देशमा बेथितिको चाङ छ । हरेक वर्ष तीनै विकृति र बेथिति दोहोरिइरहेका छन् । तीनलाई सच्चाउने तर्फ कसैको ध्यान पुग्दैन । मुलुकका हरेक क्षेत्र दण्डहीनता उन्मुख छन् । गरिब निमुखा जनता जलवायुजन्य प्रकोपबाट प्रताडित छन् । हालै मात्र मुलुकले बाढी र पहिरोबाट ठुलो धनजनको क्षति ब्यहोरेको छ । यस्ता प्रकोपबाट विस्थापित हुनेहरूको संख्या बढ्दो छ । उनीहरूलाई पुनर्स्थापन गर्ने काममा राज्य सधैँ चुकेको छ ।

पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सधैँ आर्थिक अभाव हुन्छ । तर, सत्ता र पदको दुरुपयोग गरेर अनावश्यक र अस्वाभाविक रूपमा विदेश सयर गर्न जति पनि पैसा खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार छ । उच्चस्तरीय भेटघाट, वार्ता र छलफलका नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यो विकृतिको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, अजरबैंजानको बाकुमा भइरहेको कोप २९ मा नेपालको सहभागिता ।

वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको नेतृत्वमा ३१ जना र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा ९ जना गरी ४० जना भन्दा बढी यो सम्मेलनमा पुगेको भनिएको छ । वन मन्त्री ठकुरी त मन्त्रालय नै रित्ताएर सचिवसहित ७/७ जना सह–सचिवलाई अघिपछि लगाएर बाकु पुगे । यसबाहेक उपसचिव र अधिकृतहरू त कति हो कति ? फजुल खर्च रोक्नु त कहाँ हो कहाँ सरकारका प्रतिनिधनै यस्तो विकृति र विसंगतिलाई प्रशय दिइरहेका छन् । हरेक वर्ष यस्ता उपलब्धिहीन भ्रमण दोहोरिइरहेका छन् ।

मन्त्री ठकुरी केही पदाधिकारीसहित बाकुबाट मङ्गलवार मात्र स्वदेश फर्किए । उनले कोप २९ मा ठुलो उपलब्धि भयो भनेर प्रतिक्रिया दिन भ्याइसके । उपलब्धि के त भने संसारका ठुला–ठुला संस्थाका मान्छेसँग भेटवार्ता र छलफल । यही मात्र गर्नु थियो भने मन्त्रालय नै रित्ताएर जम्बो टोली लिएर किन गएको ? दुई चार जना लिएर ठूल–ठुला मान्छेलाई भेटेको भए भइहाल्थ्यो नि, होइन र ?

कोप २९ मा भाग लिन औपचारिक रूपमा आयोजकले नेपालबाट कति जनालाई बोलाएको थियो ? नेपाल सरकारका कुन–कुन मन्त्रालय, विभाग, युनिट, परियोजना र संस्थाबाट कति जना, को–को सहभागी भए ? यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

वातावरणीय र जलवायु परिवर्तनजन्य प्रकोप भोगिरहेका गरिब नेपाली जनताको नाममा आएको वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋणको रकम उडाएर आएर भेटवार्ता सफल भयो भनेर मात्र पुग्छ र ? जलवायु परिवर्तनजन्य प्रकोपका प्रभाव न्यूनीकरण, नियमन र अनुकूलनका लागि कति वित्तीय अनुदान आउने भयो ? कुन–कुन दातृ संस्था र निकायसँग के–कस्ता सम्झौताहरू भए ? के त्यो सार्वजनिक गर्नु पर्दैन ? खोइ त्यो सार्वजनिक गरेको ?

भेटवार्ताकै लागि मन्त्रालयको काम कारबाही नै ठप्प हुने गरी जनताको नाममा आएको करोडौँ रुपैयाँ डुबाउन पाइन्छ र ? यति मात्र हो र ? नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेका परियोजनाहरू आफूहरूले खुबै मेहनत गरेर ल्याए जस्तो गरी बाकुबाट शुभारम्भ समेत गर्न भ्यायो नेपाली जम्बो टोलीले । यो भन्दा ठुलो लज्जास्पद के हुन सक्छ र ? जनता झुक्क्याउने यस्तो बुद्धि कहाँबाट आउँछ ?

हरेक वर्ष दोहोरिने यस्ता विकृति, विसङ्गति, अनियमितता र पदको दुरुपयोग आगामी दिनमा नदोहोरिउन् भन्नका लागि कोप २९ मा भएको नेपालको सहभागिताबारे छानबिन हुनुपर्छ । त्यसो त अख्तियारले वन मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । तर यो स्पष्टीकरणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । फेरी तिमि रोए जस्तो गर, म कुटे जस्तो गर्छु भन्ने पाराको छानबिनले यो विकृतिको अन्त्य हुँदैन ।

कोप २९ मा भाग लिन औपचारिक रूपमा आयोजकले नेपालबाट कति जनालाई बोलाएको थियो ? नेपाल सरकारका कुन–कुन मन्त्रालय, विभाग, युनिट, परियोजना र संस्थाबाट कति जना, को–को सहभागी भए ? यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यति मात्र होइन,जम्बो टोलीले गरेको यातायात खर्च, भ्रमण भत्ता र अन्य अतिरिक्त खर्चहरूको विवरण तथ्यगत रूपमा आम नागरिकले बुझनेभाषामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

यति मात्र होइन यो रकम सरकारको कुन कोष वा कुन–कुन दातृ निकाय वा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले कुन–कुन परियोजना वा कोषबाट उपलब्ध गराएका हुन त्यसबारे पनि आम नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्छ । आफ्नो नाममा आएको रकमको हिसाबकिताब जान्ने अधिकार नेपालीलाई छ । त्यो सार्वजनिक गर्नै पर्छ ।

यसका साथै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सभा, सम्मेलनहरूको प्रतिनिधित्वलाई मितव्ययी, पारदर्शी र उपलब्धिमूलक बनाउन तत्काल भ्रमण कार्यविधि बनाएर लागु गर्नुपर्छ । यो कार्यविधि कोपका लागि मात्र होइन संयुक्त राष्ट्रसंघीयसहित अन्य कार्यक्रममा हुने नेपालको प्रतिनिधित्वका लागि पनि काम लाग्नेछ ।

यति गरिएन भने अर्को वर्ष हुने कोप ३० मा फेरी यही विकृति र विसङ्गति दोहोरिने पक्का छ । र, वातावरणीय र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रकोपको प्रभावबाट गरिब निमुखा जनतालाई मुक्ति दिलाउने पैसा संसारका ठुला–ठुला मान्छेसँगको भेटवार्तामै उडाइनेछ ।