काठमाडौँ–संरक्षित क्षेत्र भित्रको कुनै पनि भू–भाग कुनै पनि बेला व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउने गरी सरकारले चालेको गलत कदमलाई सर्वोच्च अदालतले सच्चाइदिएको छ ।

वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणका पक्षमा सही र महत्त्वपूर्ण फैसला गर्दै आएको सर्वोच्चको बुधवारको यो पछिल्लो उत्कृष्ट निर्णय हो ।

सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ लाई घुमाउरो र चलाखीपूर्ण तरिकाले संशोधन गरेर संरक्षित क्षेत्रको कुनै पनि भू–भाग व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउने सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसलाई सर्वोच्चले  गलत ठहर गर्दै संशोधित प्रावधान संविधान विपरीत रहेको बन्दै बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चको यो फैसलापछि संशोधन गरिएका बुँदाहरू बदर भएका छन् ।

सरकारले गत जेठमा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ मार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संशोधन गरेको थियो । त्यति बेला सरकारले त्यही विधेयक मार्फत आधा दर्जन अन्य ऐन संशोधन गरेको थियो ।

सरकारले वातावरण र जैविक विविधता मास्ने गरी निकुञ्ज ऐन संशोधन गरेको ठहर गर्दै वातावरण क्षेत्रमा सक्रिय अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता दिलराज खनाललगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बुधवार संशोधित प्रावधान संविधान विपरीत रहेको भन्दै बदर गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा थप गरिएका दफा ५ क र दफा ६ (१ क) अमान्यसहित बदर गरेको हो । यस आदेशमा न्यायाधीश मल्लको समवर्ती राय र अर्का न्यायाधीश फुयाँलले फरक राय राखेका थिए ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘... लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएका दफा ५क र दफा ६ (१क) नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरिदिएको छ।’

ऐनको दफा ५क मा ‘नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अति संवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। यो दफाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र सबै अति संवेदनशील क्षेत्र होइनन् भन्ने गलत अर्थ लाग्ने देखिएको रिट निवेदक तथा संरक्षणवीद्हरुले ठहर गरेका थिए ।

यसै गरी ऐनको दफा (१क)मा, ‘दफा ५क बमोजिम तोकिएको क्षेत्र बाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिएको बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ’, भनिएको छ ।

संरक्षणवीद्हरुका अनुसार यो भनेको कुने पनि बेला, कुनै पनि संरक्षित क्षेत्र भित्रको कुनै पनि भू–भाग व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउन सकिने हो । नेपालका कतिपय संरक्षित क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा पर्छन । सरकारले संशोधन गरेको ऐनको कार्यान्वयनले ती क्षेत्र विश्व सम्पदाबाट हटन सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै रहन्छ । र, संरक्षण क्षेत्रमा नेपालले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको ख्याति समाप्त हुने ठहर उनीहरूको छ । त्यसैले ऐन संशोधन भए देखिनै संरक्षणवीद्हरुले सरकारको यो कदमको व्यापक विरोध गरिरहेका थिए ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र भित्रै आयोजना सञ्चालन स्वीकृत दिँदा जैविक विविधतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने ठहर निवेदकहरूको थियो ।

त्यसो त संरक्षित क्षेत्रलाई जसरी हुन्छ व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउने सरकारी गलत मनसाय अझै जारी छ । सरकारले कुनै न कुनै तरिकाले नेपालका वन तथा संरक्षित क्षेत्रमा सुकुम्बासीहरुलाई बसाल्ने, होटेल, हाइड्रोपावरलगायतका संरचना निर्माणमा जोड दिइरहेको छ ।

यसैबिच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधवार भूमिसम्बन्धी विधेयक जारी गरेपछि वन र संरक्षित क्षेत्र माथि फेरी ‘कालो बादल’ मडारिएको छ । वन र संरक्षित क्षेत्रमा सरकारबाटै एक पछि अर्को प्रहार भइरहेका बेला फेरी अर्को त्यस्तै अध्यादेश जारी भएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले वन र संरक्षित क्षेत्रको जग्गा सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूको व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका हुन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ४७ प्रतिशत वन क्षेत्र घटाएर ३० प्रतिशत झार्नुपर्छ भनेर भाषण गरेको एक महिना नबित्दै भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर वन र संरक्षित क्षेत्र सुकुम्वासी र भूमिहीनलाई बाँड्ने अध्यादेश जारी गरेका हुन । कतिपयले सरकारको यस कदमलाई सत्ताधारी दलहरूले आगामी निर्वाचन ‘मिसन २०८४’ सफल पार्ने तयारी गरेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।

‘वनको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको असफलता र असक्षमता हो, यो । यसरी वन जङ्गल र संरक्षित क्षेत्र बाँडेर सरकारले के सन्देश दिन खोजेको हो ?’, एक जना पूर्व वन सचिवले नेचर खबरसँग भने ।

उनका अनुसार वन नेतृत्वको जोड सधैँ संरक्षण र त्यसको व्यवस्थापनमा हुनुपर्छ । तर पछिल्लो समय जसरी हुन्छ वन र वन्यजन्तु मासेर व्यापार गर्ने भन्नेमा मात्र ध्यान केन्द्रित भएको देखियो । यो संरक्षणका क्षेत्रमा राम्रो सङ्केत होइन । ‘यो भन्दा खराब काम अरू के हुन सक्छ र?’, ती प्रशासकले भने ।

यति मात्र होइन, सरकारले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ पनि संशोधनको तयारी गरेको छ । यसमा पनि संरक्षित क्षेत्र भित्रका प्राकृतिक स्रोत र जमिनमा चलखेल हुनसक्ने जानकारहरूले बताएका छन् ।

यसै गरी तराईको मेरुदण्ड मानिएको चुरेलाई ‘संरक्षण क्षेत्र’ बनाएको केही संघसंगठनलाई सुरु देखिनै चित्त बुझेको छैन । तराई मधेस चुरे संरक्षण क्षेत्र विकास समिति स्थापना गरेर यस क्षेत्रको संरक्षण गरेको मन नपराउनेहरूको यसको खारेजीमा भित्रभित्रै चलखेल गरिरहेको स्रोतहरूले बताएका छन् । उल्लेखित परिदृश्यले नेपालको संरक्षण र संरक्षित क्षेत्र सधैँ जोखिममा रहेको देखिन्छ ।