काठमाडौं । सुख्खा याम सुरु हुँदैछ । यो समयलाई डढेलोको जोखिम मानिन्छ । यस मौसमको सुरुवातसँगै पहाड, तराई र भित्री मधेस सबै क्षेत्रका वनजंगलहरूमा आगो दन्किन थाल्छ ।

कहिले मध्यरातमा गाउँ नजिकका जंगलहरूमा धुवाँको मुस्लो उड्छ भने, कहिले महाभारतका जंगलहरूबाट उड्ने धुवाँको बाक्लो पर्दाले आकाश नै धमिलो देखिन्छ । देशका सयौं जंगलबाट धुवाँको मुस्लो आउन थाल्छन् । प्रकृति विनाशसँगै वातावरण प्रदूषणको भयावह स्थिति यसै मौसममा सिर्जना हुन्छ ।

तथ्यांक केलाउने हो भने नेपालका वनहरू अहिले पहिलेभन्दा बढी र भयानक रूपमा जलिरहेका छन् । डढेलो जोखिम घट्ने होइन बढ्ने क्रममा छ । तर पनि सरकारको पूर्व तयारी, डढेलोसँग जुध्ने नीति र रणनीति कमजोर छ । यस प्रकोपलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रभावकारी कदम चाल्न सरकार असमर्थ देखिन्छ ।

विज्ञहरू भन्छन् ‘डढेलो सबैको समस्या हो । तर जिम्मेवारी कसैले लिँदैनन् । जब डढेलो लाग्न थाल्छ तब मात्रै सरकार, संघ संस्था र सरोकारवाला जुरमुराउन थाल्छन् । पूर्व तयारीको कुनै प्रयास नै हुँदैन ।’

नेपालको डढेलोको अवस्थालाई विश्वका अन्य मुलुकका भयानक घटनासँग तुलना गर्न सकिन्छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा हालैको आगलागीले ८ हजार एकड जंगल जलायो । १९ हजार मानिस विस्थापित भएर, र ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिमाकृत क्षति पुग्यो । त्यस्तै, ब्राजिलमा २०२४ मा ३०.८ मिलियन हेक्टर जंगल जले । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ७९ प्रतिशतले बढी हो ।

वन अनुसन्धानकर्ता स्मृति रेग्मी भन्छिन्, ‘नेपालको डढेलोको आकार सानो भए पनि त्यसको वृद्धि दर तीव्र छ । यदि इन्धन व्यवस्थापनमा सुधार भएन भने आगामी पाँच वर्षमा नेपाल पनि ब्राजिल र इन्डोनेसियाजस्तै संकटमा पर्न सक्छ ।’

बर्सेनि १२ प्रतिशतले आगलागी बढ्दै



राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार, जनवरी १ देखि जुन २५, २०२४ सम्म नेपालका ७४ जिल्लामा ५ हजार १२५ वटा डढेलोका घटना रेकर्ड भए ।

गत आर्थिक वर्षमा पनि ५ हजार १७१ आगलागीका घटना भएका थिए, जसमा ११० जनाको मृत्यु, ५२१ जना घाइते, र २ हजार ९३१ पशुधनको क्षति भयो । त्यस्तै १ हजार ७१४ घर र संरचना नष्ट भए । तीमध्ये धेरै व्यक्तिगत वासस्थान र गोठहरू थिए ।

यो तथ्यांकले पनि नेपालमा डढेलोको डरलाग्दो अवस्थाको पुष्टि गरेको छ । तर, स्मरणीय छ, यो संकट नयाँ होइन । २५ अप्रिल २००९ मा एकै दिन ३ सय ५८ वटा डढेलो लागेको थियो । जसमा १३ जना नेपाली सेनाका जवानसहित ४९ जनाको ज्यान गयो । त्यो सरकार र सरोकारवाला निकायका लागि ठुलो सिकाई हुनुपर्ने थियो । तर, दुर्भाग्य त्यस्तो भएन ।

सन् २०१६ मा पनि १३ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलोले क्षति पुर्यायो । त्यस्तै सन् २०२१ मा ६ हजार ७ सय ९९ वटा डढेलोका घटना भए । जुन नेपालकै इतिहासमा अहिलेसम्मकै धेरै डढेलोको संख्या हो ।

वन विभागको ताजा तथ्यांक अनुसार, सन् २००८ देखि २०२४ सम्म डढेलोका घटना प्रत्येक वर्ष औसत १२ प्रतिशतले बढ्दै आएका छन् । तर, सरकारी नीति र तयारी त्यसका तुलनामा स्थिर र सुस्त छन् ।

