भूकम्प पीडितको काठमा सरकारले व्यापारीकरण गर्न लागेको छ । सरकारले भुकम्प पिडितको लागी काटेको काठ टिम्बर कर्पोरेशन लाई विक्रि गर्न लागेको हो ।

वन पैदावर आपुर्ति समिति र टिम्बर कर्पोरेशनको मिलेमतोमा सामुदायिक वनबाट प्राप्त भुकम्प पिडितको काठ आपुर्ति समितिले टिम्बर कर्पोरेशनलाई विक्रि गर्न लागेकोमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध गरेको छ ।

महासंघका अनुसार भुकम्प पिडितलाई आवश्यक पर्ने काठ एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लैजादा जिल्ला वन कार्यालयबाट लैजानु पर्छ । महासंघकी महासचिव भारती पाठकले भनिन्, ‘सरकारले कमिसनको लोभमा परेर टिम्बर कर्पोरेशनलाई काठ विक्रि गर्ने तयारीमा लागेको छ ।’ सरकारले भुकम्प पिडितको लागी काठ उपलब्ध गराउन यस अघि नै आपुर्ति समितिको गठन गरेको थियो । अहिले नेपालमा उपत्यका सहित तराईका सबै जिल्ला र भुकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा वन पैदावार आपुर्ति समिति गठन भइसकेका छन् ।

सरकारको यो निर्णयको विरोध गर्दै महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ । भुकम्प पिडितको लागि भनेर उपलब्ध गराइएको काठ वन विभाग र भु संरक्षण मन्त्रालयबाटै टिम्बर कर्पोरेशनलाई दिने चलखेल भएको आरोप समेत महासंघले लगाएको छ ।

सामुदायिक वनले प्रकोप पिडितका लागी उपलब्ध गराएको काठ आपुर्ति समितिले यस्ता नाफामुखि संस्थालाई उपलब्ध गराउने कार्य तत्काल रोक्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

वन पैदावर विक्रिवितरण कानुन तथा निर्देशिका अनुसार वन पैदावर आपुर्ति समितिले सामुदायिक बनका माध्यमबाट वा अन्य माध्यमबाट प्राप्त गरेको काठ वन नियमावली २०५१ को अनुसार सर्वसाधारणको घरकाज, जनसहभागिताद्धारा सञ्चालन गरिने विकास निर्माण कार्य, दैवी प्रकोप र कृषि औजार बाहेक अन्य प्रयोजनका लागी काठ बिक्रि वितरण गर्न पाईदैन । तर आपुर्ति समितिले विगत केही समयदेखि प्रकोप पिडितको नाममा टिम्बर कर्पोरेशनलाई बिक्रिवितरण गर्ने रणनीति बनाउँदै आएको छ ।