाल हर्ब्स तथा हर्बल उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेले वन अर्थतन्त्र र नवप्रवर्द्धन (चिउरी लगायत) बारे बताउँदै कानून संरक्षणमुखी हुँदा नव–प्रवर्द्धनमा रोकावट पुगेको बताए । उनले कृषिबाट पलायन भएका विपन्न वर्गको आयस्रोत वन क्षेत्रले बढाउन सक्ने र त्यसका लागि पोस्ट हार्भेष्ट टेक्नोलोजीको विस्तार र कानूनमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याए । यसैगरी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वन क्षेत्रमा भएका गलत बुझाईहरूलाई सच्याउनु नै नवप्रवर्द्धन भएको उल्लेख गरे ।