काठमाडौं – अजरबैंजानको बाकुमा भइरहेको कोप २९ मा वन मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरी नेतृत्वको जम्बो टोलीले संसारलाई ढाँटेको छ । मन्त्री ठकुरी नेतृत्वको जम्बो टोलीले नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेका परियोजना कोप २९ मा गएर फेरी शुभारम्भ गरेर संसारलाई ढाँटेको हो ।

कोप २९ कै ठुलो उपलब्धी जस्तो गरी बाकु गएको दोस्रो दिन नेपालमा धेरै महिना पहिलेदेखि कार्यान्वयन भइरहेका परियोजनाहरू काम देखाउने नाममा त्यहाँ पुगेर शुभारम्भ गरिएका हुन् ।
गत सोमबार (कात्तिक २६) गतेदेखि सुरु भएको कोप २९ को दोस्रो दिन मंगलबार वन मन्त्रालय र ग्लोबल इन्भरोमेन्टल फ्यासिलिटी (जीइएफ)ले संयुक्त रुपमा एउटा कार्यक्रम गरेर नेपालमा कार्यान्वयनमा आइसकेका दुई स–साना परियोजना कोप २९ कै उपलब्धी जस्तो गरी शुभारम्भ गरिएको थियो ।

नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेका परियोजनाहरू शुभारम्भ गर्ने बाकुमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा वन सचिव डा. दीपककुमार खराल, वन मन्त्रालय अन्र्तगतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, वित्त मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मा, जीइएफका प्रतिनिधि एस्टेबान बर्मुडेज, सीबीआइटीका राष्ट्रिय परियोजना प्रमुख राजन थापालगायत सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा १० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको दुई वटा परियोजना शुभारम्भ भएको घोषणा गरिएको थियो । त्यस लगत्तै वन मन्त्रालयले कोप २९ कै ठुलो उपलब्धी भन्दै आफ्नो ट्वीटर ह्यान्डलबाट उक्त कार्यक्रमका तस्वीर र विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

कोपबाट शुभारम्भ भएको भनिएका तीन परियोजनामध्ये एउटा २०८१ भदौ २६, बुधबार (सेप्टेम्बर ११) मा हस्ताक्षर भएर कार्यान्वयनमा आएको छ । अर्को कोप २९ सुरु हुनु भन्दा एकसाता अघि २०८१ कार्तिक २३, शुक्रबार (नोभेम्बर ८) मा हस्ताक्षर भएर कार्यान्वयनमा आएका परियोजना हुन् । यी मध्ये पहिलो परियोजना मारिन जलाधार क्षेत्रमा र दोश्रो परियोजना पेरिस संझौतासंग सम्बन्धित छ ।

‘काम देखाउन नाटक गरेका होलान । धेरै पहिला सम्झौता भएर कार्यान्वयन भइरहेका परियोजना बाकुमा गएर फेरी शुभारम्भ गरेछन् । चलाख भएछन् । नेपालीलाई मात्र होइन, संसारलाई नै झुक्काए छन् । काम देखाउन यतिसम्म त नगरेको भए हुन्थ्यो’, कोप २९ मा सहभागी नेपालका एक जना प्रतिनिधिले नेचरखबरसँग भने, ‘अरु कसैले दातृ संस्थासँग पहल गरेर, प्रस्ताव तयार गरेर ल्याएको परियोजनाको जस लिन सरकारी कर्मचारीलाई कति हतार हुन्छ । आफ्नै पहलमा ल्याएको भए यीनीहरूले के गर्थे होलान ?’

दुई मध्ये एउटा मावरिन (एमए–डलु–आरआईएन) परियोजनाले मारिन जलाधार क्षेत्रमा प्रकृतिमा आधारित समाधानहरू र विविध आय आर्जनका उपायहरूको प्रयोगद्धारा स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिहरूको सहनशीलता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । दोस्रो सिबीआइटी परियोजना (पेरिस संझौतासंग सम्बन्धित) ले नेपालको जलवायु प्रगतिलाई अनुगमन गर्न र पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यी परियोजना दातृ निकाय जीइएफ, कार्यान्वयन निकाय नेपाल सरकारको वन मन्त्रालय र विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल कार्यक्रमबीचसम्झौता भएर कार्यान्वन भइरहेको छ । यी परियोजना जीइएफ, नेपाल सरकार र विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल कार्यक्रमबीच त्रिपक्षिय सम्झौता भएर कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

