काठमाडौँ– नेपाली काँग्रेसबाट वन तथा वातावरण मन्त्री भएका महेश आचार्यको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले स्थापना गरेको ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ काँग्रेसकै वन मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले खारेजको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका नेता सुशील कोइराला नेतृत्वमा बनेको तत्कालीन सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री बनेको महेश आचार्यको सिफारिसमा यो संस्थाको जन्म भएको हो ।

तत्कालीन मन्त्री आचार्य पनि नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय नेता हुन । उनको सिफारिसमा तत्कालीन सरकारले २०७१ साल असार २ गते विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश २०७१ जारी गरेको हो ।

यो बाहेक चुरेको उत्खनन तत्काल रोकेर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निर्यातमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने तथा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीबिचका भित्री पहाड र तराई–मधेसका ३७ वटा जिल्लामा फैलिएको यो क्षेत्रलाई ‘चुरे संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । त्यही बेलोदेखि यी तीन वटै निर्णय कार्यान्वयनमा आएका थिए ।

सरकारले चुरे संरक्षणको काम बहु–आयामिक, बहु–पक्षीय र बहु–सरोकारवालाहरूसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसलाई समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालन गर्न समिति स्थापना गरेको थियो ।

अहिले आएर नेपाली काँग्रेसकै वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले राष्ट्रपति चुरे समिति खारेजको प्रक्रिया अघि बढाइदिए । उनले चुरेको विषयमा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख भूपाल बरालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरे । उक्त समितिको सदस्य सचिवमा शोभाकर (सदस्य–सचिव) छन् भने सदस्यहरूमा सहसचिव मेघ नाथ काफ्ले, डा. महेश्वर ढकाल, बद्रीराज ढुंगाना, तत्कालीन सहसचिव डा. सिन्धु ढुङ्गाना  छन् । यो समितिले वन मन्त्री ठकुरीलाई ‘समिति खारेज गरेर त्यसलाई मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने प्रपञ्च र ढाँचा’ सहितको आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् ।

वन मन्त्री ठकुरी र वन सचिव डा. दीपककुमार खरालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यस विषयमा पहिलो ब्रिफिङ पनि गरिरहेका छन् । बुधवार (हिजो) प्राविधिक समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई ओलीलाई बुझाउने कार्यक्रम थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीको समय नमिलेपछि मन्त्री ठकुरीले उक्त प्रतिवेदन बुधवार बुझाउन पाएनन् । प्रधानमन्त्री ओली पनि समिति खारेज गरेर संरक्षणको अर्को ढाँचा बनाउन तयार रहेको स्रोतले बताएको छ ।

चुरे समितिले मार्फत अहिलेसम्म करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काम भइसकेको छ । सरकारले समितिको पहिलो अध्यक्षका रूपमा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाललाई नियुक्त गरेको थियो । उनको कार्यकालमा समितिले चुरे संरक्षणको २० वर्षीय गुरुयोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लगेको थियो ।

तत्कालीन मन्त्री आचार्य वन मन्त्रालयबाट हटेपछि नेकपा माओवादीका नेता अग्नि सापकोटा वन मन्त्री भएर आए । मन्त्री सापकोटा र अध्यक्ष खनालबिच असमझदारी भए पनि खनालले राजीनामा दिए । त्यसपछि समितिमा सबै दलहरूले आआफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भर्ना गर्न थाले । त्यसले समिति भित्र चरम राजनीति सुरु भयो । र, गराइयो । समिति गठन भएको, चुरे उत्खनन र निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको तथा चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएको धेरैलाई मन परेको थिएन । यी शक्तिहरू हरेक सरकारको पालामा सलबलाउँदै आएका थिए । जानकारहरू अहिले पनि तीनै शक्तिको व्यापक चलखेल सुरु भएको बताउँछन् ।

अहिले समितिमा १२४ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर सबैको पदपूर्ति गरिएको छैन । केन्द्रीय कार्यालय खुमलटारमा रहेको समितिको उपत्यका बाहिर पाँच वटा सेक्टरल कार्यालयहरू छन् । समितिले तीनै कार्यालयहरू मार्फत आफ्ना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

थोरै रकमले चुरे संरक्षणका क्षेत्रमा धेरै काम भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । उजाड चुरे हराभरा हुँदै गएको र पानीको स्रोत संरक्षणदेखि नदी प्रणालीमा पनि सुधार आएको समितिका वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिन्छन् । भौतिक पूर्वाधार विनाशको क्रम रोकिएको र तराई–मधेसमा सामाजिक अपराधका घटनाहरू पनि घटेका छन् ।

किन गठन गरियो चुरे समिति?

जथाभाबी र अनियन्त्रित रूपमा चुरै क्षेत्रमा सयौँको सङ्ख्यामा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेका थिए । कतिपय उद्योगहरू अनुमति पत्र बिना सरकारी मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेका थिए । कतिपय उद्योग चुरे पहाडै थिए ।  यी उद्योगले चुरेको अत्यधिक दोहन गरिरहेका थिए । यसले चुरे विनाश, तराई मधेसमा निर्माण भएका भौतिक संरचना (सडक, पुल) विनाश, सामाजिक अपराधहरू पनि बढाइरहेको थियो । तराई–मधेसको उर्वरायुक्त जमिन बालुवाले पुरिने क्रम जारी थियो । पानीको सतह ह्वात्तै तल गएर खानेपानीको हाहाकार त्यत्तिकै थियो, खाद्यान्न उत्पादन घटन क्रममा थियो ।

यसबिचमा संसदीय समितिहरूले पनि धेरै पटक स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिइसकेका थिए । चुरेको अतिक्रमण, अवस्था, क्षति, ह्रास लगायतका सबै क्षेत्रको अवलोकन गरेर ती प्रतिवेदन तयार गरिएका थिए । विदेश निकासीबाट राज्यलाई फाइदा भन्दा नोक्सान भएको तथ्यगत विवरणसहितको प्रतिवेदन तयार भए । समस्या र चुनौतीहरू हरेक वर्ष थपिँदै गए । चुरे विनाशले विकराल रूप लियो ।

सरकारले यदि चुरे समिति खारेज नै गर्‍यो भने चुरे खोस्रिएर त्यहाँको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा भारतमा बिक्री गर्ने स्वार्थी समूह वा गिरोहको धेरै वर्ष पहिले देखिको योजना सफल हुने निश्चित छ । चुरे भित्रको प्राकृतिक स्रोत नै चुरे जोगाउन देखिएको सबैभन्दा ठुलो समस्या र चुनौती हो । त्यही स्रोतले गर्दा चुरे खारेज गर्न पटक–पटक औपचारिक र अनौपचारिक पहलहरू भइरहेका छन् ।

चुरे समिति खारेज गरेर चुरेबाट प्राप्त स्रोतहरूको व्यापार गर्न समूह हरेक सरकारका पालामा सक्रिय हुँदै आएको छ । उनीहरूकै प्रभावका विगतका सरकारले बजेट भाषण मार्फत चुरेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन खुला गर्ने र निर्यात गर्ने व्यवस्था राख्दै आएका पनि छन् । चर्को विरोध पछि विगतका सरकारहरू आफ्नो योजनाबाट पछाडि हटेका पनि छन् ।

करिब चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे शृङ्खला हो । पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदी देखि पूर्वमा भारतको ब्रम्हपुत्र नदी सम्म फैलिएको चुरे शृङ्खला शिवालिकको नामबाट पनि चिनिन्छ । नेपालमा पुर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लाहरूमा फैलिएको र कुल भू(भागको १२।७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्दछ । अधिकांश ठाउँमा तराईको भू(भाग सकिएर माथि उठेको भू(भाग तथा महाभारत क्षेत्रको भू(भागबाट ओर्लिँदा भेटिने अन्तिम पहाडका रूपमा चुरे पहाड रहेको छ । सामान्यतया पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ ।

औलो उन्मुलन पश्चात् चुरे तथा भावर क्षेत्रमा मानव बस्तीहरू विस्तार हुँदै गयो । तत्पश्चात् आबादी र खेतीका लागि वन जङ्गल फाँड्ने क्रम क्रमशः बढेर गयो । वन फडानी वन पैदावारको अत्यधिक प्रयोग, खुला चरिचरण, अवैज्ञानिक भू(उपयोग आदि जस्ता कारणले यस क्षेत्रको जैविक विविधता तथा जमिनको उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ जसले गर्दा यस क्षेत्रको समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । चुरे पहाड तथा भावर क्षेत्रको जलाधारको अवस्था क्षयीकरण हुँदै गएकाले तराई(मधेसमा थुप्रै वातावरणीय समस्याहरू देखा पर्दै जानुको साथै पानीको स्रोतहरू समेत सुक्दै गएका छन् । प्रायः बर्सेनि बाढीको प्रकोपले तराई मधेसका खेतीयोग्य जग्गामा बालुवा र पाँगो(माटो थुपार्ने तथा गाउँवस्तीहरु समेत कटान र डुबानले गर्दा प्रभावित हुने गरेका छन् ।

यसलाई समयमै रोक्न सकिएन भने चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली थप कमजोर बन्न गई तराई(मधेसको जनजीवन अझै सङ्कटग्रस्त बन्न सक्छ । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब ५० प्रतिशत तराई मधेसमा बसोबास गर्छन् । यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६र६७ देखि चुरे संरक्षणलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ प्रारम्भ गर्‍यो । चुरे संरक्षणको काम बहु(आयामिक, बहु(पक्षीय र बहु(सरोकारवालाहरुसंग सम्बन्धित विषय भएकाले यसलाई समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले २०७१ साल असार २ गते विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी “राष्ट्रपति चुरे(तराई मधेस संरक्षण विकास समिति ९गठन० आदेश २०७१” जारी गर्‍यो ।