१०३ थरि एन्टिबायोटिक प्रयोग नगर्न सरकारको निर्देशन (विवरण सहित)
- नेचर खबर
सरकारले १०३ प्रकारका प्रतिजैविक प्रतिरोध (एन्टिबायोटिक) औषधिको प्रयोग नगर्न उपभोक्ता र सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ ।औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले प्रतिजैविक प्रतिरोध औषधिको प्रयोग न्यूनीकरण, रोकथाम र नियन्त्रण गर्न प्रयोगमा नल्याउन निर्देशन दिएको बताए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले पनि ती औषधि प्रयोगका लागि सिफारिस गरेको छैन ।उनले ती एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्न औचित्य नभएकोसमेत बताए । ‘डलब्चुएचओले प्रयोगमा नल्याउने भनेर १०३ प्रकारका प्रतिजैविक औषधिको सूची प्रकाशन गरेको छ’, उनले भने, ‘ती औषधि न दर्ता गर्छौं न त प्रयोग गर्न अनुमति नै दिन्छौं ।’
उनका अनुसार १०३मध्ये १३ प्रकारका एन्टिबायोटिक औषधि भने दर्ता गरिएका छन् । विभागले त्यस्ता एन्टिबायोटिकको विश्वव्यापी कार्ययोजनासँग मेल खाने गरी एक स्वास्थ्य अवधारणाअनुरुप प्रतिजैविक प्रतिरोधबाट हुने बिरामीदर, मृत्युदर र आर्थिक असरलाई प्रभावकारी रुपले कम गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ ।
विभागमा दर्ता भएका र नभएका तथा डब्लुएचओबाट सिफारिस नगरिएका एन्टिबायोटिकको समीश्रण र सो औषधिको समीश्रण उत्पादन कार्य गर्ने प्रयोजनार्थ कच्चापदार्थको थप नयाँ/दर्ता, थप/नयाँ पैठारी दर्ता र पैठारी सिफारिस प्रमाणपत्र नगर्ने, विभागमा दर्ता भएका त्यस्ता एन्टिबायोटिकको समीश्रणको उत्पादन अनुज्ञापत्र, बजार बिक्री वितरण प्रमाणपत्र, पैठारीदर्ता प्रमाणपत्र, पैठारी सिफारिसपत्र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
विभागमा दर्ता भएका त्यस्ता प्रकारका एन्टिबायोटिकको कच्चापदार्थ तथा प्राइमरी र सेकेण्डरी प्याकिङ सामग्री मौज्दात विभागमा पेश गर्ने र निर्णय मितिबाट लागू हुने गरी स्वदेशी उद्योगले त्यस्ता प्रकारका औषधिको थप उत्पादन नगर्ने र आयातकर्ताले पनि सो औषधिको थप आयात कार्य नगर्न अनुरोध गरिएको छ ।
यस्तै विभागमा दर्ता भएका १३ प्रकारका एन्टिबायोटिकको मौज्दात रहेका अवस्थामा भने ६ महिनासम्म मात्र बिक्री वितरण गर्न दिने विभागका महानिर्देशक ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल बजारमा उत्पादन भई वा आयात भई उपलब्ध रहेका वा उत्पादनको चरणमा रहेका सिफारिस नगरिएका एन्टिबायोटिक एवं समीश्रणको हकमा निर्णय भएको मिति अर्थात यही भदौ १८ गतेदेखि बढीमा ६ महिनासम्म मात्र बजारमा उपलब्ध रहने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस