काठमाडौं – कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले शनिबार प्रदेश वन नियमावली स्वीकृत गरेसँगै वन पैदवार संकलनको बाटो खुलेको छ ।

अब सवडिभिजन वन अधिकृतले स्वीकृत गरेको वन कार्ययोजना बमोजिम सरकारले साझेदारी वन र सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका ढलापडा रूखबाट काठ, दाउरा संकलन तथा वन विकासका काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको वन मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले नेचर खबरलाई जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले २०७७ सालमै प्रदेश वन ऐन जारी गरेको भएपनि नियमावली नबन्दा ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । यो नियमावली आएसँगै अब वन क्षेत्रभित्र जम्मा भएका ढुंगागिटी तथा नदीजन्य पदार्थहरू संकलन तथा बिक्री गर्ने अधिकार पनि डिभिजन वन कार्यालय मातहत आएको छ ।

नियमावलीमा वनक्षेत्रका नदी, खोलामा जम्मा भएका वा थुप्रिएका नदीजन्य पदार्थबाट वन जंगल, मानव वस्ती, खेतीपाती वा भौतिक संरचनामा असर पर्ने वा नपर्ने यकिन गरी संकलन तथा बिक्री वितरण गर्न सकिने गरी नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।

यो सँगै बसाइँ सरेर जाँदा काठको घर भत्काएर लैजान वा पुरानो घर बिक्री गरी काठ ओसारपसार गर्न बाटो पनि खुलेको सचिव घिमिरेले बताए ।

प्रदेशभित्र बसाईं सर्दा प्रक्रिया पु¥याएर घरका काठ बिक्री र ओसारपसार गर्न पाइने उनले बताए । यसअघि प्रदेश वन ऐनमा यो विषय समावेश थिएन । नियमावलीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा प्रभावितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन मानव, चौपाया, घरगोठ र कृषि बालीको सामूहिक बिमा गर्न कार्यविधि बनाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।