मुलुकका विभिन्न चार स्थानमा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । काठमाडौं, चितवन, बर्दिया र कोशिटप्पुमा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना गर्न सरकारले प्रकिया अघि सारेको हो । यसका लागि सरकारले चालु अर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैअन्तर्गत एउटा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रका लागि २५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

नेपाल सरकार वन तथा भू– संरक्षण मन्त्रालयको त्रिवर्षिय (२०७२/७३, २०७४/७५) कार्ययोजनामा वन्यजन्तुहरुको उद्धार केन्द्र विकेन्द्रित रुपमा स्थापना एवं व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसै अनुसार यो आर्थिक वर्ष देखी वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रको उदेश्य टुहुरा, असहाय, अशक्त, घाइते र समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको उद्धार, उपचार र व्यवस्थापन गर्ने हो । उद्धार गरिएका वन्यजन्तुको पालनपोषण गरी पुनः प्राकृतिक वासस्थानमा छोड्ने, प्राकृतिक वासस्थानमा पुनस्र्थापन गर्न नसकिने वन्यजन्तुलाई वर्गिकरण गरी पालनपोषण गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउने र स्वस्थ वन्यजन्तुलाई शैक्षिक प्रयोजनको लागि अध्ययन अनुसन्धान र संरक्षण शिक्षा अन्र्तगत आगन्तुकहरुलाई अवलोकन गराउने वा सो प्रयोजनाको लागि प्राणी उद्यानहरुलाई कानुन बमोजिम उपलब्ध गराउने उद्येश्यका साथ यो उद्धार केन्द्र स्थापना हुन लागेको हो ।

कुनै कुनै जनावरलाई उद्धार गरेपछि जीवनभर पालन पोषण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागी पनि उद्धार केन्द्रको आवश्यकता पर्छ ।

टुहुरा, अशक्त, घाइते र समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न साथै उपचार गरी व्यवस्थापन गर्न उद्धार केन्द्रको आवश्यकता रहेको छ । साथै जनावरको मृत्यु भएपछि यसको हाड छाला तथा अन्य अंगहरु पारदर्शी रुपमा नष्ट गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रको स्थापना अत्यावश्यक भएको हो ।

वन्यजन्तुहरु विभिन्न कारणबाट अशक्त हुने गर्दछन् । उनिहरुलाई उद्धार गरी राख्ने र पालनपोषण गर्ने ठाउँको अभावले समस्या भोग्नुपरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका सहायक व्यवस्थापन अधिकृत बिष्णु थपलिया बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘कुनै कुनै जनावरलाई उद्धार गरेपछि जीवनभर पालन पोषण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागी पनि उद्धार केन्द्रको आवश्यकता पर्छ ।’

बन्यजन्तु उद्धार केन्द्रले केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन विभाग र सम्बन्धित क्षेत्रीय वन निर्देशालयहरुमा पेश गर्नु पर्दछ ।

यस केन्द्र व्यवस्थापनको लागि कर्मचारी विभागको अगुवाईमा भर्ना टोली गठन गरी कोषको नियम अनुसार करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकाराबाट प्राप्त अनुदान, राष्ट्रिय प्रकृति संरषण कोष, निजी क्षेत्र, केन्द्र प्रवेश शुल्क, स्थानिय तह र जैविक विवधता संरक्षण संलग्न विभिन्न संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम यस केन्द्रको आम्दानीका स्रोत रहने छ ।