समृद्ध नेपाल बनाउन वन क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान भएकै कारणले होला परापूर्वकाल देखी नै हरियो वन नेपालको धन भन्ने उक्ति निकै लोकप्रिय रहेको छ । वनले देशको धनसँगै परिवारलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

हरियालीलाई बढावा दिन, पारिवारिक पेशालाई धान्न, प्रकृति संरक्षण, लगानी गर्न, हाइकिङ, पर्यटन, काठ उत्पादन, मनोरञ्जन र वन्यजन्तु शिकारकालागि विकासित देशहरूले पारिवारिक निजी वन लगाउने गरेको पाइन्छ ।

विकसित मुलुक अमेरिकालाई नै हेर्ने हो भने नौं दशक देखी निरन्तर रूपमा पारिवारिक निजी वनको व्यवस्थापन र उपयोग नयाँ पुस्तालाई जिम्मा दिइएको छ । अमेरिकामा ‘जेनेरेसन फर फरेष्ट’ अभियान निक्कै लोकप्रिय रहेको छ । ‘जेनेरेसन फर फरेष्ट’ मुख्य उद्देश्य भनेको भावी पुस्तालाई वनको उपयोग,व्यवस्थापन र अवसरबाट लाभान्वित बनाउँदै देशमा हरियाली कायम गर्ने रहेको छ । यसमा पारिवारिक निजी वनलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाएको पाइन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने वनमा संलग्न किसानहरू आर्थिक रूपमा पछाडि परेकोले नयाँ पुस्तालाई बाटो देखाउन अन्योलमा परेको अवस्था छ । तर परम्परा देखी आफ्नो पुर्खाले लगाएको रुखलाई भने संरक्षण गदैं आएका छन् । जुन क्रम अहिले झन् बढेको छ ।

वन नीति २०७५ सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने पारिवारिक निजी वनमा आबद्ध किसानहरुलाई समृद्ध बनाउने सम्भावना झन् बढेको देखिन्छ । वन नीति २०७५को नेपालमा नै पहिलो पटक पारिवारिक निजी वनले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेसँगै किसानहरूमा प्रोत्साहन र हौसला बढेको पारिवारिक निजी वन सङ्घका सचिव गोविन्द शाहीले बताए ।

नेपालको परिवेशमा विशेषगरी ग्रामीण भेगमा हरेक व्यक्ति,परिवार, समूह र समुदायको गहिरो नाता वनसँग जोडिएको हुन्छ । किनकि आफ्नो बारीको रुखको सहायताले चूलो चौंको चलेको छ ।

शाहीका अनुसार ग्रामीण भेग सँगै सहरी भेगमा पारिवारिक निजी वनको प्रवर्द्धन आवश्यकता छ जसले गर्दा नेपालको सबै नयाँ पुस्तालाई पारिवारिक निजी वनमा आकर्षण गर्ने सकिन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा पारिवारिक निजी वनका किसानहरू आफू नै यसको लाभको साटो झन्झटिलो पक्रियाले मानिसिक रूपमा पीडित भएकोले पछिल्लो पुस्तालाई प्रेरणा दिने वातावरण नभएको अनुभव शाहीले सुनाए ।

पारिवारिक निजी वनबाट आर्थिक रूपमा लाभ लिन नसक्नु नै पारिवारिक निजी वन किसानको मुख्य समस्या हो । आफ्नो वनमा भएको कतिपय जडीबुटीको बारेमा अविज्ञ छन् किसान । नेपालको वनमा हामीले अमूल्य जडीबुटी उत्पादन र विक्री वितरणबाट पनि किसानलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन पारिवारिक निजी वनको ठुलो भूमिका हुन्छ ।

आफ्नो बारीको रुख काटेर धेरै जान जेलमा जानु परेका घटना पनि हामीले सुन्दै आएका छौँ ।अमेरिका, डेनमार्क, क्यानडा र भियतनाम लगायत देशमा पारिवारिक निजी वनको विकासमा किसानहरू सांगठनिक रूपमा अघि बढेर समृद्धि हासिल गरिसकेको अवस्था छ । पारिवारिक निजी वनको विदेशमा निकै मोह र लोकप्रिय साथै बलियो कानुनी मान्यता रहेको छ ।काठबाट घैरै सामान बनाएर बिक्री वितरण गरेर अन्य मुलुकले विक्री वितरण गरेका छन् ।

नेपालमा ओझेलमा परेको पारिवारिक निजी वन पछिल्लो समयमा भने नेपाल सरकारको प्राथामिकतामा परेको छ ।छोरा छोरीलाई पढाउन, विवाह गर्न,उपचार र अन्य उपयोगका लागि प्रयोगमा आउने बाटो नयाँ वन नीतिले खुलाएको छ ।

