जलवायु परिवर्तनको  २४ औँ सम्मेलनमा भाग लिनको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शनिबार पोल्यान्ड प्रस्थान गरेकी छन् ।पहिलो पटक नेपालबाट राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोपमा सहभागि हुन लागेको हो ।

जलवायु परिवर्तन माहसंधीको सम्मेलनमा नेपालले उच्चस्तरमा भाग लिएको यो पहिलो पटक हो। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल ज्यादै न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश भए पनि जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभावमा पर्ने प्रमुख बन्न पुगेको बताएकी छन् ।

पोल्याण्ड प्रस्थान गर्नुअघि ट्विट गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी छन्, ‘हामीले नगरेको, नबिगारेको कसूरको सजाय भोग्नु नपरोस्, निर्दोषमाथि अन्याय हुन नदिनु विश्व समुदायको दायित्व हो । विश्व जलवायु अनुकूलन गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ ।’



वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसहित केही सांसद र उच्च पदस्थ अधिकारीहरु पनि भ्रमण टोलीमा छन् । भ्रमणका क्रममा पोल्याण्डका राष्ट्रपतिसहित विभिन्न उच्च स्तरीय भेटघाट हुनेछ ।

यसभन्दा अघि २००९मा डेनमार्कमा भएको १५ औँ सम्मेलनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले भाग लिएका थिए ।

यस वर्ष पोल्यान्डको क्यटोविसमा डिसेम्बर २ देखि १४ सम्म जलावायु परिवर्तन सम्मेलन हुँदै छ । पोल्यान्डको राष्ट्रपति अन्द्रज डुडाको निमन्त्रणमा भण्डारी पोल्यान्ड जान लागेकी हुन ।

भण्डारीको मंसिर १७ र १८ गते जलवायु सम्मेलनमा भाग लिने कार्यक्रम रहेको छ । उनले उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

पेरिस सम्झौताका हस्ताक्षर राष्ट्रहरूले १.५ डिग्री भन्दा कम तापक्रम राख्न अति कम विकासित देश (एलडिसी)ले पहल गर्ने भएका छन् । गत सोमबार देखी मगलबार सम्म पोलायन्डमा आयोजित दुई दिने अति कम विकासित देशहरूको कोप पूर्व तयारी बैठकमा १.५ डिग्री भन्दा कम तामक्रम राख्न पहल गर्ने निष्कर्ष निकलिएको हो ।अति कम विकासित देशहरू पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा धेरै नै प्रभावित भएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय (आइपीसीसी) को पछिल्लो प्रतिवेदनले पेरिस सम्झौता को उद्देश्यमा अडिग रहनका लागि सबै पक्ष राष्ट्रलाई दावा दिएको महसुस गरिएको छ । पूर्व तयारी बैठकमा अति कम विकासित देश र १७७ र चीन लगायतका देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी खाका महासन्धि (यूएनएफसीसी)को २४औं सम्मेलन कोप २४मा आफूहरूले उठाउन एजेन्डाहरूको छलफल गरेका थिए ।

अति कम विकसित देशहरूको पूर्व तयारी बैठकमा नेपालको तर्फबाट पनि सक्रिय सहभागि भएको थिए । यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अन्तर्गतका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा.महेश्वर ढकाल सहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पोल्याण्ड छलफल भएका थिए।

अति कम विकसित देशका ४७ राष्ट्रले बैठकमा सहभागि भएका थिए ।

नेपालले पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन, जलवायु अनुकुलन, न्युनिकरन् र जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा जोखिम र खतरामा परेका देशहरूको लागि सर्वसुलभ प्रविधि, क्षमता अभिवृद्धि र जलवायु वित्त लगायत विषयमा आफूमा एजेन्डा राखिने भएको छ । कोप २४ मा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको विषयलाई अति कम विकासित देशहरूले उठाएका एजेन्डामा प्राथामिकताको साथ उठाउने प्रतिवद्धता व्यत गरेको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा.महेश्वर ढकालले बताए ।

सन् २०१५ को नोभेम्बरमा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का १ सय ९७ पक्षराष्ट्रहरुको सम्मेलनमा गरिएको सम्झौता नै पेरिस सम्झौता हो ।

पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने निर्णय गरेको हालै निर्वाचित ब्राजिलको नयाँ राष्ट्रपतिले पनि जलवायु परिवर्तनको विषयमा त्यति चासो नदेखाएको हुँदा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा आशंका समेत व्यक्त गरेको अवस्था देखिन्छ ।

सन् १९९२ मा सुरु भएको जलवायु महासन्धिमा हाल १९७ देश पक्ष राष्ट्र छन् भने क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सम्झौता यस महासन्धिका अभिसंधिका रूपमा रहेका छन् ।