स्थानीयको वन अधिकार  नखोस्ने सांसदहरुले प्रतिबद्धता गरेका छन् । पारिवारिक निजी वन संघ नेपालले बिहीबार राजधानीमा संघीयता ,वन व्यवस्थापन र पारिवारिक निजी वनका नीतिगत सवाल विषयमा आयोजित अन्तर संवाद कार्यक्रम स्थानीय जनताको हक अधिकार वन ‘नेपाल वन एन २०७५ ’ सम्बोधन गरिने बताएका हुन ।

संघीयता, वन व्यवस्थापन र पारिवारिक निजी वनका नीतिगत सवालमा ३५ जना सांसदहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रस्तावित वन विधेयक २०७५ को मस्यौदालाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गरी जनताको हित हुनेगरी कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने  प्रतिबद्धता  सांसदहरुले गरेका छन् ।

वन विधयेक २०७५ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र पारिवारिक निजी वन किसानको हक अधिकार खोस्ने र कुण्ठित पार्ने खालको मस्यौदा तयार भएको सन्दर्भमा संघीय सांसद सदस्यहरू आफ्नो धारण  राखेका थिए ।

सांसद पार्वत गुरुङले स्थानीय तहको वन सम्बन्धी हक अधिकार कटौटि नहुने बताए ।गुरुङले वन विधयेक समुदायमा आधारित र स्थानीयको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने खालको नै बनाउन पहल गरिने जानकारी दिए ।

सांसदहरुले वन विधयेक सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीसँग छिटै नै छलफल गर्ने बताएका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ , पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल, नगरपालिका महासंघ , राष्ट्रिय उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, र वन विज्ञहरू लगायत करिब ६० जनाको सहभागितामा राष्ट्रिय नीति अन्तर संवाद कार्यक्रम उपस्थिति रहेको थियो ।

 

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका मेयर घनश्याम पाण्डेले राज्यव्यवस्थाबाट संघीयतामा रूपान्तरण भए पनि संविधानको भावना अनुरूप ऐन, नियम कानुनहरू तर्जुमा हुनुपर्नेमा उल्टो  वन ऐन २०४९ ले वन समुदाय र व्यक्तिको सम्पत्ति माथि प्रदान गरेको अधिकार कटौती गर्ने कार्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने  बताए ।

सामुदायिक वन उपभोता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले छलफलै नगरी नयाँ  वन ऐनको मस्यौदा  बनेको गुनासो राखिन्।उनले भनिन्, 'पारिवारिक निजी वन र सामुदायिक वनको अधिकार वन एनमा सम्बोधन हुनुपर्छ ।'

पारिवारिक निजी वन  संघ  नेपालका अध्यक्ष जोग राज गिरीले पारिवारिक निजी वन किसानहरूलाई अनुदान, बिमाको व्यवस्था गर्दै रुख र जमिनको स्वामित्व, रुख कटान र ओसार पसारमा कृषि उपज सरहको व्यवहार एवं क्षमता अभिवृद्धिका लागी वित्तीय संस्थाहरुबाटे लगानी हुनुपर्नेमा बताए ।

सरकारले विधयेकको मस्यौदा अनुसार नै सांसदबाट पारित गराउन खोज्ने र सांसदहरू जनभावना अनुरूपको विषयवस्तु समेट्न खोज्ने हुँदा नेपालमा उत्कृष्ट संविधान , सङ्घीयता र सांसद भए पनि वनमा आश्रित समुदायले प्राप्त गरेको विगतदेखिको अधिकार खोस्नु दुर्भाग्य हुने सहभागीहरूले बताएका थिए ।

तीनै तहको सरकारको अधिकार सुनिश्चित गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन एैन अनुसार सामुदायिक र पारिवारिक वन सञ्चालन र स्थानीय सरकार अन्र्तगत नै वन कार्यालय स्थापना गरी जनतालाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गनुपर्ने आजको आवश्यक्ता रहेको  वन अधिकारकर्मीहरुको राय छ । ।

प्राकृतिक स्रोत नीति  विश्लेषक सोमत घिमिरेले अहिलेको ‘नेपाल वन एन २०७५ ’ कर्मचारीतन्त्रमा केन्द्रित रहेकोले जनताको हक अधिकार सम्बोधन गर्ने नसकेको उल्लेख गरे ।

पारिवारिक निजी वनका रुखहरू काट्न तथा निकासी गर्नका लागी डिभिजन वन कार्यलयवाट अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्थाको कारणले गर्दा यस प्रकारको कानुनी प्रावधानले सम्पत्ति माथिको अधिकारको हस्तक्षेप भएको छ ।

अहिले पनि साल प्रजातिका रुख विरुवाहरु प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेको बारे अन्तर संवाद कार्यक्रममा व्यापक छलफल भएको थियो ।

त्यस्तै , देशभर २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन्। प्रस्तावित मस्यौदाले सामुदायिक वन र समग्र वन क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको अधिकार खोसिने, उद्यम स्थापना, रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरणमा बाधा पुर्‍याउने  टिप्पणी  वन विज्ञको  छ।