काठमाडौं — अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता बुधबारदेखि कार्यान्वयन हुँदै छ । अर्थात एमसीसीको नेपालमा दिनगन्ति सुरु भएको छ ।

यसको अनुगमन र कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाबाट एमसीसी मुख्यालयका कार्य–सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड मंगलबार नेपाल आइपुगेका छन् । अबको ५ वर्षमा नेपालले सम्झौता बमोजिम काम सक्नुपर्ने हुन्छ । तर, यी काम गर्न भने त्यति सहज छैन । नेपालका अन्य आयोजनाले जस्तै यसले पनि वन वातावरण र मुआब्जाका विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । त्यसैले भौतिक काम सुरु गर्न समय लाग्न सक्छ ।

एमसीसी परियोजनालाई पूर्व तयारी र पूर्ण कार्यान्वयन गरी दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ । पूर्व तयारीअन्तर्गत यो परियोजनालाई ५ वर्ष अघि नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता, विद्युत नियमन आयोग गठन, नेपाल–भारतबीच प्रशारण लाईन विस्तारको सम्झौता भइसकेका छन् ।

अब पूर्व तयारीअन्तर्गतकै अन्तिम पिलर, कार्यक्षेत्रमा प्रवेश पहुाच अर्थात वन वातावरण र सामाजिक मुद्धालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको समाधानमा सरकारले पहिले पनि चासो दिए पनि पुर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।


एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत उर्जातर्फ ३१५ किलोमिटर प्रशारणलाइन र चारवटा सव स्टेशन निर्माण हुने छन् । लप्सीफेदी–रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौडा – दमौलीसम्मको खण्ड, दमौली–बुटवल र बुटवलदेखि भारतीय सिमा सम्म ४०० केभि क्षमताको प्रशारण लाइन तथा रातमाटे, दमौली र वुटवलमा सबस्टेश निर्माण गरिने छ ।

प्रशारण लाइने जाने बाटोको २३ मिटर आसपासमा ठूला पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउने, सब स्टेशनमा नीजि जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानका लागि अनुमती जस्ता विषय एक वर्षभित्रै सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । सरकारी जग्गा लिन समस्या नभए पनि स्थानीयलाई मुआब्जा जस्ता विषय पेचिला छन् ।

उर्जामा जस्तै सडकतर्फ दाङ र कपिलवस्तुको सिमाना धानखोलादेखि दाङ र बााकेको सिमाना शिवखोलासम्म डबल लेनको सडक विस्तार गरिने छ । नेपाल सरकारको पनि अपनत्व होस् भनि १४ अर्ब रुपैंयाा नेपालको पनि लगानी हुने छ । निश्चित समयभित्र सकिसक्नुपर्ने हुादा अन्य गौरवका आयोजनमा जस्तो यो आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्ने छुट कसैलाई पनि हुने छैन ।