काठमाडौं- अमेरिकी सरकारले विदेश सहायता प्रदान गर्ने प्रमुख निकाय युएसएआइडी को भविष्य अनिश्चित बनेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले यसलाई अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा गाभ्ने योजना अघि सारेको छ, जसले यस संस्थाको कोष र कार्यबलमा ठूलो कटौती ल्याउनेछ । यस निर्णयले विश्वभरीका सहायता प्रयासहरूमा गम्भीर असर पार्ने अनुमान गरिदैछ ।
ट्रम्प प्रशासनले युएसएआइडीलाई विदेश मन्त्रालयको एउटा शाखाको रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले युएसएआइडीका उच्च अधिकारीहरूलाई “अवज्ञा“ गरेको आरोप लगाउँदै आफू यस संस्थाको कार्यवाहक प्रमुख भएको घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ । युएसएआइडीको कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासका बीच, ट्रम्प र उनका सल्लाहकार इलन मस्कले युएसएआइडीको आलोचना गर्दै यसलाई बन्द गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । मस्कले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल एक्स मा युएसएआइडीलाई “आपराधिक संगठन“ भन्दै यसलाई तत्काल हटाउनुपर्ने बताएका थिए ।
युएसएआइडी सन् १९६० को दशकमा स्थापित भएको थियो, जसले अमेरिकाको तर्फबाट विश्वभर मानवीय सहायता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस संस्थामा करिब १०,००० कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमध्ये दुई तिहाइ विदेशी भूमिमा कार्यरत छन् । युएसएआइडीका कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरणीय सुधार, र सामाजिक कल्याणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

पछिल्लो घटनाक्रमपछि विश्वभरी विभिन्न कार्यक्रम प्रभावित हुनेछन् । युएसएआइडी विश्वभरका भोकमरी संकटमा रहेका देशहरूमा खाद्य आपूर्ति पुर्‍याउँछ । त्यस्तै पोलियो विरुद्धको खोप अभियान चलाएर यस रोगको फैलावटलाई रोक्ने काम गर्दछ । इबोला जस्ता महामारीहरूको फैलावट रोक्नका लागि सहयोग पुर्याइरहेको छ । त्यस्तै युएसएआइडी पिउने पानीको अभाव भएका क्षेत्रमा सफा पानीको आपूर्ति गर्ने परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ भने युएसएआइडी शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

युएसएआइडीले नेपालमा विगत ७० वर्षदेखि काम गरिरहेको छ। सन् २०२२ मा यस संस्थाले नेपाललाई पाँच वर्षका लागि ६६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ९१ अर्ब रुपैयाँ) सहायता दिने घोषणा गरेको थियो। यसले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय खर्चमा कटौतीको अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनी अमेरिकी करदाताको पैसालाई विदेशी सहायता कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्नु उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ । ट्रम्प प्रशासनले यसअघि नै ९० दिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कार्यक्रमहरू रोक्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

ट्रम्पका सल्लाहकार इलन मस्कलाई संघीय बजेटमा कटौती गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। तर, जब मस्कका अधिकारीहरूले युएसएआइडीको वित्तीय डेटा हेर्न खोजे, उनीहरूलाई प्रवेश अनुमति दिइएन । त्यसपछि दुई वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीहरूलाई बिदामा पठाइयो । युएसएआइडीको वेबसाइट अनलाइनबाट हटाइएको छ र सयौं कर्मचारीहरूलाई बिदामा पठाइएको सीएनएनले जनाएको छ ।

युएसएआइडी अमेरिकी कांग्रेसले १९६१ मा पारित गरी स्थापना गरेको संस्था हो । त्यसैले, यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउन राष्ट्रपतिले कार्यकारी आदेश मात्र जारी गरेर सम्भव हुँदैन । यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नका लागि कांग्रेसमा बहुमत आवश्यक पर्ने तर्कहरु पनि अहाइरहेको सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

तर अर्को उत्तम विकल्पका रुपमा भने युएसएआइडीलाई विदेश मन्त्रालयमा गाभ्नु भएको निश्कर्ष निकाल्दै सोही प्रकृया अघि बढेको अनुमान गरिएको छ । जसले यसका कार्यहरूलाई राज्य मन्त्रालयको परिधिमा ल्याउँछ । २०२० मा बेलायतमा पनि समान प्रकारको योजना लागू गरिएको थियो, जहाँ डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्टलाई विदेश मन्त्रालयसँग गाभियो । यस निर्णयले बृहत् उद्देश्यमा विदेशी नीति लक्ष्यहरूलाई समर्थन गर्ने दाबी गरियो, तर आलोचकहरुले यसका कारण सहायता क्षेत्रमा विशेषज्ञता हराउने र बेलायतको वैश्विक प्रभावमा कमी आउने चेतावनी दिएका थिए ।

अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रदान गर्ने मुलुक हो। अमेरिकाले सन् २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय विकास कार्यक्रममा ६८ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो, जसको करिब ४० अर्ब डलर युएसएआइडीमार्फत खर्च गरिएको थियो।

यदि युएसएआइडीलाई हटाइयो वा यसको कोषमा कटौती गरियो भने, यसले अमेरिका र विश्वभरका हानिकारक असरहरू निम्त्याउन सक्छ। उदाहरणका लागि, युक्रेनमा युद्धका कारण घाइते भएका सैनिकहरूको लागि कृत्रिम अंग पुर्याउने, अफ्रिकामा इबोला महामारी नियन्त्रण गर्ने, र द्वन्द्व ग्रस्त क्षेत्रहरूमा खानी विस्फोटक हटाउने कार्यहरू प्रभावित हुने विश्लेषण सञ्चारमाध्यमहरूको छ ।

यसका अतिरिक्त युएसएआइडी बन्द भयो भने लाई रोकियो भने, विश्वभरका गरीबी निवारण र स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रमहरूमा गम्भीर असर पर्न सक्छ ।
उता अमेरिकी जनताले भने खर्च कटौतीको प्रयासलाई समर्थन गरेको खबर सञ्चारमाध्यमहरूमा आएको छ । सर्वेक्षणअनुसार, अमेरिकी जनताले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कार्यक्रमहरूमा गरिएको खर्च घटाउन समर्थन गर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन् । शिकागो काउन्सिल अन ग्लोबल अफेयर्सको अध्ययनअनुसार, सन् १९७० देखि नै अमेरिकी जनताले विदेशी सहायता खर्च कटौती गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै आएका छन्।

(अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा)