काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्रसंघिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप २९) अजरबैंजानको बाकुमा सोमबारदेखि जारी छ ।

१२ दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा भाग लिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा ९ जना र वन मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको नेतृत्वमा ३१ जना गरी ४० जना पुगेका छन् । यसैबिच अख्तियारले ३ जना मात्र जानुपर्ने सम्मेलनमा जम्बो टोली किन गएको भनेर प्रश्न गर्दै पत्र काटिसकेको छ ।

सम्मेलनमा गएका दुई टोलीमध्ये वन मन्त्री शाहीको नेतृत्वमा गएको जम्बो टोलीमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मात्र ७ जना सहसचिव छन् । मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण विभाग, महाशाखा र युनिटहरूको नेतृत्व गरिरहेका ती सहसचिव हुल बाँधेर बाकु पुगेका हुन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, सचिव डा.दीपककुमार खराल, ७ जना सहसचिवसहित अन्य दर्जन बढी उपसचिव र अधिकृत कर्मचारीहरूले बाकुमा अहिले के गर्दै होलान् ? उनीहरूको भूमिका र जिम्मेवारी के होला ?

बाकुमा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सिन्धुनाथ ढुंगाना, क्षति र हानी न्यूनीकरण (लस एन्ड ड्यामेज) का बोर्ड सदस्य डा. महेश्वर ढकाल, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका पूर्व प्रमुख बुद्धिसागर पौडेल, वन विभागका उपमहानिर्देशक धनञ्जय लामिछाने, मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख भूपाल बराल, वनस्पति विभागका प्रमुख सञ्जीवकुमार राई र रेड कार्यान्वयन तथा चुरेका प्रमुख नवराज पुडासैनी बाकुमा छन् । उल्लेखित सबै वनका सहसचिव हुन । जम्बो टोलीमा उपसचिव, अधिकृत र अन्य कर्मचारीको संख्या अझ बढी छ ।

उल्लेखित सहसचिवमध्ये ढुंगाना नेपालको तर्फबाट जलवायु परिवर्तन हेर्ने फोकल पर्सन हुन् । उनको राष्ट्र सङ्घीय संरचनाका सबै पक्ष र प्रक्रियामा सहभागिता आवश्यक मानिन्छ । अर्का सहसचिव डा. ढकाल पछिल्लो समय महत्त्वपूर्ण मानिएको मुद्दा हानी र नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज)को बोर्ड सदस्य हुन् । यो कोपमा पनि लस एन्ड ड्यामेजको विषय र त्यसका लागि चाहिने आर्थिक स्रोत र प्रक्रियाका बारेमा धेरै छलफल आयोजना गरिएका छन् जुन नेपालले पनि प्राथमिकतामा राखेको एउटा मुद्दा हो ।

बाकु पुगेका अन्य सहसचिव के गर्दै छन त ? नेचर खबर डटकमले बाकुस्थित समाचार स्रोतसँग अरू सहसचिव के गर्दै छन् त भनेर जिज्ञासा राखेको थियो । ‘अरू सहसचिवको कुनै पनि जिम्मेवारी तोकिएको छैन । उहाँहरू कहाँ के के गर्दै हुनुहुन्छ ? कसैलाई थाहा पनि छैन । सम्मेलन स्थलमा हो की घुम्दै हो त्यो पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन’, स्रोतले भन्यो ।
सम्मेलनका सहभागी वनका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयले कोपमा सहभागी भएकाहरूको कसैको जिम्मेवारी तोकेको छैन । ‘अरूको के कुरा गर्ने सहसचिव ज्यूहरूको त भूमिका र जिम्मेवारी देखिएको छैन । हाम्रो के कुरा गर्ने ?, सहभागी एक कर्मचारीले नेचर खबरसँग भने, ‘सचिव ज्यू राष्ट्रपति र वन मन्त्रीको अघिपछि गर्दै ठिक छ । यहाँ आउनु भएका धेरै सहसचिव त जिम्मेवारी र भूमिका देखिनुहुन्न । उपसचिव र अधिकृतहरूको के कुरा गर्ने ? कोही घुम्ने, कोही मन लागेका कोठे छलफलमा भाग लिने काम भइरहेको छ ।’

ती कर्मचारीका अनुसार सम्मेलनमा भित्रका अन्य साइड इभेन्ट र कोठे बैठकमा मन्त्रालयका उपसचिव, अधिकृत तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउन पाउँछन् । यस्ता कार्यक्रम हरेक दिन दर्जनौँ भइरहन्छन् । ती सबै बैठक महत्त्वपूर्ण पनि हुँदैनन् । ती सबैमा प्रतिनिधित्व गर्न जरुरी पनि हुदैन र सम्भव पनि हुदैन । केही समयका लागि गरिने छलफल र अन्तक्र्रियाबाट आउने पनि केही होइन । अधिकांश बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले आ आफ्नो प्रचारप्रसार गर्छन् । आफ्ना उत्पादनहरूको बजारीकरण गर्छन् । त्यसैले सबै हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण हुँदैनन् ।