‘डढेलोको संख्याले धेरै कुरा बोलिरहेको छ । तर, हाम्रो प्रणाली अझै पनि प्रतिक्रियामा केन्द्रित छ, पूर्व तयारीमा होइन’, विपद् प्राधिकरणमासमेत लामो समय काम गरेका डढेलो विज्ञ सुन्दर शर्मा भन्छन् ।

जीविकोपार्जन संकट बढ्दो
नेपालको कुल भूभागको ४५.३१ प्रतिशत भाग हरियालीले ढाकिएको छ । जसमा ४१.६९ प्रतिशत वन र ३.६२ प्रतिशत झाडी छन् । तर, विज्ञहरूको अध्ययनलाई हेर्ने हो भने, बारम्बार हुने डढेलोले नेपालको वनको स्वरूप बदल्दै लगेको छ ।

रसुवाको गतलाङमा सन् २००४/०५ मा लागेको डढेलोलाई यहाँ उदाहरणका रूपमा लिउ । डढेलोका कारण ठुलो वन विनाशको दुखलाग्दो उदाहरण बनेको त्यो घटनामा ५०० हेक्टर जंगल जलेको थियो भने ३ हजार १ सय ६३ रूख नष्ट भएका थिए । यो समय ६ लाख घन फुट काठ जलेको अनुमान थियो ।

वन मन्त्रालयका अनुसार, एउटा मात्रै त्यो डढेलोका कारण कुल आर्थिक क्षति १९ करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको थियो । ‘वन केवल जैविक विविधताको भण्डार होइन, ग्रामीण जनजीवनको मेरुदण्ड हो,’ विज्ञ सुदीप छत्कुली भन्छन्, ‘डढेलोले माटोको उर्वरता नष्ट गर्छ । जल स्रोत सुकाउँछ । वन्यजन्तु विस्थापित गर्छ र ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधार हल्लाउँछ ।’

उनको भनाईलाई आधार मान्दा पनि डढेलो सामान्य एउटा घटना मात्रै होइन, यो जीविकोपार्जनसँग जोडिएको जटिल समस्या हो ।



सुकेका काठ, पात र झाडी बारुदका गोदाम
नेपालमा यति धेरै संख्यामा डढेलोका घटना हुनुमा मानवीय कारण प्रमुख देखिन्छ । अध्ययनका अनुसार, करिब ९५ प्रतिशत वन डढेलो मानवजन्य कारणले हुने गर्छन् । आगोसहित चुरोटको ठुटो, गोठालोको लापरबाही, क्याम्प फायर, बिजुलीको लाइनबाट निस्कने झिल्का, वा सामान्य लापरबाही नै डढेलोको प्रमुख कारण हुन् ।

सर्वसाधारण नागरिकलाई डढेलोले पार्ने वातावरणीय, जैविक तथा अन्य कारणका बारेमा पनि कम जानकारी छ । त्यति मात्रै होइन, विपद् प्राधिकरणको एक अध्ययन अनुसार, ६४ प्रतिशत अग्नि नियन्त्रकहरूलाईसमेत आगलागीका कारण र यसको दीर्घकालीन असरबारे पूर्ण जानकारी छैन । यसले पनि प्रमाणित हुन्छ की, देशमा आगो नियन्त्रण भन्दा बढी आगोबारेको चेतना अभाव गम्भीर समस्या हो ।

‘हाम्रो ध्यान सधैं आगो कहाँबाट बल्यो भन्नेमा हुन्छ । तर, हामीले त्यो आगो बल्नका लागि इन्धन कसरी तयार भयो भन्नेमा कहिल्यै ध्यान दिएका छैनौं । विज्ञ शर्मा भन्छन्, ‘सुकेका काठ, पात, र झाडीहरू अहिले हाम्रा जंगलमा बारुदका गोदाम बनेका छन् ।’

त्यसै गरी गाउँबाट युवा पलायन हुँदा खेती पाखा बाँझो र परम्परागत जैविक पदार्थ संकलन घट्दा जंगल र बस्तीबिचको दूरी घट्दै गएको छ । जसका कारण डढेलोका लागि जोखिम बनेका जैविक इन्धनको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । ‘पुर्खाहरूले बोटबिरुवा काटेर पशु खाद्य र मल बनाउन प्रयोग गर्थे । अब ती बोटहरू मरेर सुकेका छन् र डढेलोको इन्धन बनेका छन्,’ शर्मा थप्छन् ।