नयाँ वन नीतिमा निजी जग्गामा उत्पादन वन पैदावरलाई जग्गा धनीले कटान, प्रशोधन, विक्री वितरण, ओसार पसार र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । पारिवारिक वन किसानले आफूले हुर्काएको रुख बिक्री वितरणमा सहज भएपछि जीविकोपार्जनका लागि सहज वातावरण सिर्जना हुन्छ ।

त्यस्तै पारिवारिक वनको विस्तार ,विकास र प्रवर्द्धनका लागि सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था नयाँ नीतिमा रहेको छ । निजी वनको भू स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीमा निहित रहने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । पारिवारिक वनको विस्तारका लागि प्रचार प्रसार, प्रविधि हस्तान्तरण र वनधनीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने व्यवस्था रहेको छ । अर्का सकारात्मक पक्ष भनेको निजी जग्गामा निजी वन, कृषि वन तथा तिनमा आधारित हरित उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न नवीतम प्रविधिहरू हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था नयाँ वन नीतिले गरेको छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहले सङ्घ तथा प्रदेशसँग समन्वय गरी आफ्नो सीमाभित्रका निजी वनमा आधारित उधोगहरु सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।पारिवारिक निजी वनबाटै जीविकोपार्जन गर्ने दिन पर्खाइमा रहेको किसानहरूलाई केही हद सम्म प्रोत्साहन मिलेको छ । धरै दृष्टिकोण उधोग सञचालन, नयाँ प्रविधिहरूको हस्तान्तरण , सहज बिक्री वितरण र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम समावेशबाट पनि राष्ट्रिय वन नीति २०७५ पारिवारिक निजीवनलाई प्राथामिकता राखेको उदाहरण हो ।

सहज बिक्री वितरण,नयाँ प्रविधिको र उधोग पारिवारिक निजी वन किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने आजको अति आवश्यक रहेको छ । वन नीति २०७५ कागजमा मात्र सीमित नभएर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयमा जोड दिइयो भने पारिवारिक निजी वन किसानहरूका जीवनमा सकारात्मक रूपमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

पारिवारिक नीजीवनबाटै सजिल्लै सँग किसान जीविकोपार्जन मात्र नभएर आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन सक्छन् । त्यस्तै नेपालको यूवालाई वैदेशिक रोजगारका लागि कोरिया, जापना र खाडि मुलुक लगायत अन्य देश नभई नेपालमा नै रोजगार प्राप्त भएर काम गर्ने अवसर पारिवारिक निजी वनले दिन सक्छ ।

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्ष घोषणा गरी काठ , गैर काष्ठ तथा फलफूलको बिरुवा रोपण कार्यक्रम अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने योजना रहेको छ । आफ्नो बारीको रुख काट्न झन्झटिलो पक्रिया नै रहेन हो वृक्षारोपण वर्ष घोषणा गरेर मात्र अर्थ हुँदैन ।पारिवारिक निजी वनको काठ उपयोग हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मात्रै ५ अर्ब ६५ करोड रुपौंया बराबरको काठ आयात भएको छ । पारिवारिक निजी वनको काठ उपयोग गरे भने नेपालमा काठ आयात गर्नेपर्देन ।

नेपालको काठ कुहिने तर विदेशबाट काठ ल्याउने अवस्था रोक्नको लागि सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तहबाट यसको पहल हुन आवश्यक छ । भारत, चीन, म्यानमार, इन्डोनेसिया, सिंगापुरलगायत मुलुकबाट नेपाल काठ भित्रने गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मुलुकभित्र राष्ट्रिय, सामुदायिक र निजी वनक्षेत्रबाट गरी कुल १ करोड ७५ लाख ५२ हजार घनफिट काठ उत्पादन भएको थियो । काठको माग भने वार्षिक ३ करोड घनफिटको हाराहारी रहेको छ ।

काठको आपूर्ति व्यवस्था झन्झटिलो भएर जङ्गलमा काठ सडेर खेर जाने अवस्था छ । किसानहरू १५ वर्ष सम्म पर्खर भन्दा चोडो बढ्न रुख रोपेर लाभ लिन वातावरण सिर्जना गनुपर्छ । वैज्ञानिक परिक्षणबाट चाडो हुर्कन बिरुवा रोप्नु पर्छ जसले गर्दा थोरै वर्षमा धेरै आम्दानी किसानको हुनसक्छ ।

वनले हावा,पानी सन्तुलन गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान दिएको हुन्छ । वन नै वन्यजन्तु वासस्थान हो । वनले नै नयाँ पुस्तालाई प्रकृतिसँग नजिक बनाएर र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान दिन्छ । शहरी पर्यावरण सन्तुलनका लागि एउटा रुखपनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । वनबाट हुने फाइदा शब्दमा लेखेर सायद नै सकिन्न होला वनलाई विकास र प्रर्वद्धन गरेबापत सरकारले पारिवारिक निजी वन किसानलाई मध्यनजर गरेर उनीहरूको हक हीतकालागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।