काठमाडौं - विपद् व्यवस्थापन कार्यकारिणी समितिले मनसुनजन्य विपद्बाट बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले बेपत्ता भएको १० दिनसम्म पनि फेला नपरे मृतकसरह नै राहत रकम परिवारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

समितिले खोज, उद्धार र राहत कार्यलाई तिब्रता दिने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले बताउनु भयो । समितिले मनसुनजन्य विपद्का कारण मृत्यु भएका सम्पूर्ण मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आफन्तजनप्रति समवेदना र घाइतेको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।

विगत तीन दिनदेखिको भारी वर्षातका कारण विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खोज उद्धारका बाँकी कार्यलाई निरन्तरता दिँदै मौसमजन्य विपद् प्रभावितहरुका लागि राहत वितरणको प्रक्रिया एकद्वारा प्रणालीबाट तत्काल शुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

विपद्मा घरवास गुमाएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि विपद् प्रभावित व्यक्तिहरुका लागि सात दिनभित्र अस्थायी आवास निर्माण अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यो जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट उपलब्ध हुने पनि प्रवक्ता तिवारीले बताए । त्यस्तै राजमार्गमा अलपत्र परी गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न अवरुद्ध भएका सडक खण्डहरु यथाशिघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

अस्थायी आवास निर्माण अनुदान उपलब्ध गराउने, बाढी, पहिरोबाट हाल उत्पन्न विषम परिस्थितिमा सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार यथाशिघ्र सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह सुचारु गर्न सम्बन्धित निकायले छिटो प्रक्रियाबाट आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । क्षति नोक्शानी सम्बन्धमा टास्कफोर्स बनाउने र टास्क फोर्सले १५ दिनभित्र क्षतिको विवरण संकलन गर्ने समयावधि दिइएको बताए ।

प्रवक्ता तिवारीका अनुसार समितिले विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा मापदण्ड स्वीकृत गर्न मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्ने, राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला एवं पालिकास्तरमा स्वयंसेवक ब्युरोले सक्रियतापूर्वक स्वयंसेवक परिचालन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।