नेपालमा जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित क्रियाकलापका लागि छुट्याइएको बजेट विगत पाँच वर्षमा सात गुणाले वृद्धि भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र फ्रिडम फोरमले तयार पारेको बजेट विश्लेषणमा सरकारी बजेटको प्राथमिककतामा जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित कार्यक्रम पर्न थालेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा मात्रै ३९३.३ अर्ब रुपैयाँ जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइएको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७४। ७५ को कुल बजेटको ३०.७ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०७०। ७१ मा ५३.५ अर्ब, २०७१। ७२ मा ६६.४ अर्ब, २०७२। ७३ मा १५९.४ अर्ब, २०७३।७४ मा २०१.६ अर्ब बजेट जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित थियो ।



नेपालको सरकारी बजेटमध्ये कुन कुन कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बजेट विनियोजन भएको छ भन्ने जान्नका लागि तयार पारिएको यो प्रतिवेदनले सर्वसाधारणका लागिसमेत जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित बजेटको अवस्था र खर्चको शैलीबारे जान्न यसले मद्दत गर्ने अध्ययनकर्ताहरुको विश्वास छ ।

तर कतिपय विज्ञहरुले भने जलवायु परिवर्तन र विकाससँग सम्बन्धित बजेटको स्पष्ट परिभाषा र विभाजन नहुँदा समस्या भएको धारणा राखेका छन् । अर्थशास्त्री गोविन्द नेपालले विकास बजेटलाई पनि जलवायुसंग जोड्दा यति धेरै बजेट देखिएको बताए । जलवायु परिवर्तनलाई जता पनि जोड्न सकिन्छ । त्यसैल यसको स्पष्ट परिभाषा गर्न जरुरी छ ।

जनसङ्ख्या तथा वातावरमण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले पनि जलवायु परिवर्तन र अन्य विकासका कार्यक्रमबीचको बजेटको परिभाषा अझै स्पष्ट भइनसकेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जलवायु परिवर्तन गम्भीर विषय भएकोले यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार सधैँ गम्भीर हुने बताए ।



मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा तल्लो तहमा खर्च हुने तथा पुननिर्माणका लागि छुट्याएको बजेटसमेत जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित बजेटका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । अध्ययकर्ता कृष्णप्रसाद सापकोटाले भने, 'राज्य पुनसंरचना र अन्य गतिवधीका लागि छुट्याएको बजेटमा पनि हामीले जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित बजेट हिसाब गरेका हौँ ।'



 

 

बजेट विश्लेषण भने विभिन्न सरकारी निकायहरुबाट प्राप्त तथ्याङ्कका अधारमा गरिएको युएनडिपीले जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित बजेटबारे सर्वसाधारणलाई प्रश्न गर्न र सही ठाउँमा खर्च भए नभएको प्रश्न उठाउन यसले सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

युएनडीपीकी बैंकक क्षेत्रीय कार्यालयकी सुजला पन्तले सरकार र जनताबीच विश्वसनीयता र जिम्मेवारीबोधका लागि यसले बाटो खोलेको बताइन् । उनले भनिन्, 'नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यत्नै जोखिममा रहेका कारण पनि यहाँका जनताले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बजेट कता र कसरी खर्च भइरहेको छ जान्न पाउनुपर्छ ।'

युएनडीपीका विजय सिंहले जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित बजेट हरेक नागरिकलाई छुने भएका कारण पनि यसबारे सबै जानकार हुन आवश्यक भएको बताए । उनले सहश्राब्दी लक्ष्य पुरा गर्नसमेत यसले सहयोग गर्ने धारणा राखेका थिए ।