चुरेक्षेत्र संरक्षणमा सेना परिचालन गर्ने सरकारको निर्णयमा सामुदयिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध गरेको छ । सरकारले संरक्षणको नाममा सामुदायिक वन प्रति समुदायको अधिकार खोसेको आरोप समेत महासंघले लगाएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गर्ने जनाएको हो । नेपालको वन क्षेत्रको संरक्षण सरकारी निकाय र सुरक्षा निकायबाट मात्र सम्भव नभएको भन्दै महासंघले स्थानीय समुदायलाई नै चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न दिनुपर्ने बताएको हो ।
साम्दायिक वन उपभोक्ता समुहको रुपमा स्थानिय समुदायलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाई परिचालन गर्ने गरी वन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ । वन संरक्षणका नाममा सेना परिचालन गर्ने जन विरोधी र अस्वभाविक अभिव्यति दिने निर्णय गराउने कार्य तत्काल बन्द गर्नका लागि नेपालभर रहेका समुदायिक वन उपभोक्ता समुहले आह्वान समेत गरेको छ ।

वन संरक्षणका नाममा उपभोक्ता समुहको अधिकार कटौति गर्ने, वन पैदावार उपयोग गर्न पाउने अधिकार कटौति गर्ने र समुदायिक वनका माध्यमबाट नै वन संरक्षण गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गरिएमा यस विरुद्ध शशक्त आन्दोलन गर्ने महासंघका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए ।

सरकारले २०७१ असार २ गते वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा १० र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ अन्तर्गत चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । सरकारले घोषणा गरेको चुरे संरक्षण क्षेत्रको काठपात स्थानियले उपभोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध गर्दै आइरहेको छ । यो निर्णयले चुरे क्षेत्रमा वसोवास गर्ने पचास लाख वासिन्दा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका छन् ।