काठमाडाैं - वन नीति, २०७५ ले वन पैदावारमा आत्मनिर्भर भई मूल्य अभिवृद्धिसहित निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य लिएको भए पनि बर्सेनि अर्बाैं रुपैयाँको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात हुने गरेको छ । वन क्षेत्रमा ढलापडा, सुखड खडा, हैसियत बिग्रिएका र बुढो तथा उमेर पुगेका रूख बढ्दो क्रममा रहेका भए पनि कानुनी झन्झटता कारण ती रूख सडेर खेर गइरहेका छन् ।

मुलुकको आवश्यकतानुसार आन्तरिक उत्पादनबाट काठ उपलब्ध हुन नसकेका कारण आव २०७७/७८ मा रु दुई अर्ब ३३ करोड, २०७८/७९ मा रु सात अर्ब ९९ करोड र २०७९/८० मा रु छ अर्ब ४० करोडको काठ र काठजन्य सामग्री आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ ।

नेपालमा भारत, इन्डोनेसिया, चीन, म्यान्मा, मलेसिया, सिङ्गापुर, जर्मनी, युक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत मुलुकबाट काठका गोलिया, चिरान, प्लाइ, बोर्ड, झ्यालढोकामा प्रयोग हुने फ्रेम, टेबल, सजावटका सामग्री तथा अन्य काठजन्य सामान आयात हुँदै आएका छन् ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि काठको सदुपयोग नहुँदा यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी गुमिरहेको र अर्बौं रुपैयाँको काठजन्य सामग्री आयात भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ । साथै महालेखाले ढलापडा, सुखड खड़ा रूखहरुको व्यवस्थापन गरी काठलगायतका वन पैदावारको उचित उपयोगद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने औँल्याएको छ ।