२०७१ देखि लागु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन नेफेजले माग गरेको छ । नेफेजले यो निर्णयअघि नै कार्यविधि वा पद्दती आफैमा खराब हुँदैन, कार्यान्वयनमा केही जटिलता हुन सक्छन् र छन्, र तीनको समाधान त्यहीँबाट निकाल्नुपर्छ तर खारेज गर्नु हँुदैन भनेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका क्षेत्रमा पटकपटक दोहोरो चरित्र प्रर्दशन गर्दै आएको छ ।

यस निर्णयले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ । वायु प्रदुषण नियन्त्रणका लागि विद्यूतिय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने नीति र योजना बनाएर राजनीतिक प्रतिवद्धता जनाउने तर यस्ता साधनमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउने, वनजन्य उद्योग प्रर्वद्धन गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने नीति लिने तर वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबिरुद्धको निर्णय गर्ने जस्ता सरकारी निर्णयले वातावरण र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण तथा दिगो उपयोगमा सरकार अनुदार भइरहेको पुष्टि हुन्छ ।

आगामी दिनमा जैविक विविधता संरक्षणमा थप प्रतिकुल प्रभाव पार्ने निर्णयहरु हुने संभावना त्यत्तिकै बढेको घटनाक्रमले देखाएको छ । वन व्यवस्थापनका धेरै पद्दतीहरु कार्यान्वयनमा छन् । तीमध्ये एउटाको मात्र प्रवद्र्धन गर्ने र बाँकी सबै प्रद्दतीहरु खारेज गर्नुपर्छ भन्ने अतिवादी तथा अनुदार सोच बोकेका समूह तथा संस्थाको उस्काहटमा वनको नयाँ नेतृत्वले यो कार्यविधि खारेज गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको नेफेजको ठम्याई छ ।

लामो समयको गृहकार्य र आर्थिक स्रोत खर्च गरेर यो कार्यविधि तथा पद्दती लागु गरिएको हो । करिब पाँच दशकदेखिको नियमित प्रयासपछि मात्र यो पद्दती लागु भएको हो । यसको वैधानिकता र कार्यान्वयनमा बर्षौदेखि विभिन्न स्वार्थगत अवरोधहरु देखापरेकै हुन् । विभिन्न समूह, संस्थाहरु आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने उद्देश्यले यसको विरुद्धमा खुलेर लागेका विभिन्न उदाहरणहरु विगतमा पनि थिए र अहिले पनि छन् । यसको पुष्टि २०३३ को राष्ट्रिय वन नीति र २०४५ को वन क्षेत्र गुरुयोजना कार्यान्वयन र लागु नहुनुले गर्छ । यीनमा वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको थियो । एउटा निश्चित स्वार्थ समुहको दबावमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको नेफेजको ठम्याई छ । यसले प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र व्यवस्थापनलाई ध्वस्त पार्छ नै यो निर्णय सरासर ‘भोट’को राजनीतिसँग जोडिएर आएको छ । वन स्रोतको दिगो उपयोगका लागि घातक छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन एउटा पद्दती हो । यसले प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगको प्रतिनिधित्व
गर्छ । कार्यान्वयन प्रक्रियाहरुमा केही समस्या होलान् । पद्दती आफैमा कहिल्यै खराब हँुदैन । नेफेजले यसको कार्यान्वयन पक्षमा धेरै समस्या देखेको छ । कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया तथा त्यसमा संलग्न निकाय र व्यक्तिहरुको नियतमा सबैभन्दा ठूलो समस्या छ ।

कार्यान्वयनमा समस्या आयो भन्दैमा पद्दतीनै खराब हो भन्ने मानसिकताबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । समस्या र अवरोध जहाँ छ त्यसको त्यहीँबाट समाधान निकाल्नुपर्छ, भन्ने हाम्रो मान्यता छ । देशको कुनै एउटा जिल्ला वा स्थानमा समस्या देखियो भने पुरै देशभर नै यो पद्दती खराब हो भन्ने पक्षमा नेफेज छैन । कुनैपनि पद्दती वा प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्दा सुरुमा जटिलता र समस्या आउँछन् नै, त्यसलाई परिमार्जन गरेर व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ र बनाउनुपर्छ ।

नारा जति चर्को स्वरमा लगाएपनि मुलुकमा वन श्रोतको दिगो उपयोग शुन्य प्रायः छ । हामी बर्षौदेखि हरियो वन नेपालको धन भन्दै बसेका छौं । तर, त्यो धनलाई आम नागरिकको जिविकोपार्जन सुधारमा प्रयोग गर्न नसकेको तितो सत्य हामी सामु छ । अझ हामी वनजन्य उद्योगमार्फत् रोजगार सिर्जना गर्ने चर्का नारा पनि लगाउँदैछौंं । तर ८० बर्ष नाघेका बुढा रुखप्रतिको माया त्याग्न सक्दैनौं ।

मुलुकले बर्षौदेखि अर्बौ रुपैया बराबरका कम गुणस्तरका काठहरु आयात गरिरहेको अवस्थामा स्वदेशकै वनमा खेर गइरहेका बुढा रुखहरुको सक्दो सदुपयोग हुनपर्छ । ती रुखहरु काटेपछि अनिवार्य रुपमा नयाँ विरुवा रोप्नुपर्ने प्रावधानलाई स्थायित्व दिनुपर्छ । वृक्षारोपण मात्र होइन, ती रुख हुर्किए÷नहुर्किएको प्रत्याभूतिका लागि पनि अर्को वैज्ञानिक पद्दती तयार गरेर लागु गर्नुपर्छ ।

र, अन्तमा नेफेज सँधै वन श्रोतको दिगो सदुपयोगको पक्षमा रहेको जानकारी गराउँदछौं । यो भनेको वनभित्रका ढलापढा, बुढा रुखहरु काट्दै जाने र ती ठाँउमा नयाँ विरुवा हुर्काउने प्रक्रियाको पक्षमा रहेको र यसको मुल मर्मलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्दतीले आत्मसात गर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता राख्दै यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दछौं ।