संघीयतामा सामुदायिक वनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानिय सरकारलाई प्राप्न भएको भन्दै त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने विशेषज्ञहरुले बताएका छन् ।

संघीय संरचनामा सामुदायिक वन अधिकारसम्बन्धी गोष्ठीमा बोल्ने विशेषज्ञहरुले स्थानिय निकाय सञ्चालनसम्वन्धि ऐनले नै स्थानिय तहलाई धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गरेकाले अब विगतमा जस्तो ऐन, नियम र व्यवस्थापनमा केन्द्रिय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्नेमा जोड दिए ।



तुलसिपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्व अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले वन व्यवस्थापन र ऐन नियम बनाउने काममा अब वन अधिकृत ९डिएफओ० र वनका कर्मचारीले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए । फेरी पनि जिल्ला वनमा बसेर हैकम चलाउने सपना नदेखे हुन्छ, उनले भने, स्थानिय निकाय सञ्चालनसम्वन्धि ऐनले सबै अधिकार स्थानिय तहलाई दिएको छ । अब पहिलाजस्तो हस्तक्षेप गर्न रोक लगाइएको छ र पहिलाको जस्तो सपना नदेख्न पनि मेरो आग्रह छ ।

जिल्ला वन कार्यालयले विभिन्न बहानामा सामुदायिक वनलाई दिने गरेको समस्यालाई संघीयताले हटाइदिएको पनि विज्ञहरूले बताए । ७५३ वटै स्थानिय तहले सामुदायिक वन व्यवस्थापनका लागि अलग्गै कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भएकाले यसलाई अवसरका रुपमा लिनुपर्ने उनीहरूको बुझाई छ ।



कार्यक्रममा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालायको योजना तथा जनशक्ति महाशाखा प्रमुख सह सचिव डा. पेम कडेलले संघीयतामा लागु हुने वनसम्वन्धि संरचनाको खाकाबारे प्रस्तुति दिएका थिए । उनले समृद्धि र विकासको आधार वन पनि हुनसक्ने बताए । उनका अनुसार संघीयतामा अहिले भएका वन कार्यालयहरू खारेज हुनेछन् र डिभिजन तथा सब डिभिजन कार्यालय खडा हुनेछन् । त्यस्तै, मन्त्रालयले हरेक स्थानिय तहमा एक जना वनको कर्मचारी रहने व्यवस्था पनि गरेको छ।

संघीयतामा केन्द्र भन्दा शक्तिशाली प्रदेश हुने र हरेक प्रदेशमा हुने वन मन्त्रालयअन्तर्गत् वन विभाग रहनेछ । त्यसमा एक जना महानिर्देशक र अर्को एक जना उपमहानिर्देशक रहनेछन्।

कडेलले सघीय संरचना अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनको गृहकार्य भइरहेको पनि जानकारी दिए । वन विज्ञ डा.भरतकुमार पोखरेलले पनि संघीयतामा वनको अधिकारक्षेत्रबारे प्रस्तुति दिएका थिए।

पोखरेलले संघीय संरचनामा स्थानिय समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्य कसरी सुमधुर र मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्नेमा बहस गर्ने बेला आएको बताए। फेकोफन र यूएसएडले गरेको गोष्ठीमा विभिन्न नगर र गाउँपालिकाबाट निर्वाचित भएका प्रमुख र उपप्रमुख, विशेषज्ञ र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहभागि थिए। मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि फेकोफनले सामुदायिक वनको अधिकारसम्बन्धी गोष्ठीको आयोजना गरेको हो। अब मुलुकमा स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको संरचना हुने भएको छ। मुलुक सघीय संरचनामा गइरहेको समयमा फेकोफनले सुरु गरेको यस्ता छलफल र गोष्ठी निकै आवश्यक रहेको छ ।