काठमाडौं – विश्व्यापी समस्याको रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तन, यसले उत्पन्न गर्ने समस्या र सुरक्षा चुनौतीमाथी नेपाली सेनाले औपचारिक छलफल सुरु गरेको छ । जलवायु परिवर्तनले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपेको निश्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई सामना गर्ने औपचारिक प्रकृया, विधी र कानुनी खाँचोमाथी विषय विज्ञ तथा उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारीको उपस्थितीमा छलफल गरिएको छ ।

नेपाली सेनाको शिवपुरीस्थित आर्मी कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजमा गत शुक्रबार दिनभरी जलवायु परिवर्तनले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्न सक्ने प्रभावका अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर र त्यसलाई सुरक्षा संयन्त्रले कसरी सामना गर्ने भन्नेमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनले अन्तरसीमा विवाददेखि प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथी हस्तक्षेप र आक्रमणका घटना घट्न सक्नतर्फ सचेत गराए । उनीहरूले जलवायु शरणार्थीको संख्या बढ्ने र त्यसले नेपालको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौती थपिनेतर्फ सचेत गराएका थिए । खासगरी हिमालबाट बग्ने स्वच्छ पानी र अन्य प्राकृतिक स्रोतमाथी तेश्रो देशले आँखा गाड्ने तथा त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्दा ठूला ठूला चुनौती आउन सक्ने चेतावनी उनीहरूको थियो ।

छलफलका क्रममा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी अशोकराज सिग्देलले जलवायु परिवर्तनलाई सेनाले सुरक्षा संवेदशशिलका रूपमा लिएको बताए । उनले नेपाली सेना संधै राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा संवेदनशिल भएको उल्लेख गर्दै यसलाई बेलैमा विशेष योजना, कार्यक्रम र नीति कानुनका निर्माण गरी सामना गर्नुको विकल्प नभएकोमा जोड दिए । उनले भने, ‘यो सुरक्षाका दृष्टिकोणले राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय खतरा पनि हो । त्यसैले विशेष योजनाको आवश्वकता छ ।’

जलवायु परिवर्तनले मानिसहरूको बसाई सराई बढ्दा सुरक्षा खतरा पनि बढ्ने उनको ठम्याइ छ । केही वर्ष पहिलेको जुरे पहिरो, कोशी बाढी तथा हालसालै गएको मनाङ्को सुख्खा पहिरोको उदाहरण दिँदै उनले नेपाली सेनाले यो विषयलाई गम्भिरताकासाथ लिएको बताउँदै सराकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू सहकार्य र कामन्वयका लागिसमेत तयार रहको जानकारी गराएका थिए ।

रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरण शर्माले जलवायु परिवर्तन नेपालको सुरक्षा प्रणालीसँग जोडिएको विषय भएको धारणा राखे । विभिन्न आन्तरिक र बाह्य कारणले नेपालको सुरक्षा प्रणालीमा दवाव बढेको विभिन्न उदाहरण दिदै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण थप राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खतरा र चुनौती बढेकोतर्फ ध्यान दिन सरक्षा अधिकारीलाई सचेत गराए । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ ले जलवायु परिवर्तनलाई पनि एउटा सुरक्षा चुनौतीका रूपमा पहिचान गरे पनि पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा यो विषय ओझेलमा परेकोमा चिन्ता जनाए । उनले सेनाले आयोजना गरेको छलफबाट सुरक्षा संयन्त्रलालई बेलैमा यो विषय बुझ्न सहयोग हुने आशा व्यक्त गरे ।

सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ अधिकारी तथा विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवालाको उपस्थितीमा भएको सो छलफलमा पूर्व मन्त्री तथा जलस्रोतविज्ञ दीपक ज्ञवालीले अबको खतरा भनैकै पानी भएको सुनाए । उनले भने, ‘हाम्रो पानीमाथी धेरैको आँखा गडेको छ । यसमाथी कब्जा गर्ने अनेक रणनीतिहरू बनिआएका छन् । त्यसलाई परास्त गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो,’ उनले थपे, ‘हिमालको हिउँ पग्लिने समस्याभन्दा पनि नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथी कब्जा गर्ने छिमेकी रणनीति सबैभन्दा खतरा हो ।’ त्यसले कार्बन उत्सर्जन घटाउने भन्दा पनि अनुकुलनका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जलवायु परितर्वनका कारण देशका ठूला–ठूला भौतिक संरचनाहरू खतरामा परेको उल्लेख गर्दै त्यसको संरक्षणका लागि योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कुनै ठूलो हिम पहिरो वा बाढीले राजमार्गदेखि ठूला जलविद्युत् आयोजनासमेत बगाउने अवस्था रहेकोमा सचेत गराउँदै नेपाली सेनासहितका सुरक्षा निकायले त्यो सुरक्षा चुनौतीसँग लड्नका लागि विशेष कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बेला भएको हो की भन्नेमा पनि डा. ढकालले सहभागी सुरक्षा अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराए । उनले नेपालको नीति तथा कानुनमा जलवायुमैत्री उल्लेख्य व्यवस्था भएपनि बजेट विनियोजनमा त्यो गाम्भिर्यता नदेखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

