पाटन (ललितपुर) - वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले वायु प्रदूषण न्यूनीकरणमा तीन तहका सरकारको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा क्लिन इनर्जी नेपाल र नागरिक सञ्जालका प्रतिनिधिले दिएको ज्ञापनपत्र पत्र बुझ्दै सचिव डा खरालले वायु प्रदूषण न्यूनीकरणमा नागरिककातर्फबाट राखेको चासो र चिन्ता प्रशंसनीय रहेको बताए ।

“वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र नियमावली कार्यान्वयन गर्न ठूलो लागत लाग्ने अवस्था छ । यसका लागि तीन तहका सरकारका साथै सरोकारवाला सङ्घ संस्थाकोसमेत सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ । मन्त्रालय सहयोगी सङ्घसंस्थाको साथ लिएर अगाडि बढ्नेछ”, सचिव डा खरालले भने । सचेत नागरिकको तर्फबाट भएको पहलको प्रशंसा गर्दै उनले निर्देशक समितिको बैठक राखेर आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने बताए ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै क्लिन इनर्जीका कार्यक्रम संयोजक वर्षा पराजुलीले संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको बताउँदै वायू प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने विषयमा सरकारी निकायबाट प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।

नागरिकको नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गर्न वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा वातावरणीय स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयार गरिएका कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको भूमिका अनुसार भएगरेका प्रगतिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको पराजुलीले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ उपत्यकालगायत सहरी तथा कतिपय ग्रामीण क्षेत्र समेत वायु प्रदूषणको न्यूनतम मापदण्ड भन्दा कयौँ गुणा बढी प्रदूषित भई मानव स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थ, सम्पदालमा गम्भीर असर पारेको, स्वास्थ्य जोखिमका कारण अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या बढेकोलगायत विषय ज्ञापनपत्रमा समावेश गरिएको छ । वायु प्रदूषणका कारण रुघाखोकी, दम, आँखा पोल्ने, श्वासप्रश्वासमा समस्या बढ्दै गएको भन्दै ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

वायु प्रदूषण वातावरणीय स्वास्थ्य जोखिमको प्रमुख कारण बन्दै गएको कार्यक्रम संयोजक पराजुलीले बताए । मुलुकभरी बर्सेनि ४२ हजार एक सयको र काठमाडाैँ उपत्यकामा मात्र पाँच हजार ८० जनाको मृत्युको कारण वायु प्रदूषण भएको तथ्यलाई ज्ञापनपत्रमा समेटिएको उनले बताए ।

काठमाडाैँ उपत्यकाको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू भएको चार वर्ष बितिसकेको अवस्थामा हालसम्म भएको प्रगतिको समीक्षा गरी तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ । वायु प्रदूषणको नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि नयाँ राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।

वन डढेलो तथा फोहरजन्य वस्तु खुला जलाउने कार्यले स्वास्थ्य जोखिम बढेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्ता विषयमा स्थानीय सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा प्रदूषण न्यूनीकरणमा ठोस् कदम चाल्न माग गरिएको पराजुलीले जानकारी दिए ।