काठमाडौं - काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले उपत्यका भित्रका खोला मापदण्डको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा पुनरावलोकनमा जान सङ्घीय सरकारसँग माग गरेको छ ।

आज काठमाडौको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका स्थित गोकर्णमा बसेको मेयर्स फोरमको बैठकले जनभावना विपरीत सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ गते गरेको निर्णयको विरुद्ध पुर्नलावकनमा जना सङ्घीय सरकारसँग जोडदार माग गर्ने निर्णय भएको फोरमका सहसचिव एवं मध्यपुर थिमि नगरपालिका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा मेयर फोरमका १८ वटा पालिका मध्य काठमाडौँ महानगर पालिका प्रमुख बालेन शाह र भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापति अनुपस्थित थिए ।

बागमती कोरिडोरको ५१ किलोमिटरअन्तर्गत दायाँबायाँमात्रै ५० हजारभन्दा बढी घर ४० मिटरभित्र पर्ने देखिएको छ । त्यसबाहेक विष्णुमती नदी र मनोहरामा पनि हजारौं घर ४० मिटरभित्र पर्छन् । सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा परमादेश जारी गर्दै बागमती, विष्णुमती र मनोहरा र हनुमन्ते किनारमा थप २० मिटरसहित नदी किनारका ४० मिटर क्षेत्रसम्म संरचना बनाउन नपाइने भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले काठमाडौं उपत्यकाका नदी आसपासमा बस्नेहरूमा हलचल ल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी तटीय क्षेत्रका लागि तय गरेको मापदण्डविरुद्ध स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् ।

गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्डपीडित संघर्ष समितिले निर्णय सच्याउन माग गर्दै उपत्यकाका काठमाडौं र ललितपुर महानगर तथा भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।