कोप २९ अजरबैंजानको बाकुमा भाग लिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा ९ जना र वन मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको नेतृत्वमा ३१ जना गरी ४० जनाको जम्बो टोली पुगेको छ ।

नेपाल सरकारले अहिलेसम्म पनि कति जना प्रतिनिधि के के जिम्मेवारीका साथ कोप २९ मा सहभागी भइरहेका छन भनेर आधिकारीक रुपमा कुनैपनि विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसैले कोप २९ मा माथि उल्लेख गरिएभन्दा धेरै संख्यामा सरकारी प्रतिनिधिहरू त्यहाँ पुगेको अनुमान गरिएको छ ।
अनावश्यक रुपमा जम्बो टोली कोप २९ गएपछि अख्तियारले वन मन्त्रालयलाई पत्र काटेर किन त्यति धेरै सरकारी प्रतिनिधी कोप किन गएको भनेर प्रश्न गरिसकेको छ ।

अझ वन मन्त्री शाही ठकुरीको नेतृत्वमा गएको जम्बो टोलीमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मात्र ७ जना सहसचिव छन् । मन्त्रालयका महत्वपूर्ण विभाग, महाशाखा र युनिटहरूको नेतृत्व गरिरहेका ती सहसचिव हुल बाँधेर बाकु पुगेका हुन् ।

बाकुमा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सिन्धुनाथ ढुंगाना, क्षती र हानी न्यूनकरण (लस एण्ड ड्यामेज) का बोर्ड सदस्य डा. महेश्वर ढकाल, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका पूर्व प्रमुख बुद्धि पौडेल, वन विभागका उपमहानिर्देशक धनन्जय पौडेल, मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमूख भूपाल बराल र वनस्पती विभागका प्रमुख सञ्जीव कुमार राई, रेड कार्यान्वयन तथा चुरेका प्रमुख नवराज पुडासैनी बाकुमा छन् । ती सहसचिव आफ्नो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छोडेर १२ दिनको सम्मेलनमा भाग लिन बाकु पुगेका छन् । जम्बो टोलीमा उपसचिव, अधिकृत र अन्य कर्मचारीको संख्या अझ बढी छ ।

राष्ट्रपती, मन्त्री, सचिव र ७ जना सहसचिव एउटै सम्मेलनमा जान आवश्यक थियो त ? नेचरखबरले एक जना पूर्व वन सचिवलाई सोधेको थियो । ती पूर्व सचिव भन्छन, ‘यो कुनै वार्ता वा छलफलका लागि होइन, केबल भत्ता र विदेश भ्रमणको मोह मात्रै हो । विगतमा पनि यस्तै थियो । हामीले चाहेर पनि रोक्न सकेनौं । अहिले पनि यो विकृति यथावत छ । सम्मेलनमा सहभागी हुने बहानामा पाइने दाताले उपलब्ध गराएको आकर्षक भत्ता, सित्तैको यात्रा होटेल र बिदा मनाउने कर्मचारीहरूको उपयुक्त अवसर हो, यो ।’

अख्तियारले वन मन्त्रालयसँग चार–पाँच वटा प्रश्नहरूसहित सम्मेलनमा जानुपर्ने आवश्यकता, औचित्य र जिम्मेवारी मागेको छ ।

माथि उल्लेखित बाहेक कोप २९ मा जाने वन मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीहरूमा कानुनतर्फका उपसचिव महेन्द्र शाही, लेखाका उपसचिव दिपक अधिकारी, प्रशासनका उपसचिव शोभाखर रेग्मी, प्रशासनकै शाखा अधिकृत गंगा पाण्डे, खेम काफ्ले, नारायण रायमाझी, जलवायु परिवर्तन महाशाखाका उपसचिवहरू नरेश शर्मा, राजु सापकोटा, शिव खनाल, सुमन सुवेदी, हरि शर्मा, प्रकाश थापा, दीपा वली, प्राविधिक अधिकृतहरू हिमाल शिवाकोटी, शीला ज्ञवाली, प्रकाश लामिछाने, नारायण पोखरेल, अमृत शर्मा, कानुन अधिकृत जनकराज शाही छन् । उनीहरूबाहेक पनि केही कर्मचारी, सञ्चारकर्मी र विज्ञ सम्मेलनमा गएका छन् ।