नेपाल सरकारले घोषणा गरेको डिजीटाइजेशन अभियान अन्तर्गत प्रदेश नम्बर ५, ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने काम सुरु भएको छ । बुधवार बिहान नेपालगञ्जबाट फाइबर बिछ्याउने कामको औपचारिक सुरुवात गरिएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडिएफ) अन्तर्गत सरकारले फाइबर बिछ्याउने कामको जिम्मा स्मार्ट टेलीकमलाई दिएको थियो । सोही अनुसार स्मार्ट टेलीकम र सीसीएस (चाइना कम्युनिकेशन सर्भिस नेपाल) ले कामको थालनी गरेका हुन् ।

परियोजनाको सुरुवात गर्दै स्मार्ट टेलीकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले सरकारको डिजीटाइजेशन अभियान अन्तर्गत स्मार्ट टेलीकमले नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणसंगको सहकार्यमा फाइबर बिछ्याउने काम सुरु गरेको जानकारी दिए । उनले भने, यसले ग्रामीण भेगमा इन्टरनेटको पहुँच र सञ्चारको विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,।

प्रदेश नम्बर ५ का केही जिल्ला ६ र ७ का १९ जिल्लामा फाइबर बिछ्याउने काम एक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । फाइबर बांके बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, डढेलधुरा, बैतडी, दार्चुलाका सदरमुकाममा पुर्‍याइनेछ । करिब २५ सय किलोमिटरमा फाइबर बिछ्याउने योजना छ।

फाइबर ओछ्याएपछि कुनै पनि निजी, सरकारी वा अन्य संस्थाहरूले यसको उपभोग गर्न सक्छन् । उनीहरूले छुट्टै लगानी गर्नु पर्दैन । निश्चित रकम तिरेपछि यही संरचनामार्फत आफ्नो सेवा विस्तार गर्न पाउनेछन् ।

यो काम सक्नका लागि करिब ३ अर्ब रुपैयां ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम सरकारले सब्सिडिका रूपमा उपलब्ध गराएको हो । फाइबर स्मार्टले २५ वर्षसम्म यसको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेछ । २५ वर्षपछि यो परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । फाइबर निर्माण, अपरेशन र मर्मत सम्हार पनि स्मार्टले नै गर्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणले हाल सातैवटा प्रदेशमा फाइबर बिछ्याउने कामको जिम्मा सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिएको छ । दुर्गम भेगमा फाइबर पुगेपछि इन्टरनेटको पहुँच र टेलीकमको सेवा विस्तारमासमेत सहयोग पुग्नेछ । यसले गर्दा गुणस्तरमासमेत सुधार हुन्छ । यसले सरकारको डिजीटाइजेशन अभियानमा सहयोग पुग्नेछ । सरकारले इ गभरनेन्स, इ हेल्थ, इ कमर्स तथा इ एजुकशेनलगायतका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । फाइबर देश विकासको मेरुदण्ड पनि हो । इन्टरनेट, टेलीफोन, टेलिभिजन तथा फोनको पहुँच र विस्तारमा यसले सहयोग गर्छ ।

हाल नेपालमा मोबाइलमा सर्वसाधारणको पहुँच ४९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डमा ११.२ प्रतिशत मात्रै पहुँच रहेको छ। फाइबर विस्तारले यो यो प्रतिशतलाई बढाउन सहयोग गर्नेछ । सूचना प्रविधिलाई नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा जोड्ने सरकारको घोषणालाई सहयोग गर्ने स्मार्टको मुख्य उद्देश्य रहेको अध्यक्ष जोशीको भनाई छ । फाइबर विस्तारपछि सर्वसाधारणले टेलीकमसंग सम्बन्धित सेवा सस्तो र सहज तरिकाले पाउनेछन् ।

निजी क्षेत्रले लगानी नउठ्ने डरले संरचना बनाउन नचाहिरहेको अवस्थामा यसको विस्तारले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सबै पक्षमा सबैका पहुँच सहज र सुलभ बनाउनेछ ।