काठमाडौं – ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार निर्माण गर्ने कम्पनीलाई रूख काट्ने अनुमती नविकरण नगर्न नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकार वकिल समूह (लाहुनिंप) समेतको टोली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

सोमबार कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेतीलाई भेटेर सो टोलीले पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार निर्माण गर्दा हजारौं बहुमुल्य रूख कटान हुने र प्राकृतिक सम्पदा नस्ट हुने भएकाले रूख कटानको अनुमती नविकरण नगर्न आग्रह गरेको हो ।

केवलकार निर्माण गर्ने भनी पेश गरेको प्रारम्भिक वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन ईआईए अनुसार १० हजार २३१ रूख काट्नलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृती दिइएको र ६.२२२८ हेक्टर (१२२.२७ रोपनी) जंगलमा पर्ने र ११२ रूख विरुवा हटाउने कार्य समेत सुरु गरेकाले यसलाई तत्काल रोकेर पुनः नकाट्ने गरी कटान अनुमती रद्ध गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।

हाल परियोजना अघि बढाउन केवलकार मार्गको केही भागमा रूख काट्नलाई छपान गरिएको उल्लोख गर्दै उनीहरूले यो कार्य तत्काल रोकन पनि मन्त्री उप्रेतीको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । ‘यो कार्य जिल्ला र यस स्थानको हितका लागि नभएकाले र विभिन्न संस्थाहरूले निरन्तर बिरोध र आन्दोलन गरिरहेका छन्,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यहाँ केबलकार निर्माण कम्पनीले सबै काम छलछाममा र कानुन विपरित गरिरहेको छ । यो कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ ।’

लाहुनिंपसमेतको टोलीले केही समय अघि परियोजनाको स्थलगत निरिक्षणमा जाँदा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, सम्बन्धित नियमावली, प्रचलित नेपाल कानून, अन्तराष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन तथा त्यस भेगका लिम्बू याक्थुङहरूको आध्यात्मिक, मुन्धुमी मान्यता, संस्कार र संस्कृतिमा गम्भीर आँच आउने गरी कार्य भइरहेको समेत भेटेको उनीहरूले बताएका छन् ।

मन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्र यस्तो छ ।