काठमाडौं – स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको हकको सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले बुधबार एक वक्तव्य जारी गर्दै विगत केही वर्षदेखि नेपाल वायु प्रदूषित हुने देशहरूको विश्वव्यापी सूचीको अग्रस्थानमा परिरहेको र यस वर्ष पनि उक्त सूची दोहोरिन गएकोले नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने असरप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

आयोगले पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको वायु प्रदूषण र यसबाट नागरिकको स्वास्थ्यमा परिरहेको असरबारे विभिन्न माध्यमबाट अनुगमन गरिरहेको पनि बताएको छ ।

वन डढेलो, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्धनको रुपमा काठदाउरा तथा गुईँठाको प्रयोग, पेट्रोल तथा डिजेलजन्य सवारी साधनको प्रयोग, पुराना सवारी साधन, उद्योगधन्दा, अन्तरदेशीय वायु प्रदूषण आदिका कारण काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरिका अधिकांश स्थानमा वायु गुणस्तरको पीएम २.५ र पीएम १० को तह राष्ट्रिय तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको मापदण्डभन्दा निकै उच्च रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको प्रति पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यस्तै आयोगले प्रारम्भिक अनुगमनका क्रममा नेपालमा स्थापित वायु गुणस्तर मापन गर्ने २७ वटा संयन्त्रमध्ये १५ वटा संयन्त्रले काम नगरेको जानकारी प्राप्त भएको पनि जनाएको छ ।

‘तोकिएको मापदण्डभन्दा उच्च वायु प्रदूषणले विशेषगरी दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, नवजात शिशु, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतको स्वास्थ्यको अधिकारमा गम्भीर असर परेको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘वायु प्रदूषणका कारण विश्वमा प्रतिवर्ष ७० लाख नागरिकको मृत्यु भई जीवनको अधिकारबाटै वञ्चित भएको अध्ययनबाट देखिएको छ । नेपालमा प्रतिवर्ष ४२ हजारभन्दा बढी नागरिकले वायु प्रदूषणका कारण मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको देखिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै प्रतिवर्ष ५ हजार बढीको मृत्यु वायु प्रदूषणको कारण भइरहेको पाइएको छ ।’

नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको स्मरण पनि आयोगले गराएको छ ।