कमजोर पूर्व तयारी, सीमित उपकरण
डढेलो नियन्त्रणमा नेपाल अझै पनि अत्यन्त कमजोर छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि चाहिने उपकरणको अभाव त छदै छ, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिसमेत अपुग र अपरिपक्व छ । आगो निभाउनका लागि चाहिने दमकल देशभर करिब २०० मात्रै छन् ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार, प्रति २०,००० जनामा १ अग्नि नियन्त्रक र प्रति २८,००० जनामा १ दमकल आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै आगो निभाउनका लागि चाहिने अन्य अग्नि नियन्त्रण औजार उपकरणको अवस्था पनि उस्तै छ । सरकारले यसमा लगानी नै गरेको छैन, दातृ निकायको भरमा डढेलो नियन्त्रणका नगण्य काम भइरहेको छ ।

आवश्यक तालिमप्राप्त जनशक्ति र उचित प्रविधिको उपलब्धता नहुँदा ठुलो जनधनको क्षति भएका उदाहरण नेपालमा प्रशस्तै छन् । सन् २०२३-२४ मा नेपाली सेनाले ८०० स्थानमा डढेलो नियन्त्रणका लागि १२ हजार ५ सय सैनिक खटायो । तर, त्यस क्रममा रामेछापमा १३ सैनिक (२००९) र डोल्पामा ३ जवान (२०२४) ज्यान गुमाए । ललितपुरको गोदावरीमा एक सामुदायिक वन उपभोक्ताको मृत्यु पनि भएको थियो ।

‘हाम्रो तयारी दमकल र बाल्टिन सम्म सीमित छ,’ वन विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर डढेलो नियन्त्रणको लागि आधुनिक प्रविधि र योजना दुवै आवश्यक छन् ।’

हाल नेपालमा सीमित पोर्टे बल फायर पम्प, विन्ड ब्लोअर र अन्य औजार र प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएको छ । भएका प्रविधि पनि राजधानी केन्द्रित छन् । ग्रामीण भेगका लागि यी सपनाजस्तै हुन् ।

विषाक्त हावा र जलवायु असर



डढेलोले सामाजिक र आर्थिक क्षति मात्र गर्दैन । यसले वायु प्रदूषण र जलवायु संकटलाई पनि बढाउँछ । ६ अप्रिल २०२१ मा नासाले जारी गरेको उपग्रह तस्बिरमा काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण स्तर ‘खतरनाक’ देखिएको थियो । त्यो दिन नेपालभर डढेलोका सयौं घटना रेकर्ड भएका थिए ।

यो समयमा देशका विद्यालय बन्द भए । उडानहरू रद्द भए । र, अस्पतालहरूमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी बिरामी बढेका थिए । ‘डढेलोबाट उत्सर्जित कार्बन डाइअक्साइड र कालो धुलोले वायुमण्डलको हरित गृह प्रभाव बढाउँछ,’ वन अनुसन्धानकर्ता स्मृति रेग्मी भन्छिन्, ‘यसले हिमाल क्षेत्रको हिउँ पग्लाउने र हिमताल फुट्ने जोखिम बढाउँछ । जुन नेपालका लागि जलवायु संकटको अर्को रूप हो ।’

डढेलोको कारण निस्किने धुवाँ, धुलो र प्रदूषणका कारण ठुलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन पनि गराउँछ । विश्व भरी आगलागीकै कारण ४९५ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन भएको अनुमान छ ।

नेपालमा पनि वायु प्रदूषण पनि ठुलो चिन्ताको विषय हो । वायु प्रदूषणका कारण प्रत्येक वर्ष नेपालमा २६,००० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनले देखाएको छ ।

वायु प्रदूषणको आर्थिक प्रभाव पनि गम्भीर छ, जसले वार्षिक रूपमा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ६ प्रतिशत भन्दा बढी प्रभाव पार्ने अनुमान छ ।दक्षिण एसियामा नेपाल जस्ता देशहरू वायु प्रदूषण र डढेलोको उच्च जोखिममा छन् । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशमा भएको डढेलोबाट निस्किएको धुवाँ, धुलो र प्रदूषण नेपालसम्म आइपुग्ने गरेको अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ । त्यसले पनि नेपालको वायु गुणस्तरमा गम्भीर असर गरेको छ ।

संस्थागत कमजोरी र कानुनी अस्थिरता
नेपालमा वन डढेलो व्यवस्थापनका लागि कानुनी र नीतिगत दस्ताबेजहरूको संख्या प्रशस्तै छ, तर कार्यान्वयन दर निकै न्यून छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका नीतिहरूले डढेलोलाई प्राकृतिक विपद् को रूपमा मात्र वर्गीकृत गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण ऐन २०७४ ले पनि डढेलोलाई ‘सामान्य विपद्’ को रूपमा राखेको छ । अर्थात्, बाढी, भूकम्प वा हिम पहिरोसँग तुलना गर्दा यो द्वितीय प्राथमिकतामा परेको छ । गृह मन्त्रालय मातहतको प्राधिकरणले डढेलोलाई बहु–प्रकोप अन्तर्गत समेट्छ भने, वन मन्त्रालयले ‘वन व्यवस्थापनको आन्तरिक मुद्दा’ भनेर सीमित गरेको छ ।

वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६७, वन नीति २०७५, प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्य योजना (२०१८–२०३०), वन ऐन २०७६, र बजेट वक्तव्य २०८१/८२ लगायतका दस्ताबेजमा डढेलो नियन्त्रण, जोखिम न्यूनीकरण, र सामुदायिक सहकार्यका नारा त छन्, तर त्यसका लागि बजेटमा छुट्याइएकाे रकम नगण्य छ ।

२०८०/८१ आर्थिक वर्षमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुल बजेट १५ अर्ब रूपैयाँमध्ये नगण्य (करिब १.८ प्रतिशत) मात्र डढेलो जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा खर्च गरिएको थियो । त्यसमध्ये पनि आधाभन्दा बढी रकम तालिम र जनचेतनामूलक अभियानमै सीमित रह्यो ।

नेपालमा हालसम्म डढेलो नियन्त्रणका लागि स्थायी रूपमा गठन गरिएको कुनै विभागीय इकाई, प्रादेशिक सेल वा स्थानीय डढेलो नियन्त्रण केन्द्रहरू छैनन् । वन विभाग अन्तर्गत वन डढेलो पहिचान तथा अनुगमन प्रणाली कक्ष स्थापना गरिएको छ तर, त्यहाँ कर्मचारी र विज्ञको उपस्थिति छैन ।

हालसम्म पनि स्थानीय तहमध्ये ७५ प्रतिशतमा वन डढेलो न्यूनीकरण सम्बन्धी कुनै पनि कार्य योजना छैन । प्रदेश सरकारहरूमध्ये मात्र बागमती र गण्डकी प्रदेशले आंशिक रूपमा डढेलो न्यूनीकरण नीति अपनाएका छन्, तर तिनको कार्यान्वयनमा पनि निरन्तरता देखिँदैन ।

सरकारकै स्थानीय सरकारको क्षमता मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा करिब ७० प्रतिशत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले पनि डढेलो नियन्त्रणलाई आफ्नो वार्षिक कार्य योजनामा समावेश नै गरेका छैनन् ।



अब के गर्ने  ?
डढेलो डरलाग्दो समस्याका रूपमा स्थापित भइसकेको अवस्थामा सरकार, नीति निर्माता, सरोकारवाला निकाय तथा अन्य संघ संस्थाले विशेष नीतिगत र कानुनी अवधारणाका आधारमा नियन्त्रण र पूर्वतायरीका काम गर्न पर्ने देखिन्छ । इन्धन व्यवस्थापन अब वन नीति र जलवायु नीति दुवैको केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने माग बढ्दो छ ।

सुकेका काठ, सुकेका पात, झाडी र बोटहरूको व्यवस्थापनलाई ‘जोखिम न्यूनीकरणको पहिलो तह’ मान्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । यसका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई जैविक पदार्थको सदुपयोगमा प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ । उनीहरूले बायो–ब्रिकेट, कम्पोस्ट मल र पेलेट उत्पादनमार्फत यो जोखिम घटाउन सक्छन् ।

यसै गरी स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने र डढेलो नियन्त्रणमा सक्रिय बनाउन आवश्यक छ । आधुनिक प्रविधि, हेलिकोप्टर, विन्ड ब्लोअर, र पोर्टे बल पम्प आदीको प्रयोग देशभर विस्तार गर्नुपर्ने माग विशेषज्ञहरूले गरेका छन् । जीआइएस म्यापिङ र उपग्रह निगरानीलाई नीतिगत रूपमा अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ ।

यसै गरी सुरक्षा निकाय, वन प्राविधिक र स्थानीय स्वयंसेवकका लागि नियमित तालिम र उपकरण आवश्यक छ । त्यस्तै, मिडिया, मोबाइल रिङ टोन र विद्यालय स्तरका कार्यक्रमहरूबाट जनचेतना बढाउन सकिने विज्ञहरूको मत छ । सरकारले डढेलो नियन्त्रणलाई ‘खर्च’ होइन, ‘लगानी’को रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।