सरकारले स्थानीय प्रतिनिधीको अधिकार खोस्नेगरी ल्याएको विधेयकको स्थानीय जनताका प्रतिनिधी मुलक संस्थाले आपत्ती जनाएका छन् । संविधान विपरीत कदम चालेको भन्दै गाविस राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिविस महासंघ नेपालले विरोध गरेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको चयन गर्ने निर्वाचन मण्डलबाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुखलाई हटाउन विधेयक दर्ता भएको छ । प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संघीय प्रणालीमा स्थानीय तहको अधिकार कटौति गर्ने तयारी प्रति उनिहरुले आपत्ति जनाएका हुन ।

१९ वर्ष देखि निर्वाचन हुन नसकी स्थानीय स्वायत्ततामा भइरहेको अन्यायपूर्ण अवस्थामा नयाँ संविधानले घोषणा गरेको स्थानीय निर्वाचनले आम जनतामा उत्साह बढिरहेको बेला स्थानीय नेतृत्वलाई हटाउने गरी भएको यो निर्णय तत्काल फिर्तालिन आग्रह गरेको हो ।

स्थानीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, स्थानीय निर्वाचन र स्थानीय तहको संबैधानीक ब्यवस्थाका लागि तिनवटै संघमहासंघले योगदान पुर्याउँदै आएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका कुनै पनि अधिकार माथि हस्तक्षेप नगर्न माग गर्दै स्थानीय तह गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुखलाई नहटाउने, विगतमा समेत रहेको जिल्ला सभा प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य समेतलाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मण्डलमा समावेश गर्न नेपाल सरकार र व्यवस्थापिका संसद समक्ष आग्रहसमेत गरेको छ ।
सरकारले यो निर्णय ततकाल फिर्ता नगरे स्थानीय जन प्रतिनिधी आन्देलनमा उत्रने चेतावनीसमेत प्रेस विज्ञप्तिमार्फत दिइएको छ ।