जलवायु परिवर्तन विज्ञ मधुकर उपाध्यायले नेपालजस्तो थोरै मात्रै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले अनुकुलनका कार्यक्रममा जोड दिन आग्रह गरे । उनले नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौती भनेकै प्राकृतिक स्रोत बचाउनु भएको धारणा सुनाएका थिए । उनले भने, ‘नेपालको बिजुलीमा भारतको चासो होइन । चासो त टन्समिसन लाइनमा हो । बिजुली किन्ने बहानामा नेपालको नदीनाला र स्रोत आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति हो भन्ने सरकार तथा सुरक्षा संयन्त्रले पनि बुझ्न आवश्यक छ ।’

उपाध्यायले बिहार र उत्तरप्रदेशमा सिंचाइका लागि नेपालको पानी अपरिहार्य भएको र त्यसका लागि जलविद्युत् आयोजनाहरूका नाममा नेपालको खोंचमा पानी जम्मा पार्ने र आवश्यक भएको बेला त्यसलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने रणनीति भएको आफ्नो बुझाई सुनाएका थिए । सँगसँगै भारतको सोही रणनीतिलाई नेपालले बहस र छलफलका आधारमा थप फाइदा लिनेगरी वार्ता गर्न पनि सुझाव दिए ।

प्राध्यापक डा. विष्णु पाण्डेले जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि सुरक्षाको गम्भिर चुनौती भएकोमा सहमती जनाए । उनले पानी, उर्जा, खाना तथा जलवायुजन्य प्रकोप सबैभन्दा ठूला सुरक्षा चुनौतीको विषय भएकोले सुरक्षा निकाय तथा सरकारले पनि त्यसैका आधारमा कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिए । उनले पनि नेपालको पानी र प्राकृतिक स्रोतमाथीको नियन्त्रणले ठूलो समस्या ल्याउनसक्ने तर्फ सचेत गराउँदै नेपालले पानी सुरक्षा रणनीति बनाउनुपर्ने अवधारणा अघि सारे । उनले भने, ‘पानीमाथी नियन्त्रण गर्न खोज्छन् । भारतको ठूलो क्षेको खाद्य सुरक्षा नेपालको पानीमा निर्भर भएकोले दीर्घकालिन रणनीति नबनाए प्राकृतिक स्रोतमाथी अरुले नै कब्जा जमाउने खतरा हुन्छ ।’ सँगसँगै भारतले सिमा क्षेत्रमा ठूला ठूला बाँध बनाइरहेको उल्लेख गर्दै नदी छेक्ने गरी बाँधिएका बाँध नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौती भएको निश्कर्ष सुनाए ।

प्रााकृतिक प्राकोप विज्ञ डा. बसन्तराज अधिकारी, जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले ठूला प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्नका लागि र उत्पन्न सक्ने खतराका बारे अहिलेदेखि नै सोच्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले जलवायु परिवर्तनले नदेखिने तथा अल्पकालिन र दीर्घकालिन दुबै प्रकारका सुरक्षा चुनौती थपिदै गएको निश्कर्ष सुनाए ।

नेपाली सेनाका मेजर जनरल बाबुराम श्रेष्ठले जलवायु परिवर्नतलाई नेपाली सेनाले गम्भिर र सुरक्षा संवेदनशिलतासँग जोडेर हेरेको बताउदै सुरक्षा नीतिलाई समय सापेक्ष बनाउन विज्ञहरूसँग छलफल र ज्ञानको आदान प्रदानका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहने बताएका थिए ।

छलफलमा सहभागी सुरक्षा अधिकारी तथा विज्ञहरूले नेपाली सेनाले जलवायु परिवर्तनलाई गम्भिरताका साथ लिएर छलफल थाल्नु आफैमा सकारात्मक रहेको प्रतिकृया दिए । सहभागी उच्च पदस्थ अधिकारी तथा विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने सुरक्षा चुनौती बुझ्न र दीर्घकालिन रूपमा त्यसको प्रतिकार गर्न नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायले अहिलेदेखि नै छलफल र तयारी थाल्नु प्रशंसनीय भएको बताए ।