वन तथा वातारण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तन नीति संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन नीति संशोधन गर्न लागेको जानकारी दिएको हो।

वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले शुक्रबार औपचारीकरुपमा जलवायु परिवर्तन नीतिसँगै ‘राष्ट्रिय अनुकुलन नीति परियोजना’(नेप) नेपालमा सञ्चालन गर्ने  लागेकाे घोषणा गरेका हुन्।

मन्त्रालयले पुरानो नीतिलाई संशोधन गर्ने बेला आएको भन्दै समय अनुकूल नयाँ नीति बनाउन लागेको बताएको छ।अहिले संशोधन गर्ने लागेको जलवायु परिवर्तन नीति सन् २०११ मा बनेको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले नेपालको वातावरणलाई खालमा राखेर जलवायु परिवर्तन नीति संशोधन गर्नुपर्ने बताए।‘नेपालको भौगोलिक,सामाजिक र मौलिकतालाई खालमा राखेर नीति निर्माण गरिनुपर्छ,’उनले भने ‘तब मात्र जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनिकरण गर्ने मद्धत पुग्छ।’

उनले जलवायु परिवर्तन नीति स्थानीय तह तथा प्रभावित व्यक्तिसम्म पुगिनुपर्ने धारण राखेका थिए। जलवायु परिवर्तनको असर कृषिमा परेको भन्दै उनले कृषिमा अतिवृष्ट,अनावृष्टि हुँदा गरिब विपन्न समूदाय बढी प्रभावित भैइरहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्रालयका सचिव डा.विश्वनाथ ओलीले अन्य देशको अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त भएको नजितालाई मध्येनजर गरेर जलवायु परिवर्तन नीति बनाउनुपर्ने बताए ।उनले राष्ट्रिय वन नीतिको मस्यौदा तयार भैइ अन्तिम चरणमा रहेको समेत जानकारी दिए। नीतिगत रूपमै नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर बारे अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन आवश्यक रहेको भन्दै उनले यसो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा क्षतीपूर्ती माग गर्ने सक्ने आधार बन्ने बताए।

त्यसैगरी मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा.महेश्वर ढकालले देश  संघीय संरचनामा गएको हुनाले तीनै स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तन नीति बन्न आवश्यक रहेकाले यसलाई संशोधन गर्ने लागिएको बताए।

‘पुरानो नीतिलाई समय सान्दर्भीक बनाउन संशोधन गर्ने लागिएको हो,’उनले भने ‘जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखि न्यूनिकरण गर्ने, आर्थिक सहायताका लागि विदेशी दाता खोज्ने, समय अनुकूलका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेका लागि यो नीति संशोधन गर्ने लागिएको हो।’

डा. ढकालले नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धता,पेरिस सम्झौता, नेपालकै परम्परागत ज्ञानको प्रयोग गरी र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन हुने खालको कानुन बनाउन यो नीति संशोधन गर्ने लागेको समेत उनले बताए ।

यूएन इन्भारमेन्ट मुजहरुल अलामले नेपालमा राष्ट्रिय अनुकुलन नीति परियोजना लागु हुने घोषणा भएको प्रति व्यक्त गरे। ‘जलवायु अनुकूलका लागि सबैजना सबै क्षेत्रबाट सहभागि भई समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ,’उनले भने‘क्षमता अभिवृद्धि गरी जोखिम घटाउनुपर्छ। भइरहेको गतिविधिहरूको निरन्तररुपमा अनुगमन गर्न आवश्यक छ।’

त्यसैगरी मन्त्रालयले ३० करोड बजेटमा ३ वर्षका लागि ‘राष्ट्रिय अनुकुलन परियोजना’ सञ्चालन गर्ने घोषणा समेत गरेको छ।यस परियोजना मार्फत क्षमता अभिवृद्धि,जलवायु सूचना प्रणाली,जोखिम मापन,जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जनचेतामूलक कार्यक्रम सञ्चालन र जलवायु अनुकुलन लागायका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।

कार्यक्रममा सहभागिहरुले राष्ट्रिय अनुकुलन नीति परियोजना’(नेप) र ‘जलवायु परिवर्तन नीति सन् २०११’ संशोधनमा समेटिनुपर्ने कुराहरूबारे मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए।