मनसुनी प्रकोपसँग जुध्न मन्त्रीपरिषदले विकासका लागि अवरोध भएका र प्राकृतिक विपद्का हिसावले उच्च जोखिममा रहेका मानव बसोवास एवम् बस्तीहरुलार्इ सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यलार्इ प्राथमिकता पूर्वक अगाडि बढाइने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को सोमबार बसेको पहिलो बैठकले सम्भावित जोखिमको आँकलन गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।

मन्त्रीपरिषले प्रकोपसँग जुध्न १४ वटा  निर्णय  गरेको छ । यस्तो छ परिषदको १४ निर्णय

१। बाढीपहिरो, आगलागी, भूकम्प, महामारी जस्ता विपद्का घटनाहरु र सो बाट हुने क्षतिका सम्बन्धमा जनचेतना फैलाउनुका साथै विपद्का घटनाहरुबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै मन्त्रालयहरु, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिहरु, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरु, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरु र सुरक्षा निकायहरु सबैले समन्वय गरी आ-आफ्नो कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने।

२। मनसुनका समयमा बाढीपहिरो जस्ता विपद्का घटना घट्न सक्ने र सोबाट जनधनको क्षति हुनसक्ने, पूर्वाधार, भौतिक सम्पत्ति, खानेपानी, ढलमा पुग्न सक्ने सम्भावित क्षति, त्यस्तै बस्ती जोखिममा पर्न सक्ने, अत्यावश्यक उपभोग्य बस्तु र औषधिको अभाव हुनसक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी सरोकारवाला सबै मन्त्रालयले समयमा आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक उपभोग्य बस्तु, उपकरण, औजारहरु, डुंगा, औषधि आदिको पर्याप्त व्यवस्था सहित विपद्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने।

३। मनसुनका समयमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय, प्रदेशस्तरका मन्त्रालय र स्थानीय सरकारले आपसमा समन्वय गरी विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहने।

४। सबै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले आ(आफ्नो जिल्लामा रहेका स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरुलाई समन्वय गरी विपद्पूर्व, विपद्को अवस्थामा र विपद् पश्चात् स्वतस् परिचालन हुन अनुरोध गर्ने र सो कार्यका लागि नेपाल रेडक्रस लगायत मानवीय सहायतामा काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरुले आवश्यक सहयोग पुर्याउने।

५। नेपाली सेनाले विपद्को समयमा हुने जनधनको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल परिचालन हुन सक्ने गरी प्रदेश नं १ मा इटहरी, प्रदेश नं ४ पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा हेलिकप्टर सहितको खोज उद्दार टोली तयारी अवस्थामा राख्ने।

६। मनसुनको समयमा हुन सक्ने सम्भावित सडक अवरोधलाई तत्काल समाधान गर्न हेभी ईक्युपमेन्ट सहितको आवश्यक जनशक्ति रणनीतिक स्थानमा राख्न आवश्यक व्यवस्थाभौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र अन्य सम्वद्ध निकायले मिलाउने।

७। विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना ९२०१८-२०३०० लाई परिमार्जन सहित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ को ९क० बमोजिम स्वीकृति गर्ने।

८। जल तथा मौषम विज्ञान विभागले जल तथा वर्षा मापन केन्द्रमा रहेका जल तथा वर्षा मापन उपकरणहरुलाई चालु अवस्थामा राख्ने । पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी वनाउन उक्त विभागबाट प्राप्त हुने सूचनालाई मोबाईल सेवा प्रदायकहरु नेपाल टेलिकम , एनसेल लगायत अन्य सेवा प्रदायक र संचार माध्यम मार्फत् जनसमक्ष पुर्याउउने व्यवस्था संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मिलाउने ।

९। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले सबै प्रकृतिका विपद् पूर्वतयारीका लागि आश्यक सामाग्री तथा औजार खरीद गरि विपद् व्यवस्थापनका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने र सोको लागि आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था मिलाउने।

१०। जमिन,जल, आगलागी, हावाहुरीजस्ता प्राकृतिक एवं महामारी र मानव सिर्जित प्रकोपहरूबाट हुने विपद्हरू न्यूनिकरणका लागि गरिने उपाय, खोज तथा उद्दार, राहत वितरण र व्यवस्थापनका काममा सबै नीति तथा कार्यक्रम, संरचनाहरुलार्इ व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाईनेछ ।

११। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा गठित प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिलार्इ शीघ्र पूर्णता दिर्इ क्रियाशिल बनाइनेछ । प्रदेशस्तरमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति गठन गरिनेछ । साथै स्थानीय निकायका प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीयस्तरमा विपद् व्यवस्थापनका लागि गठित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई क्षमता, स्रोतसाधन र अधिकार सहित सक्रिय बनाइनेछ।

१२। प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा विपद् पूर्वतयारी, खोज तथा उद्दार, राहत वितरण एवं व्यवस्थापन कार्यलार्इ प्रभावकारी बनाउन तालिम प्राप्त जनशक्ति र स्रोत साधन सम्पन्नन बनार्इ परिचालन गर्ने।

१३। सरकारी निकाय, राजनीतिक दल एवं सो संग सम्बन्धित संगठनहरु, गैरसरकारी संघसंस्था एवं निजी क्षेत्र र नागरिकको समेत सहभागिता एवं सहकार्यमा विपद् व्यवस्थापनलार्इ थप प्रभावकारी बनाउने।

१४। विकासका लागि अवरोध भएका र प्राकृतिक विपद्का हिसावले उच्च जोखिममा रहेका मानव बसोवास एवम् बस्तीहरुलार्इ सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यलार्इ प्राथमिकता पूर्वक अगाडि बढाइने।