काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप २९) मा नेपालको सहभागिता विवादित भएपछि संघिय संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वन मन्त्रालयलाई आगामी कोप र यस्ता सम्मेलनमा सन्तुलित सहभागिता र कार्य योजनासहित प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएको छ ।

समितिको १९ गतेको बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, राज्यमन्त्री रुपा बिक र सचिव दीपककुमार खरालको उपस्थितिमा यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समितिले अगामी कोप ३० लगायत यस्ता अन्तराष्ट्रियस्तरका फोरमहरूमा नेपालबाट सबै पक्षको सन्तुलित तवरबाट सहभागिता गराउने र दिगो विकासका लक्ष्यलाई ठोस योगदान पुर्यानउन सक्ने गरी कार्य योजनासहित अघि बढ्न निर्देशन दिएको हो ।

यसैगरी नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समन्वयात्मक तवरबाट कार्य सम्पादन गर्ने वातावरण मिलाउन पनि समितिले वनलाई निर्देशन दिएको छ ।

कोप २९ मा वन मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको नेतृत्वमा वन प्रशासनबाट मात्र ३१ जनाको सहभागिता थियो । यीमध्ये मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका ७ जना सहसचिव सहभागी भएका थिए भने अन्यमा उपसचिव र अधिकृतहरू सहभागी थिए । यो बाहेक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सहभागीतामा ९ जना र अन्य सरकारी निकायबाट पनि धेरैको सङ्ख्यामा सहभागी भएका थिए । नेपालको जम्बो टोलीको सहभागितालाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा टिका टिप्पणी भएका थिए ।

कोप २९ को तयारी, सम्मेलन स्थलको कार्यसम्पादन र ठोस उपलब्धिबारे समितिमा व्यापक आलोचना भएको छ । समितिका सदस्यहरूले बैठकमा वन र प्रशासनिक नेतृत्वको खुलेर आलोचना गरेका थिए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि कोप २९ मा सहभागी भएकाहरूको यकिन सङ्ख्या र भ्रमणको कुल खर्च तथा आर्थिक स्रोत सार्वजनिक गरेको छैन । यी सहभागीलाई वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघ सस्थाहरुले विभिन्न परियोजनाको रकम भ्रमण खर्चका रूपमा उपलब्ध गराएका थिए । ती सङ्घसंस्था र परियोजनाको नाम समेत सार्वजनिक गरिएको छैन ।

कोप २९ को तयारी, सम्मेलन स्थलको कार्यसम्पादन र ठोस उपलब्धीबारे समितिमा व्यापक आलोचना भएको छ । समितिका सदस्यहरुले बैठकमा वन र प्रशासनिक नेतृत्वको खुलेर आलोचना गरेका थिए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि कोप २९ मा सहभागी भएकाहरुको यकिन संख्या र भ्रमणको कुल खर्च तथा आर्थिक स्रोत सार्वजनिक गरेको छैन् । यी सहभागीलाई वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघसस्थाहरुले विभिन्न परियोजनाको रकम भ्रमण खर्चका रुपमा उपलब्ध गराएका थिए । ती संघसंस्था र परियोजनाको नाम समेत सार्वजनिक गरिएको छैन