ती कर्मचारीका अनुसार ७ जना सहसचिवमध्ये २ जना व्यस्त देखिए पनि बाँकी ५ जना सहसचिवहरूको खासै भूमिका देखिदैन् । तर पनि ती सहसचिव आफ्नो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छोडेर १२ दिनको सम्मेलनमा भाग लिन बाकु पुगेका छन् ।

मन्त्रालयमै रहेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले आर्थिक हैसियतका आधारमा हेर्दा नेपालबाट केही बढी नै संख्यामा प्रतिनिधित्व भएको जानकारी सञ्चारमाध्यमलाई दिएका छन् । समृद्ध राष्ट्रबाट समेत यति धेरै संख्यामा सहभागिता जनाउने नगरेको र जानेहरूले पनि लामो समय तयारी गर्ने गरेको असल अभ्यास नेपालमा भने नभएको उनले बताए ।

‘स्पष्ट रूपमा भन्दा अहिले पनि आफ्नो नाम कसैले मनोनयन गर्देला कि भनेर च्याँखे थापेर बस्नेहरू छन्,’ उनले भनेका थिए, ‘हामी कहाँ जस्तो जसले पायो त्यही जाने हुँदै छ, कोही कसैको भिसा आइपुग्दा पनि टिकट कसले किनिदिने भन्ने अन्योल हुन्छ ।’

राष्ट्रपति, मन्त्री, सचिव र ७ जना सहसचिव एउटै सम्मेलनमा जान आवश्यक थियो त? नेचर खबरले एक जना पूर्व वन सचिवलाई सोधेको थियो । ती पूर्व सचिव भन्छन्, ‘यो कुनै वार्ता वा छलफलका लागि होइन, केबल भत्ता र विदेश भ्रमणको मोह मात्रै हो । विगतमा पनि यस्तै थियो । हामीले चाहेर पनि रोक्न सकेनौँ । अहिले पनि यो विकृति यथावत् छ । सम्मेलनमा सहभागी हुने बहानामा पाइने दाताले उपलब्ध गराएको आकर्षक भत्ता, सित्तैको यात्रा होटेल र बिदा मनाउने कर्मचारीहरूको उपयुक्त अवसर हो, यो ।’ उनले विगतको एउटा कोपमा एक जना कर्मचारीको प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर दातृ निकायको दबाब समेत झेल्नु परेको अनुभव पनि सुनाए । ती कर्मचारीलाई कोप नपठाए एउटा दातृ निकायको सहयोग सहज नहुने चेतावनी समेत दिइएको ती सचिवलाई दिइएको थियो ।

उनका अनुसार सरकारी कर्मचारी मात्र होइन अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पनि सहभागी गराइदिन दबाब आउँछ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व, दाताहरूबाटै यस्ता दबाब आउने गर्छन् । सम्मेलनमा सहभागी जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सिन्धुनाथ ढुंगाना भने भूमिका विहीन अवस्थामा डुलिरहेका अन्य सहसचिवहरूको बचाउ गर्दै उहाँहरू छलफल र विषयगत साइड इभेन्टमा सहभागी भइरहेको दाबी गर्छन् ।

त्यसो त सम्मेलनमा भाग लिन गएको जम्बो टोली विवादमा आएको छ । उनीहरूको भ्रमणलाई अख्तियारले प्रश्न उठाइसकेको छ । अख्तियारले वन मन्त्रालयलाई पत्र काटेर जम्बो टोली सम्मेलनमा जानुको औचित्य के हो ? भनेर प्रश्न गरिसकेको छ । अख्तियारले गत सोमबार एक पत्र काटेर उक्त प्रश्न गरेको हो । अख्तियारले चार–पाँच वटा प्रश्नहरूसहित सम्मेलनमा जानुपर्ने आवश्यकता, औचित्य र जिम्मेवारी मागेको छ । त्यो पत्र सचिव डा. खरालको हात परिसकेको छ ।

माथि उल्लेखित बाहेक कोप २९ मा जाने वन मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीहरूमा कानुनतर्फका उपसचिव महेन्द्र शाही, लेखाका उपसचिव दीपक अधिकारी, प्रशासनका उपसचिव शोभाखर रेग्मी, प्रशासनकै शाखा अधिकृत गंगा पाण्डे, खेम काफ्ले, नारायण रायमाझी, जलवायु परिवर्तन महाशाखाका उपसचिवहरू नरेश शर्मा, राजु सापकोटा, शिव खनाल, सुमन सुवेदी, हरि शर्मा, प्रकाश थापा, दीपा वली, प्राविधिक अधिकृतहरू हिमाल सिवाकोटी, शीला ज्ञवाली, प्रकाश लामिछाने, नारायण पोखरेल, अमृत शर्मा, कानुन अधिकृत जनकराज शाही छन् । उनीहरूबाहेक पनि केही कर्मचारी, सञ्चारकर्मी र विज्ञ सम्मेलनमा गएका छन् ।