काठमाडौं – जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप २९) को सहभागिताबारे वन मन्त्रालयले अख्तियारलाई गैर जिम्मेवार जवाफ दिएको छ ।

कोप २९ मा नेपालका तर्फबाट भएको सहभागितालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलो पटक वन प्रशासनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कोपबाट फर्किएपछि त्यसको जवाफ दिन अख्तियार पुगेका वन सचिव डा. दीपककुमार खरालले गैर जिम्मेवार जवाफ दिएका हुन् ।

वन मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयबाट गरी ४१ जना भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू अजरबैंजानको बाकुमा भएको कोप २९ मा सहभागी भएका थिए । यसमा वन प्रशासनका मात्र ३१ जना थिए । यसबाहेक अन्य मन्त्रालय र निकायबाट थप एक दर्जन कर्मचारी कोप २९ मा सहभागी भएको बुझिएको छ । वन मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी जम्बो टोली लिएर कोप २९ पुगेपछि विवाद भएको थियो ।

समाचार स्रोतका अनुसार वन सचिव डा. खरालले अघिल्लो बुधवार अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई स्पष्टीकरण दिएका हुन । कोप २९ को सहभागिता र खर्चबारे विवाद उठेपछि डा. खराल अख्तियार पुगेका हुन्।

स्रोतका अनुसार वन सचिव डा. खरालले दातृ निकायहरूको सहयोगमा धेरै प्रतिनिधिको सहभागिता सम्भव भएको र वन मन्त्रालय कोपको फोकल प्वाइन्ट भएकाले त्यति धेरै प्रतिनिधि सहभागी हुनु परेको दाबी गरेका थिए । तर उनले कोप २९ मा भएको खर्च र त्यसको स्रोतबारे अख्तियारलाई कुनै पनि जानकारी नदिएको स्रोतले नेचरखबरलाइ बतायो ।

कोप २९ आयोजकले नेपालका तर्फबाट तीन जनालाई मात्र आधिकारिक निम्तो पठाएको भएता पनि वन प्रशासनबाट मात्रै ३१ जना सहभागी भएका थिए । यसमध्ये वन मन्त्रालयबाट सह–सचिव मात्र ७ जना त्यहाँ पुगेका थिए । यीबाहेक उपसचिव र अधिकृतहरूको सङ्ख्या त्यत्तिकै थियो ।

डा. खरालले कोपको सहभागितालाई स्वाभाविक भनेर दाबी गरेपछि त्यति धेरै सरकारी प्रतिनिधिहरुले कोप के–के गरे भनेर उनलाई प्रश्न गरिएको थियो । सहभागीहरूमध्ये अधिकांश अजरबैंजानको बाकु घुम्न गएकाले बढी आलोचना भइरहेको बिषयमा पनि डा. खराललाई प्रश्न गरिएको थियो ।

कोपको सहभागिताबारे व्यापक आलोचना भएपछि अख्तियारले कोप सम्मेलनको सुरुवातमै वन मन्त्रालयलाई पत्र मार्फत जम्बो टोलीको आवश्यकता, औचित्य र जिम्मेवारीबारे विवरण मागेको थियो । कोप २९ गत कात्तिक २६ गते सुरु भएर मङ्सिर ७ गते समापन भएको थियो ।

डा. खरालको जवाफ पछि प्रमुख आयुक्त राईले आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नहुने गरी मनपरी ढङ्गले प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न डा. खराललाई सुझाएका थिए । उनले यस्ता सम्मेलन र भ्रमणका लागि कार्यविधि वा कानुनी आधार तत्काल तयार गर्न पनि निर्देशन दिएका थिए ।

प्रमुख आयुक्त राईले कानुनी आधार, कार्यविधि र मापदण्ड बिना आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराएर पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लागिरहेकाले आगामी दिनमा यस्तो प्रवृत्ति नदोहोराउन सचेत गराएको स्रोतले बतायो । अख्तियारमा बयान दिन जानु पूर्व डा. खरालले अघिल्लो मङ्गलवारै मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई पनि भ्रमणबारे जानकारी गराएका थिए ।
वन मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि कोप २९ मा सरकारका तर्फबाट सहभागीहरूको आधिकारी सङ्ख्या सार्वजनिक गरेको छैन । कोप २९ का नाममा भएको खर्च र त्यसको स्रोतबारे पनि जानकारी दिएको छैन ।

कोपमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहित वन मन्त्री, सचिव लगायत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सिन्धुनाथ ढुङ्गाना, क्षति र हानी न्यूनीकरण (लस एन्ड ड्यामेज) का बोर्ड सदस्य डा. महेश्वर ढकाल, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका पूर्व प्रमुख बुद्धि पौडेल, वन विभागका उपमहानिर्देशक धनञ्जय पौडेल, मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख भूपाल बराल र वनस्पति विभागका प्रमुख सञ्जीव कुमार राई, रेड कार्यान्वयन तथा चुरेका प्रमुख नवराज पुडासैनी गएका थिए । जम्बो टोलीमा उपसचिव, अधिकृत र अन्य कर्मचारी पनि त्यत्तिकै थिए ।

अख्तियारले आफ्नो स्पष्टीकरणमा चार–पाँच वटा प्रश्नहरूसहित सम्मेलनमा जानुपर्ने आवश्यकता, औचित्य र जिम्मेवारीबारे प्रश्न गरेको थियो ।

माथि उल्लेखित बाहेक कोप २९ मा जाने वन मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीहरूमा कानुनतर्फका उपसचिव महेन्द्र शाही, लेखाका उपसचिव दीपक अधिकारी, प्रशासनका उपसचिव शोभाखर रेग्मी, प्रशासनकै शाखा अधिकृत गंगा पाण्डे, खेम काफ्ले, नारायण रायमाझी, जलवायु परिवर्तन महाशाखाका उपसचिवहरू नरेश शर्मा, राजु सापकोटा, शिव खनाल, सुमन सुवेदी, हरि शर्मा, प्रकाश थापा, दीपा वली, प्राविधिक अधिकृतहरू हिमाल सिवाकोटी, शीला ज्ञवाली, प्रकाश लामिछाने, नारायण पोखरेल, अमृत शर्मा, कानुन अधिकृत जनकराज पुगेका थिए । उनीहरूबाहेक पनि केही कर्मचारी, सञ्चारकर्मी र विज्ञ सम्मेलनमा गएका थिए ।