जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐन बनाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदलाई विपक्षी बनाई २०७४ कात्तिक १४ गते दायर गरेको रिटको सुनवाईमा प्रधान न्यायाधिस ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधिस तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले दिएको यो आदेशले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।

जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरुमध्ये नेपाल अग्रस्थानमा रहेको छ । यसले मुलुकका प्राकृतिक सम्पदा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । यसको प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा समेत परिरहेको छ जसको यथेष्ट लेखाजोखा गर्न सकिएको छैन ।

यसरी सबै पक्षमा असर पारिरहेको कुरालाई मध्यनजर राख्दै सरकारका नाममा जारी गरिएको परमादेश प्रति संवेदनशीलता देखाउन समूह आग्रह गर्दछ । अदालतले ऐन लागू नभएसम्म जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ मा उल्लेख व्यवस्थाहरु तत्काल तथा प्रभावकारी तथा ठोस रुपले कार्यान्वयन गर्न गराउन समेत आदेश दिएको छ । रिट निवेदकले स्थानीय सरकार मातहतमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण इकाई बनाएर यसका असरको रोकथामको कार्यायोजना तयार गरी तत्कालै लागु गर्न समेत माग गरेकोमा सोही बमोजिम सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण व्यहोर्नु परेको क्षतिबारे अझैपनि अध्ययनको कमी छ । पछिल्ला बर्षहरुका प्राकृतिक विपत्तिहरु कुनै न कुनै रुपमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छन् । यसको प्रत्यक्ष मार मानववस्ती, वन्यजन्तु र उनीहरुको बासस्थान, जलचरहरुलगायत यहाँको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परिरहेको छ ।

वातावरणीय पक्षको ख्यालै नगरी गरिएका विकास निर्माणका कामहरु, डोजर र एक्साभेटरको अत्यधिक प्रयोग, ढुङ्गा गिट्टीको अत्यधिक उत्खनन, वन विनाश र तस्करी, प्रज्वलशील इन्धनहरुको अत्यधिक खपतजस्ता मुद्दाले पनि जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई झनै बढाइरहेको छ ।

नेपालमा वातावरण संरक्षणमा अदालतले सधैं अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । अहिलेको वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली पनि सर्वोच्च अदालतको यस्तै आदेशपछि निर्माण गरिएको थियो ।नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले सर्वाेच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित ऐन बनाउन सरकारका नाममा हालै जारी गरेको परमादेशको स्वागत गरेको छ।