काठमाडौं – नेपालका ४८ प्रतिशत वनको व्यवस्थापन ३५ प्रतिशत जनसंख्याले गरीरहेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । काठमाडौंमा सोमबारबाट सुरु भएको सामुदायिक वन सम्बन्धि दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दिपककुमार खरालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारको सामुदायिक वन कार्यक्रम अन्तर्गत २३ हजार भन्दा बढी स्थानीय रूपमा गठित सामुदायिक वन प्रयोगकर्ता समूहहरूले वन व्यवस्थापन गरिरहेको उल्लेख गरे । समूहहरूले विभिन्न समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका मोडालिटी अन्तर्गत व्यवस्थापन गरेको उनको भनाई छ ।

संरक्षित क्षेत्र प्रणाली भित्र ६ प्रकारका व्यवस्थापन मोडालिटी र संरक्षित क्षेत्र प्रणाली बाहिर ५ प्रकारका मोडालिटी रहेको उनी बताउँछन् । यी विभिन्न व्यवस्थापन मोडालिटीहरू मध्ये, सामुदायिक वन प्रमुख रहेको उनको भनाई छ ।

पछिल्लो समय गरिएका धेरै अध्ययनले वन क्षेत्र र वनको अवस्था सुधार, पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधता संरक्षणमा सामुदायिक वनको महत्वपूर्ण योगदानलाई प्रकाश पारेको सचिव खरालले जानकारी दिए । भने, ‘यी कार्यक्रमले सहभागितामूलक र समावेशी संस्थाहरूको पालनपोषण, महिला नेतृत्व, वनबाट हुने फाइदाको समन्यायिक बाँडफाँडको अवधारणा र गरिबहरूलाई सहयोग गर्न महत्वपूर्ण गरेको छ ।’



अष्ट्रेलियन सरकारको सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै निवर्तमान वन तथा वातावरण मन्त्री विरेन्द्रप्रसाद महतोले सामुदायिक वन अन्य धेरै क्षेत्रहरूलाई प्रेरणा दिने सहभागितामूलक र समावेशी संस्थाको नमुना बनेको बताए ।

उनले भने, ‘विशिष्ट ‘सामुदायिक वन’ भन्दा बाहिर हामीले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका विविध मोडेलहरू जस्तै बफर जोन सामुदायिक वन, संरक्षण क्षेत्रभित्रको सामुदायिक वन, लीज होल्ड वन र सहयोगी वन व्यवस्थापन जस्ता विभिन्न मोडलहरूको प्रयोग र प्रवर्द्धन गरेका छौं,’ उनले थपे, ‘सामुदायिक वनहरूले सामुदायिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न र गरिब र अन्य पिछडिएका समूहहरूको जीविकोपार्जनमा पनि योगदान दिइरहेका छन् ।’

सामुदायिक वनले बढ्दो युवा पलायन, मोनिटाइजेसन, खेतीबाहिरको आम्दानी, र वन उत्पादनहरू प्रतिस्थापन गर्ने औद्योगिक वस्तु र सेवाहरूको बढ्दो प्रवाहको साथ बदलिँदै ग्रामीण परिदृश्यहरू अनुकूल गर्न संघर्ष गरिरहेको उनको भनाई छ । अर्कोतर्फ, बजारमा बढ्दो पहुँचले वन उत्पादनको व्यापार, उद्यम र पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायका लागि अवसर प्रदान गरेको तत्कालिन मन्त्री महतोले बताए ।

वन नीति २०१८, वन ऐन २०१९, वन नियमावली २०२२, सामुदायिक वन निर्देशन २०१४, प्रादेशिक वन ऐन र स्थानीय सरकार स्तरीय वन ऐनहरू सबै सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई सहज बनाउनका लागि बनाइएको उनले बताए ।



नेपालका लागि अष्ट्रेलियाली राजदुत फेलिसिटी भोल्कले कार्यक्रममा बोल्दै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र जैविक विविधता संरक्षणलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् ।

वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक शिव वाग्लेले सामुदायिक वन कार्यक्रमको सफलताबाट नेपालमा पर्यवरणका क्षेत्रमा धेरै काम भएको बताए । डाक्टर मेरी होब्लीले सम्मेलनमा सामुदायिक वनको स्रोत कार्यकाल, नीति, र शासन, जैविक विविधता, इकोसिस्टम, र जलवायु परिवर्तन, आर्थिक समृद्धि, सामुदायिक वनलाई पुनरुत्थान गर्ने बाटो लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइन् ।