दुई खर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्चिने गरी वन मन्त्रालयले पेश गरेकोे ‘चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजना’ बिहिवारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पास गरेको छ । ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ ले गुरुयोजनाको प्रतिवेदन स्वीकृति प्रक्रियाका लागि गत असार २२ मा वन मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । वनले सरोकारवाल अन्य निकायहरुसंग छलफल गरेर मन्त्रीपरिषद लगेको थियो ।

वन तथा भू संरक्षण मन्त्री शंकर भण्डारीले चुरेको विनाश रोक्न, चुरेमा हरियाली बढाउन र नविकरणीय उर्जा प्रवर्धन गरी चुरेमा परेको विनाश कम गराउने उदेश्यले गुरुयोजना तयार गरिएको बताए । ‘वन क्षेत्रबाहिर वन विकास, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्ने र प्रकृतिकको संरक्षण गरी जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिमहरु न्युनिकरणलागि विविध कायक्रमहरु समेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘२० वर्षका लागि २ खर्ब ५० करोड खर्चिने लक्ष्य छ ।’

गुरुयोजनामा पहिलो चरणको ५ वर्षको कार्यक्रमका लागि ८१ अर्ब ६१ करोड, दोस्रो चरणको ५ वर्षको कार्यक्रमलाई ६७ अर्ब, तेस्रो चरणको ५ वर्षका लागि ५१ अर्ब ९५ करोड, चौथो चरणको ५ वर्षका लागि ४९ अर्ब ८७ करोड र अन्तिम वर्षका लागि एक अर्ब ८५ करोड रुपैया“ प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले सरकारले चुरेका लागि वार्षिक एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । गुरुयोजनामा उल्लेख भएका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न दातृ निकायबाट पनि सहयोग लिइने छ । गुरुयोजना सन् २०१७ देखि नै कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वनविज्ञ विनोद भट्टको संयोजकत्वमा वन, चुरे, भू–क्षय, वन्यजन्तु, वनस्पति, समाजशास्त्रीलगायत २७ विशेषज्ञले तयार गरेको गुरुयोजनामा चुरे संरक्षणसँगै त्यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने, भूस्खलन रोक्ने, जलाधार संरक्षण गर्ने र नदी तटीय क्षेत्रको दिगो संरक्षण गर्नेलगायत कार्यक्रम समेटिएका छन् । गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा चुरे क्षेत्रका बासिन्दालाई आर्थिक राहतसमेत उपलब्ध गराइनेछ ।

गोबर ग्यासको हकमा प्रतिघरधुरी १५ हजार रुपैयाँ र लघु जलविद्युत् निर्माण तथा सोलार प्यानल जडान गर्न समुदायलाई कुल लागतको २५ प्रतिशत अनुदान सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । दाउराको खपत न्यून गर्न सौर्य ऊर्जा र सुधारिएको चुलोलाई प्रवद्र्धन गरिने कार्यक्रम समेटिएको छ । चुरेको जोखिम क्षेत्रमा बसेका महिला, दलित, अति गरिब, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी र सीमान्तकृत समुदाय, चुरेमा खेती गर्ने समुदाय र जंगलमा आश्रित समुदायलाई समेटेर २० देखि २५ जनाको समूह गठन गरिनेसमेत उल्लेख छ । त्यस्ता समूहलाई सिकाइ कक्षाका साथै आयआर्जनमा सहयोग गर्न बीउ पुँजीबापत एक लाख रुपैयाँ दिएर व्यवसाय सुरु गर्न अभिप्रेरित गरिने छ । त्यसो गर्दा चुरेमाथिको दबाब कम हुनेछ र संरक्षणमा सघाउ पुग्नेछ ।

चुरे क्षेत्रमा ७ लाख ६७ हजार ८ सय ७१ घरधुरी छन् भने ३५ लाख ७३ हजार १ सय ५१ जनता बस्छन् । सन् १९९३ सम्म चुरेमा ८० हजार १ सय ८१ घर रहेकामा सन् २०१४ मा करिब ७८ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा छ । चुरे क्षेत्रमा जनसंख्याको ६०.१७ प्रतिशतले खेतीपाती गर्छन् । गुरुयोजनामा चुरे क्षेत्रमा पशुपालन उल्लेख्य देखिएको उल्लेख गर्दै तिनको चरिचरनको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ ।

मेची–महाकाली ८ सय किलोमिटरमा फैलिएको चुरे पर्वत शृंखलाले मुलुकको कुल क्षेत्रफलको १२.७८ प्रतिशत ओगटेको छ । समुद्री सतहदेखि १२० मिटरदेखि १९७२ मिटरसम्मको उचाइमा चुरे क्षेत्र पर्छ । गुरुयोजनामा वर्षातको पानी संकलन र उपयोग, माथिल्लो क्षेत्रमा पानीको उपयोग र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको स्रोतको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमसमेत छन् । तल्लो तटीय क्षेत्रमा चुरे विनाशका कारण पानीका स्रोत सुक्दा लाखौं सर्वसाधारण मारमा परेका छन् भने कृषिमा समेत नकारात्मक असर देखिएको छ । यस्तै, भूस्खलन रोक्न बाँस रोप्ने, एकीकृत नदी व्यवस्थापन र हरित पेटिका निर्माणजस्ता गतिविधिसमेत सञ्चालित हुनेछ ।

गुरुयोजनामा मुुलुकका लागि आवश्यक पर्ने काठ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम (सक्रिय वन व्यवस्थापन) मार्फत चुरेबाहेकका तराई र संरिक्षत क्षेत्रबाहिरका जंगलबाट पूर्ति गरिने छ । सरकारले कैलाली, रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बारा, मोरङलगायत जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत उल्लेख्य मात्रामा काठ उत्पादन गर्न जोड दिएको छ । ८.५ डिग्रीभन्दा कम भिरालो भएको वनमा कार्ययोजना बनाएर काठ उत्पादन बढाउन सकिने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । ३१ डिग्रीभन्दा बढी भिरालो भएको क्षेत्रमा भने अबदेखि ढलेको, सुकेको र मरेको मात्र रूख निकाल्न पाइने प्रस्ताव छ ।

गुरुयोजना प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘१९ डिग्रीभन्दा बढी र ३१ डिग्रीभन्दा कम भिरालो भएको वनलाई उपयुक्त संवद्र्धन प्रणाली (सिल्भिकल्चर सिस्टम) का आधारमा संरक्षण गरिनेछ ।’ प्रतिवेदनमा चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनहरू यथावत् रहने उल्लेख छ । गुरुयोजनामा चुरेका ३६ जिल्लामा ३१ डिग्रीभन्दा बढी भिरालो भएको वन क्षेत्रमा रूख कटानी पूर्ण रूपमा रोकिने उल्लेख छ ।