वन मन्त्रालयले पहाडी भूभागका स्थान विशेषमा सुहाउँदो कृषि वन मोडलहरूको विकास र विस्तार गरी भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धिका साथै रोजगारी सिर्जनाको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर वनबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने धोषणा गरेको हो । वन तथा वातावरणमन्त्री  शक्ति बहादुर बस्नेतले हरियो वन नेपालको धन बनाउनको लागि यसको संरक्षण र उपयोग दुबैमा ध्यान दिने बताए । मन्त्री भने, ‘वनबाट लाभान्वित जति हुन पर्ने त्यति नभएकोले अब दिनमा वन उपयोग र संरक्षणमा जोड दिँदै वन क्षेत्रमा रोजगार बढाउने काममा हामी अगाडि बढ्छौँ ।’

आगामी आर्थिक वर्षमा वन तथाा वातावरण मन्त्रालयले एक लाख भन्दा बढी रोजगार दिने लक्षय लिएको छ । वन रोजगारको लागि विभिन्न १४ वटा कार्यक्रम र १०० कार्य सुचि अगाडि सारिएको छ ।

वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन सहित वन क्षेत्रको बहुआयमिक उपयोगबाट जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना र स्थानीय, प्रोशिक राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योग्दान गर्ने अगामी कार्य दिशा सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै कृषि वन र सहरी वन व्यवस्थापन, प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण, संवर्धन गरी वातावरण सन्तुलन र वन क्षेत्रबाट प्राप्त लाभमा न्यायोचित वितरण प्रणाली अवलम्बन आगामि कार्य योजनामा जोड छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नीतिगत तथा कानुनी सुधार, संगठनातक संरचनातक सुधार, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्धन , वन व्यवस्थापन तथा उपयोग र जैविक विवधता र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्पन लगायतको विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने योजना रहेको छ ।

काठमाडौँको सवारी साधनको चाप, फोहोरको दुर्गन्घ, धूवाधूलो, एक लाख हेक्टर भन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चेपेटा, मानव र वन्यजन्तु द्धन्द्ध घटानाहरु बृद्धि र तापमानको बृद्धिले हिमताल विष्फोटना लगायतको चुनौत्ीहरु पनि सार्वजनिक गरिएको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आगामी कार्ययोजना यस्तो छ :

१. वन क्षेत्रको संरक्षण, संवर्धन र उपयोगका साथै आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय पक्षमा उचित सन्तुलन कायम गर्दै वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन सहित वन क्षेत्रको बहुआयामिक उपयोगबाट जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना र स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नु हाम्रो आगामी कार्यको मूल दिशा हो ।
२. यो मूल दिशा अन्तर्गत रही सरकारी, समुदाय, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यबाट वन र वन क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
३. वनको व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ । सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कवुलियती वन, धार्मिक वन, निजी वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई निरन्तरता दिई यिनको शासकीय पक्षमा उल्लेखनीय सुधार गरिने छ ।
४. कृषि वन र सहरी वन व्यवस्थापनमा समेत थप जोड दिइने छ ।
५. प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण, संवर्धन गरी वातावरण सन्तुलन कायम गरिने छ ।
६. उल्लेखित कार्य्दिशा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, कानुन, रणनीति र संगठनात्मक संरचनाको परिमार्जन र विकास गर्दै सुशासन अभिवृद्धि गरिने छ । देशको आवश्यकतामा आधारित हुँदै वैदेशिक सहयोग र साझेदारिता अभिवृद्धिका लागि उपयुक्त कार्यहरू सञ्चालन हुनेछन् । वन क्षेत्रबाट प्राप्त लाभमा न्यायोचित वितरण प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । वनको व्यवस्थापन, निर्णय प्रकृया र लाभको बाँडफाँटमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र विपन्न समुदायबाट बढी लाभान्वित हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।