काठमाडौं – काठमाडौंमा सम्पन्न सामुदायिक वन सम्बन्धि दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सामुदायिक वनमा आदिवासी जनजातिको ठाउँ वैज्ञानिक रूपमा अस्पष्ट रहेकोसहितका महत्वपूर्ण मुद्दामा छलफल भएको छ ।

सोमबार र मंगलबार चलेको सम्मेलनमा सामुदायिक वनलाई महिला, आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूलाई एकीकृत गर्ने विकेन्द्रीकृत र समावेशी अभ्यास मानिए पनि आदिवासी जनजातिको ठाउँ अस्पष्ट रहेको सरोकारवालाले बताए ।

सामुदायिक वन सामाजिक–आर्थिक र पारिस्थितिक क्षेत्रलाई सवल बनाउन सक्षम भएको अधिकांशको धारणा थियो । पछिल्लो पाँच दशकहरूमा सामुदायिक वनबाट सातवटा प्रमुख उपलब्धिहरू हाँसिल भएको समेत बताइएको छ । जसमा पुनर्स्थापना, आय सृजन, इकोसिस्टम कार्य, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन, सामुदायिक विकास, गरिबी न्यूनीकरण र सुशासन छन् ।

वनबाट हुने उत्पादनहरूको निर्वाह प्रयोग घट्दै गएको विषयमा पनि सम्मेलनमा व्यापक छलफल भयो । बजार, नयाँ जीविकोपार्जनका अवसरहरू, विदेश पलायन आदिले आन्तरिक सामुदायिक गतिशीलता र ग्रामीण जीवनयापनलाई परिवर्तन गरेको उपस्थितहरूको तर्क थियो ।

‘जंगल कहिले खुल्छ’ र ‘जंगलमा कोही आउँदैन’ जस्ता विचार व्यापक बन्दै गएको तर्फ संकेत गर्दै अबको मोडालिटी÷संस्थागत परिवर्तन र परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नीति परिवर्तनमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

खेती गर्ने तरिकामा परिवर्तन, संख्या र पशुपंक्षीको प्रकारमा आएको ह्रास, जनसहभागिता घट्दै गएको, वन व्यवस्थापनका गतिविधिमा प्रत्यक्ष सहभागिताको सट्टा नगद तिर्न तयार हुने, आगलागी नियन्त्रणका उपायहरूमा कम चासो आदि केही गम्भीर असरहरू रहेकाले यसको समयमा समाधान गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताए ।