जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप २९) सोमबार (आज)बाट अजरबैजानको बाकुमा सुरु हुदै छ । हरेक वर्ष हुने यो सम्मेलनमा यसका पक्ष राष्ट्रहरूले आ आफ्ना एजेन्डाहरू राख्छन् ।

नेपालबाट पनि राष्ट्र प्रमुख वा कार्यकारीमध्ये एकको नेतृत्वमा हरेक वर्ष जम्बो टोली यो सम्मेलनमा भाग लिन जान्छ । यस पटक पनि असम्बन्धित र क्षमता नभएकाहरूसहित ५० जना भन्दा बढी सलग्न जम्बो टोली बाकु पुगेको छ । सम्मेलनमा भाग लिन विशेष गरी वनको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच हानथाप भइरहन्छ । यस पटकको कोपमा नेपालको जम्बो टोलीको नेतृत्व राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेका छन् । वन मन्त्री त जान्छन् नै उनका आफन्त र सचिवालयका कर्मचारीहरू सहित असम्बन्धित महाशाखा र शाखाका कर्मचारीहरू समेतले सम्मेलनका भाग लिन माग दाबी गरि रहन्छन यो विकृति अहिलेको मात्र होइन, वर्षौँदेखि यस्तै जात्रा चलिरहेको छ ।

तर जलवायु परिवर्तनले पारेका असरहरू नियमन गर्न वा जलवायु अनुकूलन वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने कामहरू भने केही पनि गरिदैन् । संस्थागत संरचना बलियो बनाउने काम कहिल्यै गरिदैन् । सांगठनिक तथा संरचनागत विकासको काम कहिल्यै गरिदैन् । नेतृत्व क्षमता विकासको काम पनि कहिल्यै गरिदैन् । जो सधैँ नेपालको फोकल प्वाइन्ट भएर बसेको छ । जजसले जलवायु परिवर्तन हेर्ने ठेक्का लिएका छन् उनीहरूलाई काम गर्न नसकेको आत्मग्लानि कहिल्यै भएन । तीनैले दाताहरूले जलवायु परिवर्तनका असर नियमन, अनुकूलन गर्न दिएको करोडौँ रुपैयाँ समयमा खर्च गर्न सकेका छैनन् । दाताहरूलाई नै फिर्ता पठाएका छन् । यस्ता उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । अनि तीनै पदाधिकारी फेरी कोपमा गएर काम गर्न पुग्ने पैसा भएन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष रुवाबासी सुरु गर्छन् । नेपाल फर्के पछि फेरी त्यही ‘असक्षम' पारा सुरु हुन्छ ।
वन मन्त्रालय अन्त्रगतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा नेपाल सरकारको जलवायु परिवर्तन हेर्ने फोकल संरचना हो । यो संरचना आफैमा अपाङ्ग र असक्षम छ । यसले जलवायु वित्तीय सहयोग भित्राउन पनि सक्दैन । यस क्षेत्रका लागि बनाइएका नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न पनि सक्दैन । दाताहरूले दिएको पैसा पनि खर्च गर्न सक्दैन । जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाका नाममा दाताहरूले दिएको करोडौँ रुपैंयाँ फिर्ता गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाले नेपाल जलवायु सहयोग कार्यक्रम–२ (एनसीसीएसपी)को करिब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेर फिर्ता पठायो । बेलायत सरकारको सहयोगमा यो परियोजना सन् २०१३ देखि सञ्चालनमा थियो । पहिलो चरणको काम सकिएपछि यसले सन् २०१९ पछि दोस्रो चरणको काम गरिरहेको थियो । महाशाखाले दोस्रो चरणको काम समयमा गर्न नसकेपछि उक्त रकम फिर्ता गएको हो ।

यति मात्र कहाँ हो र ? वन मन्त्रालय अन्त्रगतकै रेड कार्यान्वयन इकाईले सञ्चालन गरेको परियोजनाको रकम पनि फिर्ता गएको छ । विश्व बैङ्कले वन विनाश तथा क्षयीकरणका माध्यमबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण, वन कार्बन सञ्चिति संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन र कार्बन सञ्चित अभिवृद्धिका लागि पटक पटक गरेर करिब ९ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो । यसमध्ये अन्तिम किस्ता स्वरूप दिएको करिब ८ करोड रुपैयाँ पनि खर्च नभएपछि विश्व बैङ्कले फिर्ता लग्यो ।

अनुदान र सहयोग रकम खर्च गर्न नसकेर फिर्ता पठाउने र प्रभावकारी रूपमा निर्धारित समयमा आयोजनाका काम पत्ते गर्न नसक्नेहरू नै वन प्रशासनमा सधैँ हाबी छन् । दण्ड र सजायको भागिदार कसैलाई बन्नु परेको छैन ।

त्यसो त सहयोग अनुदान खर्च गर्ने सवालमा एउटा मन्त्रालय मात्र नभएर सरकार नै लगभग असफल छ । वन प्रशासन त सरकारकै एउटा अङ्ग मात्र हो । तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा जाने र पैसा नभएर काम गर्न पाएनौ भन्दै सधैँ रोइकराई गर्ने वनको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो क्षमता विकासमा कुनै काम गर्दैन । त्यसैले यसको क्षमतामा चौतर्फी रूपमा प्रश्न उठी रहन्छ । र, यो स्वाभाविक पनि हो । दाताहरूबाट प्राप्त भएको करोडौँ रुपैंयाँ खर्च गर्न नसक्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले अरबौँ रुपैयाँ कसरी खर्च गर्छ होला ? जबकि अति कम विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो देशको जलवायु कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न सन् २०३० सम्म वार्षिक ६० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासम्धी (यूएनएफसीसीसी)को छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र फोरमहरूमा काम गर्न पैसा पुगेन भन्ने तर देश फर्के पछि भएको रकम खर्च गर्न नसकेर दातालाई फिर्ता पठाउने असक्षम नेतृत्व रहँदासम्म जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रकोप र तीनको प्रभाव कम हुन्छ भनेर नसोचे पनि हुन्छ । प्रकोपका असरहरू ज्युँका त्यही हुनेछन् र आम गरिब नेपालीहरूले हरेक वर्ष यस्ता समस्याहरूसँग जुध्नुपर्ने हुन्छ ।

अति कम विकसित राष्ट्रहरूले कोपमा सधैँ वित्तीय अभावको दलिल गरिरहेका हुन्छन् । हरेक कोपमा जलवायु वित्तको सहज उपलब्धता यस्ता राष्ट्रका प्रमुख एजेन्डा बनिरहेका छन् । अरबौँ रुपैयाँको दलिल गर्नेमा नेपाल पनि पर्छ । तर त्यो रकम समस्या समाधानमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि तर्फ कुनै पनि योजना बनाइएको छैन । प्रभावकारी संरचनाको स्थापना साथै क्षमता वान पर्याप्त जनशक्ति उत्पादनमा नेपाल सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । २१ औँ शताब्दी सुहाउँदो जनशक्ति थप्ने, उनीहरूलाई तालिम दिने काम तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक अनुदान खर्च गर्न सक्ने क्षमता घटिरहेको प्रति दाता राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरू पनि त्यत्तिकै चिन्तित छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सरकारको कार्य क्षमतामा प्रश्न गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारको पैसा खर्च गर्ने क्षमता घटिरहेको र सम्बन्धित शीर्षकको रकम अन्यत्र खर्च भइरहेको दाबी उनीहरूको छ । यसको असर उनीहरूले आगामी वर्षमा नेपाललाई दिने सहयोग अनुदान रकममा देखिने निश्चित छ । खर्च गर्ने क्षमता घट्दै जाने थालेपछि आर्थिक अनुदान घट्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ । नेपाललाई आउने रकम अन्य कम विकसित मुलुकलाई जाने सम्भावना बढेको छ । र, यो स्वाभाविक पनि हो ।

पहिले परियोजना र आयोजनाले निक्र्यौल गरेका गतिविधिहरूमा मात्र पैसा खर्च गर्ने क्षमता बढाउ, अनि मात्र कोपको सहभागिता सार्थक हुन्छ, अन्यथा यो जात्रामा मात्र सीमित हुनेछ ।

यति मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनका नाममा विगतमा सञ्चालन भएका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन पक्ष त्यत्तिकै फितलो छ । परियोजना अन्त्रगतका गतिविधि समयमा नसकिने, सकिएका कामहरू पनि स्तरीय नहुने समस्या पनि त्यत्तिकै छन् । माथि उल्लेखित बाहेक वन मन्त्रालय अन्त्रगतकै चुरे उत्थानशील आयोजनाको हालत त्यस्तै छ । हरित जलवायु कोष (जीसीएफ)बाट ३९.३ मिलियन अमेरिकी अनुदानमा यो आयोजना सञ्चालन भएको हो । यसको प्रगति विवरण पनि निराशाजनक छ । समय अनुसारको प्रगति हुन सकेको छैन ।

अनुदान रकम खर्च गर्न नसक्ने र प्रगति पनि सन्तोषजनक नपाइएपछि दाताहरूको नेपाल सरकारप्रतिको विश्वास घट्ने क्रममा छ । वन मन्त्रालयअन्तर्गतका अधिकांश परियोजनाको हालत यही छ । कुनै पनि काम समयमा सकिएका छैनन् ।

दाताबाट अनुदान आउन सक्ने सेक्टरहरू थुप्रै हुँदाहुँदै पनि ती सेक्टरबारे दाताहरूसँग छलफल नै नगर्ने परिपाटी त्यत्तिकै छ । जलवायु परिवर्तनका असर र एजेन्डाबारे दाताहरूसँग खुलेर बहस गर्न नसक्ने र सम्भावना भएका क्षेत्रहरुबारे चुइँक्क बोल्न नसक्ने नेतृत्वहरुले गर्दा पनि दाताहरू वाक्क दिक्क छन् । वन मन्त्रालय अन्तर्गत वन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सहयोग गर्न दाताहरू तम्तयार छन् । तर यसमा वन मन्त्रालय र त्यस अन्त्रगतका महाशाखाहरू कुरा गर्न तयार छैनन् ।

अनुदान र सहयोग रकम खर्च गर्न नसकेर फिर्ता पठाउने र प्रभावकारी रूपमा निर्धारित समयमा आयोजनाका काम पत्ते गर्न नसक्नेहरू नै वन प्रशासनमा सधैँ हाबी छन् । दण्ड र सजायको भागिदार कसैलाई बन्नु परेको छैन । दाताहरूले प्राथमिकतामा राखेको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाको नेतृत्वमा बस्न सधैँ उनीहरूकै तँछाडमछाड छ । कसरी नेतृत्वमा टिकिरहने भन्ने ध्याउन्न मात्र देखिन्छ । सभा र सम्मेलनमा भाग लिन पनि उनीहरु नै अघि सर्छन् । भ्रमण खर्चको जोहो गर्न उनीहरु नै दाता राष्ट्र र संघसंस्थाहरूलाई दबाब दिन्छन् ।

आफ्नो नेतृत्वमा कहिल्यै आशालाग्दो काम गर्न नसकेकाहरू नै अहिलेको कोपमा पनि विभिन्न एजेन्डाको नेतृत्व गर्छु भन्दै अघि सरेका छन् । यो विकृति र असक्षमता नहटेसम्म हामी जस्तो जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकले मुक्ति पाउने देखिदैन् । त्यसैले पहिले परियोजना र आयोजनाले निक्र्यौल गरेका गतिविधिहरूमा मात्र पैसा खर्च गर्ने क्षमता बढाउ, अनि मात्र कोपको सहभागिता सार्थक हुन्छ, अन्यथा यो जात्रामा मात्र सीमित हुनेछ ।
(लेखक वातावरण पत्रकार हुन ।)
subodhe@gmail.com